मङ्गलबार, २७ साउन २०७७
samadhannews
Bardan Online

उद्योग, पर्यटन मन्त्रालयमा परामर्शका नाममा मनलाग्दी खर्च

आइतबार, ११ साउन २०७७
4590 पटक पढिएको

समाधान संवाददाता
पोखरा

गण्डकीको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले परामर्शका नाममा मनलाग्दी खर्च गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन कुल्चिँदै मन्त्रालयले १ वर्षमा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम परामर्शका नाममा अनियमित रुपमा खर्च गरेको हो ।


मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा ५ करोड २६ लाख ५० हजार बेरुजु देखिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९ अनुसार सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भए परामर्श सेवा खरिद गर्न सक्ने र दफा ८ मा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्राटुक्रा पारी खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण र पर्यटन क्षेत्रको गुरुयोजना लगायत कामका लागि २० लाखको सीमामा १९ टुक्रामा लागत अनुमान बनाई प्रस्तावका आधारमा परामर्श लिएको भन्दै ३ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

आयोजनाले वार्षिक खरिद योजनाका आधारमा प्याकेज बनाई प्रतिस्पर्धी खरिद गर्नुपर्नेमा छुट्टाछुट्टै रुपमा पटकपटक खरिद गरेकाले खरिद कार्य मितव्ययी र प्रतिस्पर्धी नदेखिएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । सम्झौता अनुसार प्रारम्भिक, ड्राफ्ट र अन्तिम रिर्पोट पेस गर्नुपर्नेमा अधिकांश परामर्शदाताले प्रारम्भिक र ड्राफ्ट रिर्पोट पनि पेस गरेका छैनन् ।


आयोजना सञ्चालन गरिने समय, बजेट, कार्यक्रम एवं कार्यनीति तयार नभएको अवस्थामा आगामी वर्षमा सञ्चालन गरिने बजेटबाट कार्य गर्न तयार गरिएका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बमोजिम योजना कार्यान्वयनमा आउने अवस्था पनि यकीन नभएको महालेखाले औंल्याएको छ ।

प्रतिवदेनमा भनिएको छ, ‘विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता नजनाएको एवं योजना कार्यान्वयनको सुनिश्चितता बेगर खर्च गरेकाले सोको उपलब्धि अनिश्चित छ । परामर्श सेवामा भएको खर्चलाई उपलब्धिमूलक बनाउनुपर्छ ।’

मन्त्रालयले गण्डकी प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन मस्यौदा, प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय ऐनको मस्यौदा तयारी र प्रदेशमा विज्ञान तथा प्रविधि विकासका लागि व्यावसायिक कार्ययोजना लगायत ८ कार्यविधि बनाउँदा पनि बिनाप्रतिस्पर्धा रकम खर्चेको छ । विद्यमान जनशक्तिबाट काम हुने नहुने यकीन नगरी प्रतिस्पर्धा बेगर परामर्शदाता मार्फत् मन्त्रालयले २२ लाख ७८ हजार खर्च गरेको छ ।

मन्त्रालयले वार्षिक खरिद योजना अनुसार खरिदको प्याकेज नबनाई फर्निचरमा २० लाख १२ हजार, उपकरणमा १७ लाख ४३ हजार, छपाइमा १६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ गरी ५४ लाख २२ हजारको सामग्री सोझै खरिद गरेको छ । यसबाट खरिद कार्य मितव्ययी र प्रतिस्पर्धी नदेखिएको महालेखाले औंल्याएको छ ।

तर प्रदेश समृद्धिमा दीर्घकालीन असर पार्ने काममा भने मन्त्रालयले काम गरेको छैन । प्रदेशभित्र खानीजन्य वस्तुहरुको अनुसन्धान, अन्वेषण र उत्खननका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाई औद्योगिक क्षेत्र र सीपमूलक रोजगारी अगाडि बढाउनुपर्ने जस्ता कार्य प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा छ । प्रदेश अन्तर्गत यस सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ नभएको महालेखाले जनाएको छ ।

उद्यमशीलता विकासका लागि युवा लक्षित चुनौती कोष, साना, लघु तथा घरेलु उद्योगका लागि साझा सुविधा केन्द्र स्थापना, उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न एकल बिन्दु सेवा स्थापना र सञ्चालन लगायत १० कार्यक्रम मन्त्रालयका प्राथमिकतामा थिए । २ सय ५८ क्रियाकलापको लागि ७ करोड ७८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट व्यवस्था भएकोमा मन्त्रालयले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेन ।

मन्त्रालय मात्र होइन मातहतका जिल्ला कार्यालयले पनि खरिद प्रक्रिया मिचेर रकम खर्चेको पाइएको छ । जिल्ला वन कार्यालयहरुले काठ दाउरा मौज्दात, वार्षिक संकलन गरेको काठ दाउरा तथा अन्य वन सम्पदाको बिक्री भएको र मौज्दातको विवरण र मूल्य उल्लेख गरी राजस्वको आर्थिक विवरणमा खुलाएको छैनन् ।


एउटै व्यक्तिलाई ३६ हजार बिरुवा

डिभिजन वन कार्यालय, म्याग्दीले सूचना प्रकाशन गरी लिएको दररेटले टिमुर, सतुवा, लोठसल्ला अम्रिसो, अलैंची लगायत १ लाख ४ हजार ८ सय ९ थान बिरुवा विभिन्न १० सप्लायर्सबाट ५६ लाख १६ हजारमा सोझै खरिद गरेको छ । एउटै व्यक्तिलाई ३६ हजार ४ सय ३० बिरुवा उपलब्ध गराइएको छ । बिरुवा वितरण गर्ने व्यक्ति छनोटको आधार तयार गरेको छैन । प्रतिस्पर्धात्मक तवरले खरिद गरी वितरणको आधार तयार गर्न महालेखाले सुझाएको छ ।

भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, पर्वतले शालिग्राम संग्रहालय निर्माणका लागि उपभोक्ता समितिलाई ७३ लाख ६५ हजार भुक्तानी दिएको छ । लागत अनुमान ९५ लाख २ हजार रहेको उक्त कार्यको सम्पूर्ण काम एक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालि काठमाडौंबाट गराएको छ । सुरुङसमेत बनाउने जटिल प्रकृतिको काम उपभोक्ता समिति मार्फत भएको र उपभोक्ता समितिले कम्पनीलाई ठेक्का दिएको पाइएकाले उक्त काम नियमसम्मत नभएको महालेखाको ठहर छ ।

मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा ५ करोड २६ लाख ५० हजार बेरुजु देखिएको छ । उक्त बेरुजुमध्ये ५ लाख २१ हजार मात्रै पेस्की हो ।

सम्बन्धित खबर