बिहिबार, १८ असार २०७७
samadhannews
nepal telecome

संसदमा घाेचपेच : बालुवा पेलेर तेल आउँदैन (१८ सांसदकाे विचारसहित)

मङ्गलबार, २० जेठ २०७७
3560 पटक पढिएको

नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल

भरत कोइराला
पोखरा, २० जेठ

गण्डकी प्रदेश सभामा आइतबार पेस भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सोमबारबाट छलफल सुरु भएको छ । सोमबार २ पटक बसेको बैठकमा १८ सांसदले बैठकमा सहभागिता जनाए । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आइतबार संसदमा आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।


कांग्रेसहित विपक्षी दलका सांसदले नीति तथा कार्यक्रम यथार्थपरक नरहेको, जनतामा भ्रम छर्ने खालको भनिरहँदा सत्तापक्षीय सांसदले भने यसको बचाउमा उत्रिए । कोरोनाको प्रभाव देखिन थालेको ४ महिना बित्दासमेत एउटा पनि भेन्टिलेटर प्रदेश सरकारले थप्न नसकेको, कोरोना कोषमा रहेको रकम प्रयोग गर्न नसकेको कांग्रेस सांसले आरोप लगाए ।

जनमोर्चाकी सांसद पियारी थापालेले यो नीति तथा कार्यक्रमलाई पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थाको निरन्तरता नै भनिन् । प्रस्तुत छ सांसदले व्यक्त गरेका विचारको सम्पादित अंश ः

मोहनप्रसाद रेग्मी, नेकपा÷स्याङ्जा
प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, दीगो विकास लक्ष्यलाई पछ्याउँदै नीति तथा कार्यक्रम आएको छ । धेरै राम्रा पक्ष भए पनि सुधारको ठाउँ भने बाँकी छ । अस्पताल बनाउने विषयलाई अगि गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ । पर्यटनका धेरै कुरा आएका छन् । लुम्बिनी र गण्डकीको पर्यटन जोडेर अगाडि बढ्नुपर्छ । सडक सञ्जाल विस्तारलाई प्राथमिकतामा आधारमा अगाडि बढाउनुपर्छ । खेलकुद क्षेत्रलाई रोजगारसँग जोड्नुपर्छ ।

चिन्तबहादुर घले, नेका÷मनाङ
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सरकारको तयारी पुगेको छैन । पहाडी जिल्ला सुरक्षित भनिरहँदा महामारीले छोपिसकेको छ । अब हिमाली जिल्लामा पनि पुग्न बेर लाग्दैन । अन्तभन्दा हिमाली जिल्लामा समस्या छ । किनभने त्यहाँ उपचारका लागि निकै समस्या हुन्छ । यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।


मनाङमा सञ्चालित जनता आवास कार्यक्रम प्रभावकारी भएको छैन । किनभने त्यहाँ मुस्लिम, राउटेजस्ता अल्पसंख्यक छैनन् । दलित २५ परिवार छ । तसर्थ एकल महिला तथा विपन्न परिवारले सुविधा पाउने गरी कार्यविधि बनाइनुपर्छ । डुम्रेबाट तिब्बत जोड्ने छोटो सडक जुन १ सय ५० किमीमात्र छ यसको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

पियारी थापा, जनमोर्चा÷बागलुङ
यो नीति तथा कार्यक्रम २०७२ प्रस्तावनाको मूल्य र मान्यता विपरीत आएको छ । कहीँ कतै कुनै बुँदामा समाजवाद उन्मुख भनेर समेटिएको छैन । यो पुँजीवादी व्यवस्थाको उपज हो । सरकारको पहिलो दायित्व महामारी र भोकबाट जोगाउनु हो । सामान्य कार्यक्रमलाई विशेष नाम दिएरमात्र हुँदैन । कोरोना कहरले कति रोजगारविहीन हुन्छन्, कति विदेशबाट तथ्यांक कोहीसँग छैन । अहिले राहतका नाममा जनतालाई २ किलो चामल २ किलो दाल र आधा लिटर तेल दिएर भुलाउने काम भएको छ, यो दीर्घकालीन समाधानको उपाय होइन ।

ओझेलमा परेको शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिले अवसर पाएकोमा कोरोनालाई धन्यवाद । खर्च कटौतीबारे नीति तथा कार्यक्रम प्रष्ट भएन । बालुवा निचोरेर तेल त आउँदैन होला । तसर्थ यो व्यवस्थाको औचित्यमाथि नै हामीले पहिलेदेखि आवाज उठाउँदै आएको हो ।

खाद्य संकट चुलिएको छ । यसको प्रत्याभूति गर्न सरल सहज रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्छ । जसले खेती गर्छन् उसँग जमीन छैन । भूमिहीन किसानलाई जमिन उपलब्ध गराउनेबारे नीति तथा कार्यक्रम बोलेको छैन ।
स्वास्थ्य कोरोनाको पेरिफेरिमा मात्र घुमेको छ । समग्र स्वास्थ्यका बारेमा प्रस्ट हुनुप¥यो नीति तथा कार्यक्रम । जलविद्युतमा प्रदेशको लगानीका बारेमा बोलिनुपर्छ । विद्युतीय गाडीमा भन्सार शुल्क न्यून तोकिनुपथ्र्यो । यहाँ त ८० प्रतिशत बढाइयो । भन्दा सैं (साथी) को चित्त दुख्ने नभन्दा मेरा चित्त दुख्ने जस्तो छ ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम पूर्ण रुपमा हटाइनुपर्छ । यसले सांसदबीच द्वन्द्व बढाएको छ । कार्यविधि सच्याएर मात्र हुँदैन कार्यक्रम नै हटाउनु पर्छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त बनाउनुका साथै जनप्रतिनिधिको दोहोरो तेहोरो भत्ता बन्द गरिनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको १ मात्र सिकार आरक्ष ढोरपाटन छुटेको छ, यसको विकासलाई समेटिनुपर्छ ।

धनमाया लामा पोखरेल, समाजवादी पार्टी÷गोरखा

नीति तथा कार्यक्रम बजेटको ऐना हो तर अहिले पनि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । स्वास्थ्य शिक्षा र कृषिलाई उकास्ने यो उत्तम अवसर हो । शिक्षामा वैकल्पिक व्यवस्था गरिनुपर्छ । गण्डकी सरकारले कृषिको महत्वलाई बुझ्न सकेको छैन । विदेशबाट फर्केर आउनेहरुलाई हामीले के अवसर दिन सक्छौं त । कौसी खेती हेर्नलाई हो खानलाई हो । पोखरालाई हेरेर मात्र योजना बनाएर हुँदैन गाउँलाई हेरेर नीति बनाइनुपर्छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा चुमनुब्रीमा स्याउको सुपर जोन बनाउने भनिएको छ । चुमनुब्री पुग्नलाई ४ दिन पैदल यात्रा गर्नुपर्छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री त्यहीँका हुनुहुन्छ । कृपया हजुरको कार्यकालमा सडक सञ्जाल पुयाइदिनुस । जयजयकार हुनेछ । आगामी चुनाव जित्न नेकपालाई सहज हुनेछ ।

लक्षित वर्गका लागि बजेटको कुरा गर्दा पोहोर अर्थमन्त्री ज्यूले बिरालाको माउ र बिरालोलाई छिर्ने अलग प्वाल बनाउनुपर्दैन भन्नुभयो । तर त्यस अनुसार बजेट आएन । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम राजनीतिमा सिन्डिकेट हो । समानुपातिकमा आउने धेरैजसो दलित, महिला, सिमान्तीकृत हुन्छन्, यो कार्यक्रममा उनीहरुलाई नै पछि पारिएको छ ।

जूनादेवी नेपाली नेकपा÷पर्वत
जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता अनुसार नीति तथा कार्यक्रम बनाइनुपर्छ । कार्यक्रम गर्न भन्दा पनि देखिन हुनुपर्छ । दलित समुदायका उत्थानका लागि बजेट ल्याउन मेरो सुझाव छ । केही स्थानीय तहले दलित समुदायलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् त्यसो हुनु हुँदैन । बौद्धिक अपांगता भएकालाई पनि समेटेर जानुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट आउने नै सांसद नै सर्वेसर्वा हुन् भन्ने प्रवृत्ति पद्धति अन्त्य गर्नुपर्छ ।

सरीता गुरुङ, नेपाली कांग्रेस÷तनहुँ
नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत शैलीमा आएको छ । ठोस रुप दिन सकेको छैन । सालैपिच्छे कपिपेस्ट हुन्छ कि जस्तो लाग्यो । कोरोनामा फोकस गरेर नीति तथा कार्यक्रम आउनुपथ्र्यो तर छरिएको छ । कोभिड १९ सँग लड्न पूर्व तयारी हुनुपथ्र्यो । भारतबाट १ लाख फर्किसके १० लाख फर्कंदै छन् । उनीहरु नेपालमा आइसकेपछि के गर्ने सरकारले सोचेको छैन । दिनप्रतिदिन रोगको प्रकोप बढ्दो छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधारको बजेट बाँडफाँट हुँदा सबै सांसदको समान हैसियत हुनुपर्छ ।

विनोद केसी, म्याग्दी÷नेकपा
खाना खाने बेलामा मिठो बास्ना आए जसरी राम्रो कार्यक्रम आएको छ । यही अनुसार बजेट आउने छ । अहिले कोरोनाले राजमार्गमा तीब्र गतिमा गुडेको गाडीमा एक्कासि ब्रेक लगाउनुपर्दा जस्तो भएको छ । त्यही अनुसार कार्यक्रम बनाउनुपर्छ ।

प्रदेशका धेरै ठाउँमा गुठी जग्गाको समस्या छ । गुठी विधेयक ल्याएर गुठीसम्बन्धी समस्या समाधान गरिनुपर्छ । सत्तापक्षीय सांसदले रामराज्यमै पुग्यौं भन्ने प्रतिपक्षी सांसदले केही भएको छैन, यी दुवै अतिवादबाट बचेर अगाडि बढ्नुपर्छ । धेरै काम भएको छ, तर यसैमा सन्तुष्ट हुनुपर्ने बेला आएको छैन ।

संघीय प्रणाली बालुवा खनेर तेल निकाल्ने प्रणाली हो । धेरै पसिना र धेरै अपेक्षाले आएको प्रणाली हो । हतियार राम्रो ठाउँमा प्रयोग गरे राम्रै हुन्छ । राम्रो नाराम्रो हतियार चलाउनेमा भर पर्छ । व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति सबल हुनुपर्छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा गाउँलाई पनि समेटिएको छ । तर गाउँ खाली छन् । बसाइँसराई रोक्न र एकीकृत बस्ती विस्तारका योजना ल्याउनुपर्छ ।
गण्डकीमा सुरक्षित छौंभन्दा भन्दै पनि ६ जिल्लामा संक्रमण फैलिइसकेको छ । भारतबाट आएका नेपालीमा यो समस्या छ । पालिकाले तथ्यांक निकालेर सीमानाबाट प्रदेश सदरमुकाम ल्याएर सुरक्षित रुपमा सम्बन्धित पालिकामा लगेर राख्नुपर्छ ।

बिन्दुकुमार थापा, नेपाली कांग्रेस÷कास्की
गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम विगत वर्षहरुमा जस्तै यसपालि पनि थुप्रै लोकप्रिय नाराहरु लिएर जनताहरुलाई भ्रममा पार्ने, झुक्याउने, अल्मल्याउने र कार्यान्वयन नगर्ने प्रयासको पुलिन्दा पेस गरिएको छ । जस्तो कि व्यवसाय जीवन रक्षा कोष, गण्डकी प्रदेश विकास प्रधिकरण, प्रदेश स्तरीय आयोजना बैंक, भष्ट्राचार विरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी सार्वजानिक प्रशासनमा सदाचार र इमान्दारी प्रर्दशन गर्दै भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न पनि दिन्नँ भन्ने कुरा सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र ल्याइएका हुन् । भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झार्ने भनेको त हास्यास्पद हो । यो सरकारबाट त्यो अपेक्षा गर्नै सकिँदैन ।

जनताहरु आरडिटी, पिसिआर टेस्ट गर्न नपाएर छट्पटाएर बसेका छन् जनता खान नपाएर भोक भोकै बस्नु परेको छ । भारतीय सीमाबाट आएका नेपालीहरुलाई सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण तथा आरडिटी टेस्ट नगरिकनै स्थानीय पालिकाको जिम्मामा पठाइएको छ ।

जनता अब कोरोनाबाट भन्दा पनि भोकमरीले र कोरोना बाहेक अन्य रोगबाट मर्न लागेका छन्, उपचार पाएका छैनन् । मुटु, मृगौला क्यान्सरका साथै दीर्घ रोगीहरु समस्यामा परेका छन् । अब लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न जरुरी छ । कोरोनासँग सुरक्षित हुँदै लड्दै पनि जाने र संक्रमणको प्रकृति हेरी जोन छुट्याएर ग्रिन जोलाई खुकुलो र रेड जोनलाई अझ कडा गर्न जरुरी छ । नत्र जनता भोकले र रोगले सडकमा उत्रन सक्छन्, लकडाउनको अवज्ञा हुनसक्छ । जनता आजित भइसकेका छन्, डिप्रेसनमा गइरहेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले काभिड–१९ बाट संक्रमितको उपचार गर्न पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरालाई आइसोलेसन तथा कोरोना विषेष अस्पताल तोक्नु अनुपयुक्त छ ।

चन्द्रबहादुर बुढा, बागलुङ÷नेकपा
शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने राम्रो पहल भएको छ । आगामी दिनका चुनौती सामानका लागि अपनाउनुपर्ने उपाय पनि यसमा समेटिएको छ ।

मधुमाया अधिकारी गुरुङ लमजुङ÷नेकपा
धेरै राम्रा कार्यक्रम आउँदा आउँदै पनि धेरै कार्यक्रम छुटेका छन् । मुस्ताङमा पार्क निर्माणको कुरा आइरहँदा लमजुङको गाउँसहर दरबार, गोर्खा लमजुङको सीमानामा पर्ने दूधपोखरी नीति तथा कार्यक्रममा छुटेको छ । विशेषज्ञ अस्पतालको योजना आइरहँदा नाककान घाँटीको अस्पताल बनाइनुपर्छ । लमजुङको माथिल्लो भेगमा अलैंची कफीको पकेट क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ ।

महेन्द्रबहादुर थकाली, नेकपा÷मुस्ताङ
प्रदेशको समुन्नतिका लागि ल्याइएको यो नीति तथा कार्यक्रम ऐतिहासिक दस्ताबेज हो । २ वर्षको अवधिमा भएको प्रगतिको सूची हेर्दा धेरै राम्रा काम भएका छन् ।

मनकुमारी गुरुङ, नेका÷गोरखा
यो नीति तथा कार्यक्रम पोहोरकै हो कि अहिलेको हो अलमलमा छु । सरकारले जनभावना पूरा गर्न सकेको छैन । यसरी सँधै जनता झुक्याउने गरी नीति कार्यक्रम ल्याउन पाइँदेन । नीति ल्याउने तर काम गर्ने गर्न नपर्ने । अघिल्ला नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा हुन जरुरी छ ।

अब सरकारले उधारोमा होइन नगदमा दिनुपर्नेछ । भारतबाट आएका नेपालीलाई सुविधा सम्पन्न क्वारेन्टाइनमा राख्ने भनिएको थियो । तर त्यसो हुन सकेन । भारतबाट आएकालाई नाकामै परीक्षण गरिनुपथ्र्यो । १ घर १ पिसिआर गरिनुपर्छ भनेर हाम्रो पार्टीले माग गरेको थियो तर भएन । गण्डकीलाई कोरोना डेडिकेटेड बनाउँदा त्यहाँबाट सेवा लिने जनता मर्कामा परेका छन् । अर्को अस्पतालालई सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाउनुर्छ ।

महिला बालबालिका बारेमा धेरै राम्रा कुरा आएका छन् । महिलालाई यति बुँदामा समेटेर मात्र उनीहरुको स्तरवृद्धि हुन सक्दैन । १ तिहाइ महिला पैसा आउने कामबाट वञ्चित छन् । यसबारेमा नीति तथा कार्यक्रम बोल्न सकेको छैन । विदेशबाट आएपछि भोकमरीको समस्या आउन सक्छ । यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।

मित्रकुमारी गुरुङ सुवेदी, नेकपा÷कास्की
स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउने योजना अत्यन्तै राम्रो हो । तर बिमा गर्नेहरुको उपचार आफ्नै प्रादेशिक अस्पतालमा गरिनुपर्छ । हिजो च्यवन ऋषिले तपस्या गरेको ऐतिहासिक पञ्चासे क्षेत्रको संरक्षणमा सरकार सचेत हुनुपर्छ । पञ्चासेमा सुनाखरीको संरक्षण गरी अध्ययनस्थल बनाउनु पर्छ ।

जनकलाल श्रेष्ठ, नेकपा÷नवलपुर
नीति तथा कार्यक्रममा धेरै राम्रो विषय हुँदा हुँदै पनि दुम्कीबास त्रिवेणी सडकको नाम नीति तथा कार्यक्रममा देखिएन । संघले दिएन भनेर हुँदैन । यो प्रदेशको गौरवको आयोजना हो । प्रदेशले नाम हटायो भनेर पछि संघ सरकारले सहयोग नगर्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन ।

प्रकाशचन्द्र दवाडी, नेका÷गोरखा
नीति तथा कार्यक्रम आँसु नै झर्ने तरिकाको आएकामा दुख लागेको छ । सरकारले प्रदेशलाई नमुनाका रुपमा देखाउने प्रयास गर्छ कि भन्ने लागेको थियो । लेखनाथ लायन्स सामुदायिक अस्पतालको नाम सुरुदेखि नै आएको थियो । तर अहिलेसम्म भेन्टिलेटर राखिएको छैन । सरकारले गरेको छु, भनेको छु, भइरहेको छ मात्र भनिरहेको छ । कुराले चिउरा भिजाएको जस्तो लागेको छ । कोरोनो नियन्त्रणमा रोकथामका लागि पहदकदमी भएन । कोरोनापछि उत्पन्न हुने बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सरकारले खै के कार्यक्रम ल्याउँदैछौं । उद्योग धन्दा सञ्चालनमा चनाखो हुनुपर्छ ।

डिपिआरका नाममा राज्यका नाममा ढुकुटी सिध्याउने काम भइरहेको छ । पुरानालाई संरक्षण गर्दै नयाँ कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ । काठेपोल विस्थापनको कुरा गरिरहँदा पोल ढल्दा करेन्ट लागेर ज्यान गुमाउने क्रम रोकिएको छैन ।

इन्द्रधारा विस्ट, नेकपा÷मुस्ताङ
फूलको आँखाका फूलकै संसारजस्तो छ नीति तथा कार्यक्रम । यसको विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन । यसले बुँदा बुँदामा गण्डकीबासीको खुसी समेटेको छ । यो ऐतिहासिक नीति तथा कार्यक्रम हो ।

मेखलाल श्रेष्ठ, कांग्रेस÷स्याङ्जा
यो नीति तथा कार्यक्रम रामायणजस्तो लागेको छ । १२ वर्ष रामायण पढ्यो सीता कसकी जोई भनेजस्तै । कोरोना रोकथाम र उपचारका लागि तत्काल कतिजनाको पिसिआर गर्ने, कतिजनालाई प्रदेशमा फर्काएर कहाँ राख्ने हो कुनै तयारी गरेको छैन । क्वारेन्टइन कोरोना उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री बन्दै छन् । अब सरकारले जनताको ज्यान जोगाउन पहिलो काम गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्रीले यही रोस्टममा उभिएर बजेट छैन भन्ने अनि योजनाको सूची लामो बनाउने काम भएको छ । जनताले घाँस खाँदैनन् । मिडिया हेर्छन्, यही सरकारले साक्षरता घोषणा गरिसकेको छ । बिना मियोका दाइँ जस्तो भएको छ । प्रतिपक्षका सुझाव कार्यान्वयन गरे सरकार नै सफल हुने हो । हामी अहिल्यै सत्तामा जान खोजेको होइन । कांग्रेसँग डराउनु भएन । प्रतिपक्षलाई नीति तथा कार्यक्रममा धन्यवाद समेत व्यक्त नगरिनु खेदजनक छ ।

आशा कोइराला, नेकपा÷तनहुँ
कृषि ऋण कम्तीमा २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनुपर्छ । अनुदान पूर्ण रुपमा बन्द गरिनुपर्छ । कृषि उत्पादनलाई बढाउन र बजारीकरणका लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर बजारको ज्ञारेन्टी गर्नुपर्छ । खानेपानीको समस्यामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्छ । जनता आवास कार्यक्रममा अति विपन्न वर्गलाई समेट्न पाइएको छैन । जुनसुकै जाति भए पनि विपन्नताका आधारमा यो सुविधा पाउनुपर्छ ।

हरेक जिल्लामा १ नमुना आवासीय विद्यालय व्यवस्था गर्नुपर्छ । शुक्लागण्डकीको फलामखानी उत्खननलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरियोस । सहिद अपांग, घाइते, बेपत्ता परिवारको जिल्लागत तथ्यांक संकलनलाई प्राथमिकतामा राखियोस ।

अमुर्त योजना आउने क्रम रोकिनुपर्छ । बास्केट फन्डमा बजेट छ तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था अब आउनु हुँदैन । विषय खुलाएर योजना बनाइयोस । शुक्लागण्डकीको रकगार्डेनलाई सुटिङस्थल घोषणा गरिनुपर्छ ।

मितव्ययी बन्ने हो भने अत्यावश्यक प्रशासनिक संरचना वाहेर अरु हटाउने र मर्ज गरिनुपर्छ । मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री कृषि गाउँ कार्यक्रम प्रभावकारी भएको छैन । उपलब्धि लिन सकेका छैनौं । जनयुद्धका घाइते, अपांग, बेपत्ता परिवारको जिल्लागत रुपमा यकीन तथ्यांक लिएर उनीहरुका लागि कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ ।

सम्बन्धित खबर