बुधबार, ०८ बैशाख २०७८
samadhannews
दीपक मनाङेको राजीनामा अस्वीकृत

दीपक मनाङेको राजीनामा अस्वीकृत

सोमबार, ०८ असार २०७७

ईश्वर देवकोटा,  पोखरा

गण्डकी प्रदेश सभा अर्थ तथा विकास समिति सभापति दीपक कोइरालाले समिति सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)को राजीनामा स्वीकृत नहुने बताएका छन् । प्रदेश सभा सदस्य कुनै न कुनै संसदीय समितिमा बस्नै पर्ने हुँदा राजीनामा दिने र स्वीकृत हुने विषय नै नरहेको समाधानलाई बताए ।

‘राजीनामा स्वीकृत हुँदैन । संसदीय समितिमा कुनै न कुनै समितिमा अनिवार्य सदस्य बस्नैपर्ने नियमावली छ । समिति चेन्ज गर्ने हो । राजीनामा दिने होइन,’ उनले भने, ‘दलको निर्णयअनुसार सभामुखले परिवर्तन गराउने हो । प्रमुख सचेतकलाई भनेर अर्को समितिमा सिफारिस गर्ने हो । खास राजीनामा गर्ने विषय पनि होइन । सभापतिलाई स्वीकृत गर्ने अधिकार पनि हुँदैन ।’

सदस्य गुरुङले कुरा नबुझेर राजीनामा दिएको सभापति कोइरालाको भनाई छ । ‘उहाँले कुरा नबुझेर हो । कुनै न कुनै समितिमा बस्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘उहाँको भनाई यो समितिमा बसेर खास कारवाही गर्न नपाइने रैछ । प्रतिवेदन बुझाउने, निर्देशन दिने रहेछ । त्यति काम लागेन भन्नुहुन्थ्यो त्यहीँ हो ।’ गुरुङ खेलकूद सम्बन्धित समितिमा जान चाहेकाले अर्थ तथा विकास समितिबाट राजीनामा दिएको हुनसक्ने कोइरालाले बताए ।

राजीनामा दिइसकेपछि प्रदेश सदस्य गुरुङले सञ्चारमाध्यममार्फत उठाएका प्रश्नलाई समिति सभापतिको हैसियतमा कसरी लिनुभएको छ भन्ने प्रश्नमा कोइरालाले भने, ‘उठाउने कुरा ठिकै हो । यो संसदीय समिति हो । समितिको काम भनेको संसदीय अनुगमन हो । संसदमा प्रतिवेदन दिने, मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिने हो । फिल्डमै कारवाही गर्ने अधिकार हुँदैन ।’

गिटी बालुवा आदि इत्यादिमा गुरुङले भनेका कुराहरु प्रतिवेदनमै बुझाएको सभापति कोइरालाले बताए । अनुगमन, नियमन भएन, विद्यमान कानुनका बारेमा पनि समीक्षा गरेको उनले सुनाए । प्रदेशमा यस्ता किसिमका कामको नियमनका लागि संयन्त्र निर्माण गर्न आगमी आवको बजेटमा योजना आएको उनले बताए ।

मनाङ ख बाट स्वतन्त्र निर्वाचित राजीव गुरुङ १ वर्षअघि मात्र नेकपा प्रवेश गरेका थिए । समितिमा रहेर भक्ता मात्र खाने तर काम नहुँदा लाज लागेको भन्दै शुक्रबार राजीनामा बुझाएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्री दिनहुँ ओहोरदोहोर गरिरहने कास्की र तनहुँको सिमाना कोत्रेमा भइरहेको गिटी वालुवा दोहनमा कारवाही हुन नसकेकोमा उनले प्रश्न उठाएका छन् ।

के भन्छ नियमावलीले ?

गण्डकी प्रदेश सभा नियमावलीले २०७४ को परिच्छेद १९ मा प्रदेश सभाको समिति सम्बन्धी उल्लेख छ । नियमावलीले समितिका सदस्यको राजीनामासम्बन्धी व्यवस्था गरे पनि स्वीकृत सम्बन्धी व्यवस्था छैन ।

नियमालवीको नियम १५० को उपनियम ३ मा राजीनामा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सभाको सदस्य नभएमा, मन्त्री भएमा, समिति सदस्य पदबाट राजीनामा दिएमा र सभामुखले प्रदेश सभाको सहमति लिई सदस्यको हेरफेर गरेमा पद रिक्त हुने व्यवस्था उक्त नियममा छ ।

समितिको सदस्य पद रिक्त हुन आएमा सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा प्रत्येक समितिमा बढीमा १३ जना सदस्य मनोनयन गर्नेछ भनिएको छ ।

प्रदेशसभामा प्रमुख सचेतक वा दलको नेताको सिफारिसको आधारमा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति हुँदै सभामुखले प्रदेश सभाको सहमतिमा समिति नियुक्त गर्ने प्रावधान छ ।

तर राजीनामा स्वीकृतको महल नहुँदा अहिले प्रदेश सभा सचिवालय पनि अलमलमा परेको छ । सचिवालयका निमित्त सचिव राजेन्द्र न्याैपाने यो बारेमा अब सभामुखसँग छलफल गरी नियमावलीको व्याख्या गर्नतर्फ आफूहरु लाग्ने बताउँछन् ।

नियमावली अनुसार प्रदेश सभा सदस्यहरु कुनै न कुनै संसदीय समितिको सदस्य रहनै पर्छ । एउटा समितिबाट राजीनाम दिए पनि अर्को समितिमा भने अनिवार्य रहनुपर्छ । गण्डकी प्रदेश सभामा विधायन, सार्वजनिक लेखा, प्रदेश मामिला, अर्थ तथा विकास गरी ४ वटा संसदीय समिति छन् ।

सांसद राजीव गुरुङको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दल मुख्य सचेतक मायानाथ अधिकारी उनले दिएको राजीनामाबारे आफूलाई केही जानकारी नआएको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘यो बारेमा साथीहरुले सोध्नु भएको छ, समितिको सदस्यबाट राजीनामा दिएको बारेमा मलाई थाहा छैन, एउटा समितिबाट राजीनामा दिए पनि अर्कोमा बस्नुपर्ने हुन्छ ।’

याे पनि : दीपक मनाङेले दिए राजीनामा, भन्छन्–यो समितिको कामै छैन

सम्बन्धित खबर