बिहिबार, २९ साउन २०७७
samadhannews
Bardan Online

कानुनकाे नाम फेरेर जनप्रतिनिधिलाई थप सुविधा

शुक्रबार, १९ असार २०७७
2970 पटक पढिएको

भरत काेइराला
पोखरा

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिनेगरी तयार गरिएको विधेयक बिहीबार गण्डकी प्रदेश सभामा पेस भएको छ । नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादीको विरोधबीच आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले गाउँ सभा, नगर सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यको सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सदनमा पेस गरेका हुन् ।

त्यसअघि कांग्रेसका कुमार खड्का र जनता समाजवादीका हरिशरण आचार्यले उक्त विधेयकमाथि विरोधको सूचना दर्ता गराएका थिए । विरोधको सूचनासम्बन्धी प्रस्ताव वहुमतले अस्वीकृत गरेपछि मन्त्री चुमानले उक्त विधेयक पेस गरेका हुन् ।

गण्डकीसहित ६ प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सेवासुविधा सम्बन्धी कानुन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि कात्तिक १ गतेबाट उनीहरुले सुविधा पाएका छैनन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधा नभइ मासिक पारिश्रमिक लिन नपाउने भन्दै सर्वोच्चले उक्त ऐन खारेज गरिदिएको हो । प्रदेश नम्बर १ ले भने शीर्षक छुट्याएर सुविधा लिएकाले त्यहाँको कानुन भने खारेज भएको छैन ।

गण्डकी सरकारले बनाएको पछिल्लो विधेयक गत चैतमै संसदमा दर्ता भए पनि अहिले आएर बल्ल बैठकमा पेस भएको हो । प्रस्तावित विधेयकमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधा विगतमा भन्दा बढाइएको छ ।

अनुसूचीमा १३ वटा शीर्षक तोकेर पदाधिकारीले सुविधा पाउने गरी विधेयक तयार गरिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्षले मासिक रुपमा ४८ हजार रुपैयाँ ८ शीर्षकमा पाउनेछन् । कात्तिक अगाडि भने उनीहरुले मासिक एकमुष्ठ ३१ हजार रुपैयाँ पाउँथे । अध्यक्षले यातायात सुविधा मासिक १२ हजार रुपैयाँ, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट मासिक ५ हजार रुपैयाँ, टेलिफोन तथा मोबाइल रिचार्ज ५ हजार, अतिथि सत्कार १० हजार, अनुगमन ९ हजार र समन्वय र सहजीकरण वापत मासिक ७ हजार रुपैयाँ सुविधा पाउने विधेयकमा उल्लेख छ ।

गाउँसभाका सदस्यलाई प्रस्तावित सुविधा

मासिक १ सय २० लिटर इन्धन र मोबिल ५ लिटर, प्रति बैठक भत्ता १ हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता प्रतिदिन १ हजार ८ सय रुपैयाँ र विदेश भ्रमणको दैनिक भत्ता १ सय ५० अमेरिकी डलरको सुविधा गाउँपालिकाले अध्यक्षले पाउने छन् । पालिका अध्यक्षलाई चाडपर्व सुविधा खर्च वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
उपाध्यक्षले ६ वटा शीर्षकमा मासिक ४३ हजार रुपैयाँ पाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । गाउँपालिकाका वडाध्यक्षको सुविधा मासिक २३ हजार राखिएको छ । अघिल्लो ऐन अनुसार उनीहरुले मासिक १८ हजार रुपैयाँ पाउँथे । कार्यपालिका सदस्यलाई ६ वटै शीर्षकमा १९ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । गाउँ सभा सदस्यलाई पनि ६ शीर्षकमा १२ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

नगरपालिकाका मेयरले मासिक ५२ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउनेछन् । नगरप्रमुखले कात्तिकअघि मासिक सुविधाको रुपमा ३५ हजार रुपैयाँ पाउँथे । मेयरलाई भ्रमण भत्ता प्रतिदिन २ हजार रुपैयाँ, बैठक भत्ता १ हजार रुपैयाँ र विदेश भ्रमण भत्ताबापत १ सय ५० प्रस्ताव गरिएको छ ।
नपाका उपमेयरले मासिक ४७ हजार रुपैयाँसहित, भत्ता, वडाध्यक्षले मासिक २६ हजार, कार्यपालिका सदस्यले २२ हजार र नगरसभा सदस्यले १३ हजार पाँच सय रुपैयाँ बराबरको मासिक सुविधा पाउने गरी विधेयक तयार गरिएको छ ।

महानगरपालिकाका मेयरले ६ शीर्षकमा मासिक ६६ हजार रुपैयाँ बराबरको सुविधा पाउँछन् । यसअघिको व्यवस्थाअनुसार मेयरले मासिक ४३ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँथे । महानगरपालिकाका मेयरले यातायात सुविधावापत मासिक १५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । गाडी सुविधा लिएका पदाधिकारीले भने यातायात सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । गण्डकीका सबै पालिकाले गाडी किनिसकेका छन् ।

महानगरका उपमेयरले मासिक ६० हजार, वडाध्यक्षले मासिक ३० हजार रुपैयाँ, कार्यपालिका सदस्यले मासिक २७ हजार र नगरसभा सदस्यले मासिक १५ हजार रुपैयाँ पाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । इन्धन, मोबिल, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता, चाडपर्व खर्च र बिमाको सुविधा पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले मासिक ६१ हजार र उपप्रमुखले ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको सुविधा पाउने भएका छन् । समितिका सदस्यले भने मासिक २६ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । यसअघि समन्वय प्रमुखले ३८, उपप्रमुखले ३० र सदस्यले ११ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँथे ।

जिल्ला समन्पयका पदाधिकारी र सदस्यकाे सुविधा

प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको विधेयकमा सबै स्थानीय तहमा अध्यक्ष र मेयर र महानगरका उपमेयरले स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकको दफा ११ ले नीजि सचिवालयको व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार महानगरपालिकाको प्रमुखले शाखा अधिकृत सरह, उपमेयर नायब सुब्बा सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउँछन् । नगरपालिका मेयरले आन्तरिक स्रोतबाट खर्च व्यहोर्ने गरी राजपत्र नासु वा सो सरको स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् । गाँउपालिका अध्यक्षले आन्तरिक स्रोतबाट खर्च व्यहोर्ने गरी राजपत्र खरिदार वा सो सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सम्बन्धित खबर