मङ्गलबार, ३० असार २०७७
samadhannews
nepal telecome

लकडाउन खुलेकाे १ महिनामा कर बुझाए हुने

मङ्गलबार, ०२ असार २०७७
3800 पटक पढिएको

काठमाडाै

सर्वोच्च अदालतले कर असुली प्रक्रिया रोक्ने गरी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न अर्थ मन्त्रालय र राजस्व विभागले दिएको भ्याकेट निवेदन खारेज गरिदिएको छ । यसअघि लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले आन्तरिक राजस्व विभागबाट अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गदै परेको भ्याकेटको निवेदनलाई खारेज गर्ने आदेश भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघिको अन्तरिम आदेशमा लकडाउन अवधिलाई शून्य समयको व्याख्या गर्दै लकडाउन खुलेको ३० दिनपछिसम्म बिना जरिमाना कर तिर्न सकिने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

बुधबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको इजलासले व्यवसायीले बन्दाबन्दी सकिएको ३० दिनभित्र (बाटोको म्यादबाहेक) कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन र नागरिकलाई संकटको बेला संत्रासमा नपार्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

लकडाउनअगाडिको समयको समेत कर लिन बाँकी भएको र प्रत्येक महिनाको २५ गते अघिल्लो महिनाको कर बुझाउनुपर्ने दायित्वबाट पन्छिएर ७ असारसम्म समय बढाउँदा पनि विविध कारणले सकिन्न भन्नु कानुनसम्मत नभएको भन्दै भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

सरकारको सो निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदा आम्दानीको मुख्य स्रोत नै राजस्व भएको र अन्तरिम आदेशले राजस्व पूर्तिमा अपूरणीय क्षति भई गम्भीर संकट उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था हुँदा समेत त्यसको विश्लेषण नगरी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको अर्थ मन्त्रालयले दाबी गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयले लकडाउन खुलिसकेको अवस्थामा व्यवसायीहरूले कर तिर्न समक्ष भएको निवदेनमा उल्लेख गरिएको थियो । मन्त्रालयले राजस्व प्राप्त हुन नसक्दा तलब भत्ता, दैनिक प्रशासनिक खर्च र कोरोना संकटमा हुने अतिरिक्त खर्च हुने भएकाले सरकारको खर्चमा व्यापक बढोत्तरी भएको अवस्था भएको उल्लेख गर्दै सरकारले उपलब्ध गराएको राहत दिन र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि समेत राजस्व जरुरी भएको निवेदन पेस गरेका थिए ।

राजस्व विभागले व्यवसायीहरूलाई फागुन र चैत महिनासम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, अग्रिम कर असुलीको विवरण, संशोधित अनुमानित कर विवरण, शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क र दूर सञ्चार सेवा शुल्क ७ असारभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।

आन्तरिक राजस्व विभागले २०७६ साल फागुनसम्म बुझाउनुपर्ने कर २५ जेठभत्र बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो । तर, बन्दाबन्दीको अवस्थामा बुझाउन नसक्ने भनेर आलोचना भएपछि सरकारले आगामी ७ असार र १५ गतेसम्मका लागि म्याद दिएको थियो ।

सम्बन्धित खबर