बिहिबार, २९ साउन २०७७
samadhannews
Bardan Online

प्रदेशकै संयन्त्रबीच समन्वय बढाऊ

सोमबार, २२ असार २०७७
1640 पटक पढिएको

सम्पादकीय

नवलपुरको गैंडाकोट नगरपालिकास्थित मुकुन्दपुर आहाले सडक खण्ड विस्तारका क्रममा विकसित घटनाक्रम अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ ।

लकडाउनकै बेला भए पनि बाटो विस्तारको काममलाई अगाडि बढाउँदा डोजरले वन क्षेत्रका ७६ रुख ढालेपछि घटनाक्रम विकसित भएको हो । घटनाक्रमले सामान्य विवादमा सिमित रहेन ।

डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखले जिल्लाकै पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुखलाई समेत प्रतिवादी बनाएर अदालतमा मुद्दा नै दायर गरे । अहिले पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद भण्डारी ४ लाख धरौटीमा छुटेका छन् ।

अचम्म त के छ भने यी दुवै कार्यालय प्रदेश सरकार मातहत छन् । अनि प्रदेश सरकारकै बजेट अनुसार उक्त बाटो विस्तारको काम भएको हो ।

गण्डकी प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने उक्त योजना सञ्चालन गर्दा स्थानीयस्तरमै सिर्जित राजनीतिक खिचातानीको उपज मानिएको छ यो विवादलाई ।

विकास बजेटको ठूलो हिस्सा सडकका लागि छुट्टिन्छ । अनि सडक खण्डको धेरै भाग वन क्षेत्रमा पर्छ । राष्ट्रिय वनको स्वामित्व प्रदेश सरकारको भनिएपछि रुख कटानका लागि केन्द्र सरकारकै अनुमति लिनुपर्ने वाध्यात्मक परिस्थिति अझै टुंगिएको छैन ।

जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुखले कानुनी दायरा अनुसार नै आफूले कर्तव्य निर्वाह गरेको बताउँदै आएका छन् । कतिपय अवस्थामा कानुनका दफा भन्दा पनि व्यवहारिकतालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

नवलपुरमाजस्तै वन कार्यालयले विकासका काममा तगारो हाल्ने हो भने अधिकांश ठाउँमा बाटो बन्ने र विस्तार हुने अवस्था नै रहँदैन । यहाँ प्रश्न आउन सक्छ । वन क्षेत्रमा काम गर्नु अगाडि प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन किन गरिएन भन्ने ?

पहिलो त प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको क्षेत्रमा परेको प्रदेश सरकारकै प्राथमिकता प्राप्त बाटो । दोस्रो पूर्वाधार विकास कार्यालयमा पेस गरिएको कागजातमा कहिँकतै रुख काट्नु पर्ने भन्ने पनि खुलाइएको छैन ।

अर्को पूर्वाधार कार्यालयले डिभिजन वनलाई समेत वोधार्थ दिएर ठेकेदारलाई उपलब्ध गराएको कार्यादेशमा रुख नकाट्ने भन्ने प्रस्टै खुलाइएको छ ।

योजना सञ्चालन भएको स्थानमा पूर्वाधार विकास कार्यालयको बोर्ड देखेकै आधारमा उक्त कार्यालयका प्रमुखसँग वयान लिनु परेको र सोही आधारमा फाइल तयार भएको डिभिजन वनका प्रमुखले बताइसकेका छन् ।

सरोकारवाला निकायसँग समन्वय नगरेको भन्दै वन कार्यालयका प्रमुखलाई प्रदेश सरकारले निर्देशनालयमा तानिसकेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्रोतमा विवाद भएको, अधिकार बाँडफाँटमा कुरा नमिलेका जस्ता धेरै विषय छरपस्ट रुपमा बाहिर आएका छन् । तर प्रदेशभित्रकै कार्यालयबीचको द्वन्द्व यसरी बाहिरिएको गण्डकीमा यो पहिलो नै हुनसक्छ ।

सतही रुपमा हेर्दा एकजना अधिकृतमाथि मुद्दा चल्नु र अर्का अधिकृतलाई निर्देशनालयमा तान्नु सामान्य प्रक्रियाजस्तो लाग्नसक्छ । यो विषयलाई त्यसरी हलुका रुपमा पक्कै लिइनु हुँदैन । संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्नचिह्न उठिरहेका बेला सिर्जित यो घटनालाई प्रदेश सरकारले एउटा पाठको रुपमा लिनुपर्छ ।

अझ प्रदेश मातहतकै कार्यालयबीच समन्वय नहुनु भनेको त प्रदेशका संयन्त्रहरुकै कमजोरी हो नि । किन र के कारणले यस्तो अवस्था आएको हो र अबका दिनमा यस्तो हुन नदिन के गर्नुपर्छ भन्ने प्रदेश सरकारले अध्ययन थालिहाल्नु पर्छ ।

जहाँसम्म प्रदेशले केही ठूला आयोजना वाहेक आफैले आइई गर्ने भन्ने सवाल छ । ऐन बनाएर मात्र केही हुँदैन । त्यो ऐन कति प्रष्ट र अधिकारसम्पन्न छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो ।

प्रदेशले बनाएको वातावरण संरक्षण ऐनले पनि यो समस्याको गाँठो फुकाउन सक्दैन । आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन र संघीयतालाई संस्थागत बनाउँदै लैजान प्रदेश सरकारले ढिला गर्नु हुँदैन ।

सम्बन्धित खबर