बिहिबार, १८ असार २०७७
samadhannews
nepal telecome

लोकप्रिय नाराले जनता झुक्याइयो

सोमबार, १९ जेठ २०७७
5010 पटक पढिएको

विन्दुकुमार थापा

गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम विगत वर्षहरुमा जस्तै यसपालि पनि थुप्रै लोकप्रिय नाराहरु लिएर जनताहरुलाई भ्रममा पार्ने, झुक्याउने, अल्मल्याउने र कार्यान्वयन नगर्ने प्रयासको पुलिन्दा पेस गरिएको छ ।

जस्तो कि व्यवसाय जीवन रक्षा कोष, गण्डकी प्रदेश विकास प्रधिकरण, प्रदेश स्तरीय आयोजना बैंक, भष्ट्राचार विरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी सार्वजानिक प्रशासनमा सदाचार र इमान्दारी प्रर्दशन गर्दै भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न पनि दिन्नँ भन्ने कुरा सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र ल्याइएका हुन् । भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झार्ने भनेको त हास्यास्पद हो । यो सरकारबाट त्यो अपेक्षा गर्नै सकिँदैन ।

विगतमा पनि आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म जस्ता नारा र पोखरा वृहत चक्रपथ निर्माण, पोखरा बसपार्क निर्माणलाई १ करोड छुट्याएको, प्रदेशमा मुटु, मृगौला, क्यान्सर सम्बन्धी विशिष्टकृत अस्पताल निर्माण जस्ता धेरै कुराहरु ल्याइएको थियो । तीनको केही काम अगाडि बढ्न सकेन अहिले पनि तीनै कुरा ल्याइएको छ । चालु वर्षको साढे ८ महिनाको अमूल्य समय त्यसै खेर फालियो । रातो किताबमा परेका महत्वपूर्ण योजना आजका दिनसम्म पनि टेन्डर नभएर बजेट फ्रिज भएका थुप्रै छन् । अत हामीले रातो किताबमा योजना पार्‍यौंं भनेर पनि ढुक्क हुने अवस्था रहेन ।

हामीले व्यवस्था परिवर्तन ग¥र्यौं तर मानसिकता, काम गर्ने शैली परिपाटीमा परिवर्तन ल्याउन सकेनौं । कर्मचारीमा बढ्दो राजनीतीकरण र सरकारमा पादासिन व्यक्ति पार्टीका कार्यकर्ताजस्तो र जनताप्रतिभन्दा पार्टीप्रति जिम्मेवार भइदिँदा कार्यन्वयनमा फितलो भएको छ । व्यापक अनियमितता, अपारदर्शिता, कमिसनको खेल र भ्रष्टाचारमा रुमलिएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण यो सरकारले १० लाखको योजना पनि विकल्प हुँदाहुँदै हामीलाई अहिले अन्तिम समयमा आएर अनिवार्य टेन्डरमा जानुपर्छ नत्र हुँदैन भन्नु हो । किनकि टेन्डरमा जाँदा अटोमेटिक रुपमा भागबन्डा आउँछ । जबकि हामीलाई १ करोडसम्म निर्माण समितिलाई दिन सकिने भनिएको हो ।

कोषमा टन्न रकम, जनता भोकै
प्रदेश नीति तथा कार्यक्रमले कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लाग कोष १५ करोडको स्थापनाको कुरा ल्याएको छ । जसमा ३ करोड ३ लाख व्याक्ति र संघ संस्थाबाट थप हुनआई १८ करोड ३ लाख जम्मा भएकोमा आजको दिन सम्म लकडाउनको ७० दिन सम्ममा करिब ७ करोड मात्र खर्च भएको छ । ११ करोड बढी रकम कोषमा बाँकी छ । जनताहरु आरडिटी, पिसिआर टेस्ट गर्न नपाएर छट्पटाएर बसेका छन् जनता खान नपाएर भोक भोकै बस्नु परेको छ ।

असुरक्षित क्वारेन्टाइन

भारतीय सीमाबाट आएका नेपालीहरुलाई सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण तथा आरडिटि टेस्ट नगरिकनै स्थानीय पालिकाको जिम्मामा पठाइएको छ । किट कै अभाव देखाउँदै यहाँका क्वारेन्टाइनमा बिना टेस्ट अव्यवस्थित र असुरक्षित बस्नुपरेको छ ।

असुरक्षित क्वारेन्टाइन कै कारण त्यहाँबाट भाग्ने आत्महत्या गर्ने सम्मका खबर हामीले सुनेका छौं । त्यो ११ करोड कोषको शीर्षक नामजस्तै कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रणमा र उपचारमा खर्चिएन । त्यो कोष केका लागि हो, जनताले राहत पाएका छैनन्, भोकभोकै बस्न परेको छ, काम पाएका छैनन् । जनता भोकमरिमा पर्न थालेका छन् । लकडाउनको आज ७० दिन पुगेको छ के यसरी लकडाउन बढाउँदै लग्ने अनि पिसिआर टेस्टको दायरा नबढाउने हो भने लकडाउन के का लागि र किन ? म सभामुख मार्फत् प्रदेश सरकारलाई सोध्न चाहन्छु ।

जनता अब कोरोनाबाट भन्दा पनि भोकमरीले र कोरोना बाहेक अन्य रोगबाट मर्न लागेका छन्, उपचार पाएका छैनन् । मुटु, मृगौला क्यान्सरका साथै दीर्घ रोगीहरु समस्यामा परेका छन् । अब लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न जरुरी छ । कोरोनासँग सुरक्षित हुँदै लड्दै पनि जाने र संक्रमणको प्रकृति हेरी जोन छुट्याएर ग्रिन जोलाई खुकुलो र रेड जोनलाई अझ कडा गर्न जरुरी छ । नत्र जनता भोकले र रोगले सडकमा उत्रन सक्छन्, लकडाउनको अवज्ञा हुनसक्छ । जनता आजित भइसकेका छन्, डिप्रेसनमा गइरहेका छन् । अब चोरी डकैती लुटपाट बढ्न सक्छ, आत्महत्या बढ्न सक्छ । त्यसैले गण्डकी प्रदेशलाई सिल गरौं, ११ जिल्ला सिल गरौं अनि रेड, एल्लो र ग्रिन जोन छुट्याएर सुरक्षाका सबै मापदण्ड अपनाएर लकडाउन खुलाउँदै जनजीवन सहज बनाउँदै लग्नुपर्छ । आम जनजीवन कष्टकर भएको छ । उद्योग, व्यवसाय कृषि क्षेत्र सबै तहस नहस भएको छ, यातायातको क्षेत्र र विषेषगरी पर्यटन उद्योग नराम्ररी थला परेको छ । यी क्षेत्रलाई उकास्न आर्थिक राहत प्याकेजको जनताले अपेक्षा गरेका छन् । अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा आर्थिक मन्दीको सम्भावना बढेर गएको छ ।

लकडाउनको मोडालिटी फेरौं
भारतले पनि यसै आर्थिक मन्दीलाई मनन् गरी ४ पटकसम्म राहत प्याकेज ल्याएको छ । हालै भारतीय वित्त मन्त्रीले २० लाख करोडको आर्थिक राहत ल्याइन् त्योभन्दा अघि आरबिआईले ५० हजार करोडको राहत ल्यायो । भारतले त कोरोना सँगै लड्दै पनि जाने गरी लकडाउन ३ वटा जोन बनाएर खुकुलो पार्दै लगेको छ । ट्रेन र आन्तरिक उडान निश्चित क्षेत्रमा विषेष सुरक्षाका साथ सञ्चालन गरेको छ । अब सपिङ मल सिनेमा हल र जिम हल पनि क्रमश खोल्दै जाने जनाएको छ ।

हामी पनि भारतीय मोडलको प्रयोग किन नगर्ने ? यो अवसरबाट गण्डकी प्रदेश पछि पर्दै गएको छ । त्यसैले फेरी पनि म भन्छु गण्डकी प्रदेश सिल गरौं, जिल्ला जिल्ला सिल गरौं । एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लाको आवागमनमा कडाइ गरौं र जिल्लाभित्र जनजीविका सहज पारौं । उदाहरणका लागि कास्की जिल्ला नाका कडा पारी जिल्ला भित्र निश्चित मापदण्ड अपनाएर आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान गर्न सकिन्छ किनकि यो जिल्ला ग्रिन जोनमा छ । र यस नीति तथा कार्यक्रममा पुनः थप आएको कोरोना कोषको रकम १५ करोड स्वागतयोग्य छ । यसको पनि पारदर्शीरुपमा खर्च देखाई आवश्यकताका आधारमा नियन्त्रण र कोरोना उपचारमा खर्चिन कन्जुस्याँइँ गर्नु हुँदैन ।

गण्डकीलाई कोरोना अस्पताल नबनाऔं
गण्डकी प्रदेश सरकारले काभिड–१९ बाट संक्रमितको उपचार गर्न पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरालाई आइसोलेसन तथा कोरोना विषेष अस्पताल तोकेको छ उक्त अस्पतालको विषयमा केही तथ्य राख्ने अनुमति चाहन्छु ।

गण्डकी अस्पताल पोखराको तथ्यांकले के भन्छ भने त्यहाँ वार्षिक ३ लाख बढी बिरामीले ओपिडी सेवा लिन्छन् । २ सय बढी बिरामी उपचारत भर्ना भएका छन् । अति निम्न आय भएका गरिब विपन्नले उपचार गराउने उक्त अस्पतालमा प्रति महिना ३० देखि ५० जना नवजात शिशु जन्मन्छन् । स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत उपचार गराउने दैनिक ५ सय देखि ८ सय जना रहेका छन् । त्यस्तै ल्याबमा रगत, दिशा, पिसाब, खकार आदी परिक्षण गर्न आउनेको संख्या दैनिक १ हजार बढि छ । त्यस्तै हाल व्यापक रुपमा त्यहाँ आरडिटी, पिसिआर र पिपिईको अभाव खड्किएको छ । यसले गर्दा स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल घटेको अवस्था छ ।


यस्तो महत्वपूर्ण र सर्वसुलभ उपचार सेवा दिएको अस्पताललाई कोरोना विषेष अस्पताल बनाउँदा त्यहाँ आउने ओपिडीका हजारौं बिरामी तथा भर्ना भएका सयौं बिरामी तथा सेवाग्राही त्रसीत र भयभित भएका छन् । कोरोना संक्रमितबाट अन्य बिरामीमा सर्छ कि अथवा संक्रमित थपिँदै जाँदा अस्पतालको सम्पूर्ण सेवा बन्दगरी बिरामी अर्को अस्पतालमा सार्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । त्यो कत्तिको सान्दर्भिक हुन आउला । अतः मेरो सुझाव सभामुख मार्फत प्रदेश सरकारलाई यो छ कि कोरोना विषेष अस्पताल गण्डकीको सट्टा अन्यत्र कतै लैजाँदा बेस हुन्छ यस विषयमा सरकार गम्भीर बनोस् ।

सरकार मालिक र हामी सांसद माग्ने मान्छे ?
विभिन्न तह र तप्काबाट प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठाइरहेको समयमा प्रदेश सरकार मालिक र हामी सांसद माग्ने मान्छे जस्तो चित्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । मानौ मन्त्रीले राज्यकोषको होइन आफ्नो घरको पैसा वा खल्तीको पैसा दिने जस्तो गर्ने र हामी सांसद त्यो योजना हामीले जनताकोमा नलागी आफ्नै घरमा लग्ने हो कि जस्तो पिक्चर आँउछ के यो सान्दर्भिक छ ?

लकडाउनको ७० दिन पुगिसकेको छ । जनता यस्तो अवस्थामा पर्दा हामी सांसद घरमा थुनिएर बस्यौ के हामी जनप्रतिनिधिको दायित्व जनतालाई दुखमा साथ दिनु मलम पट्टी लगाउनुपर्ने थिएन ? ७० दिनमा सरकारले १० केजी चामल १ पटक मात्र दिएको छ के त्यो पर्याप्त थियो ? ११ करोड कोषको रकम खाद्यान्न राहत र पिसिआर किट खरिद र क्वारेन्टाइनमा खर्च गर्न पनि होइन र ? राहत वितरणमा यत्रो अयिमितता हुँदा राहतको नामावली संकलन, वितरण तथा अनुगमनमा हामीलाई भूमिका दिएको खै ? प्रदेश सांसदलाई भूमिकाविहीन बनाउनु भनेको प्रदेश कै गरिमा घट्नु हो । लोक कल्याणकारी राज्यमा यो सुहाउने कुरा होइन ।

असफल कार्यक्रमलाई निरन्तरता
नीति तथा कार्यक्रमको ९० नम्बर बुदामा मुख्य मन्त्री जलवायु मैत्री नमुना कृषी गाउँ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी त छँदै छ अझ थप प्रभावकारी बनाइने छ भनिएको छ । धेरै ठाउँमा यी कार्यक्रम बेवारिसे अवस्थामा छन् । त्यहाँ भएका कृषि प्राविधिकलाई आस्थाका आधारमा अनाहक हटाइएका छन् भने कृषि प्राविधिकको गण्डकी प्रदेशमा चरम अभाव छ । झट्टै नियुक्त गरी पदस्थापन गर्ने सम्भावना पनि छैन भनेर कृषि मन्त्रालयका जिम्मेवार व्यक्तिहरु भन्नुहुन्छ । यो कृषि नमुना गाउँले मुख्यमन्त्रीको नाम बदनाम गराएको छ । बरु मुख्यमन्त्रीको सट्टा कृषि मन्त्री नमुना गाउँ राखेको भए ठीक हुन्थ्यो होला । त्यसैले कार्यान्वयनको पाटो साह्रै फितलो छ । विषेषगरि कृषि प्राविधिक र इन्जिनियर र अन्य दक्ष प्रविधिकको अभाव परिपूर्ति गर्न प्रदेश सरकार अभिलम्ब लाग्नुपर्छ ।
(गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य थापाले सोमबार प्रदेश सभाको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाकिो छलफलका व्यक्त विचार)

सम्बन्धित खबर