सोमबार, २२ असार २०७७
samadhannews
nepal telecome

यातायात नवीकरण गर्दैन, ट्राफिक बिलबुक खोस्छ

मङ्गलबार, १६ असार २०७७
5230 पटक पढिएको

ईश्वर देवकोटा, पोखरा

कोरोना महामारीका कारण मुलुकमा चैत ११ गतेदेखि लकडाउन आह्वान गरियो । लकडाउन अवधिमा पनि ढुवानीका गाडीहरुबाट सेवा सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन् ।

खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक सामग्री ओसारपसार गरिरहेका मालबाहक गाडीलाई पछिल्लो समय राज्यकै निकायले दण्डित गर्न थालेको छ ।

जाँचपास, रुट परमिट नवीकरण नहुँदा सञ्चालनका क्रममा ट्राफिक प्रहरीले बिलबुक नियन्त्रणमा लिई जरिवाना लिन थालेको भन्दै व्यवसायीले गुनासो गर्न थालेका छन् । ६÷६ महिनामा जाँचपास र रुट परमिट नवीकरण हुनुपर्छ ।

लकडाउनमा यातायात कार्यालय सेवा बन्द गरेपछि नवीकरण हुन नपाएका त्यस्ता सवारीलाई ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना लिन थालेको व्यवसायीले बताएका हुन् ।

लकडाउन खुकुलो भएर कार्यालयले सेवा थाले पनि नयाँ दर्ता बाहेकका गाडीको नविकरण भएको छैन । यातायातले सहज रुपले कर तिर्ने वातावरण नबनाएका कारण मर्कामा परेको यातायात व्यवसायी धर्मराज अधिकारीले बताए ।

‘ट्राफिक प्रहरीले बिलबुक नियन्त्रणमा लिएर रसिद दिएको छ । लिन जाँदा जरिवाना नलिई हामीलाई दिँदैन । आँबुखैरेनी, मुग्लिन, डुम्रे, दमौलीमा चेकिङ छ । हाम्रो कागजात रिन्यु छैन । रिन्यु नहुँदा बिलबुक खोस्नु स्वभाविक हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई दिनुपर्ने कर छुट र जरिवाना सम्बन्धी पत्र नपठाएका कारण त्यसको मारमा व्यवसायी परेका छौं ।’

संकटको समयमा पनि बच्चाले खाने दुध, बिरामीका लागि अक्सिजन, दैनिक उपभोग्य वस्तु तरकारी र खाद्यान्न लगायत ढुवानी गरिरहेका गाडीको बिलबुक खोसेर कारवाही थालिएकोमा उनको दुखेसो छ ।

‘डिजिटल समय छ । इ बैंकिङमार्फत तिर्न सक्छौं । त्यो सरकारले निर्माण गर्न नसक्नु कमजोरी हो । कर तिर्न तयार छौं । व्यवस्था प्रविधिअनुकूल भएन,’ उनले भने, ‘गण्डकीमा मात्र जाँचपास, रुट परमिट र नामसारी लगायतका काम भएको छैन । प्रदेश सरकार र यातायातका प्रमुखलाई समस्या राख्यौं । तर हाम्रो सुनुवाई भएन ।’

‘प्रहरीले सहयोग गरेन, भीड नियन्त्रण गर्न सकिएन’

यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी) गण्डकीले सेवा आंशिक रुपमा मात्र सञ्चालन गरेकाले जाँचपास र रुट परमिट नवीकरण हुन नसकेको बताएको छ ।

कार्यालयका निमित्त प्रमुख श्रीप्रसाद अधिकारीले समाधानसँगको कुराकानीमा भने, ‘भीडभाड हुने भएकाले सिमित सेवा खुलाएका छौं । कर, नवीकरण र नयाँ दर्तासम्म कम्पनीको मात्र गरौं भनेर खुलायौं । जनता आउँदा भीड बढ्ने भयो ।’

नवीकरण र कर लिन १ दिनमा ४ सय कोटा तोकेर सेवा सञ्चालन गर्दासमेत भीड नियन्त्रण गर्न नसकेको उनले बताए । ‘सेवा विस्तारै थप्दै जान्छौं । रुट परमिटको नविकरण गर्न गाडी नचलेकाले नगरिएको हो । जाँचपासका लागि गाडी ल्याउनै पर्यो । जाँचपासमा त्यस्तो समस्या नै पर्न थालेको हो भने विस्तारै खुलाउँदा हुने हो । हामी सल्लाह गरेर थाल्छौं,’ उनले भने ।

यातायातले रुट परमित र जाँचपासको नविकरण नलिने तर ट्राफिकले सडकमा कारवाही गर्ने अन्तर निकायको समन्वय अभाव हो ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘प्रहरीको आफ्नै पारा छ । के छ भनेर समन्वय गर्ने चलन नै छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सेवा सुरु गर्नुपहिले नै कार्यालयमा भीड व्यवस्थित गर्न ५ जना प्रहरी माग गरेको भए पनि १५ दिन भइसक्यो १ जना प्रहरी आएनन् । मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरी, जिल्ला प्रहरी र सिडिओ कार्यालयमा खबर गर्यो । उताबाट पठायौं पठायौं भन्छन् तर अहिलेसम्म आएनन् ।’

यातायात कार्यालयको समस्या समाधान गर्न प्रहरी प्रशासनले आवश्यक नठानेको उनको बुझाइ छ ।

सम्बन्धित खबर