बुधबार, १० मङि्सर २०७७
samadhannews
Baba Hardware Header add

गण्डकीलाई समृद्ध प्रदेश कसरी बनाउने ?

आइतबार, ११ साउन २०७७

सूर्यप्रसाद गैरे (पारस)

केन्द्रीकृत शासन प्राणालीको विकल्प विकेन्द्रीकृत शासन प्राणाली हो । विकेन्द्रित शासन प्राणाली लागु गर्न धेरै शासकीय संरचना हुनसक्छन्, त्यसमा संघीयता एउटा प्रकारको विशेष संरचना हो ।

भूगोल, जनसंख्या, विकास र राजनीतिक सोंचको कारण कस्तो प्रकारको शासकीय संरचनालाई अगाडि बढाउँदा उत्तम हुनसक्छ भन्ने कुरा तत्कालीन आन्दोलन वा जनादेशमा निर्भर गर्दछ ।

नेपाल वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, भाषिक, भौैगोलिक र सांस्कृतिक जस्ता धेरै प्रकारका उत्पीडनले भरिँदै आएको थियो । त्यस्तो अवस्थाको यथार्र्थतामा युग अनुकुल समग्र समृद्धिको ढोका खोल्ने एउटा महत्वपूर्ण विकल्प लोकतान्त्रिक संघीय व्यवस्था हुन पुग्यो ।

सबै सामाजिक तहदेखिको शासकीय अधिकार, समावेशिता र समृद्धिको सर्तमा नेपालमा जनयुद्ध, जनआन्दोलन, विविध जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक लगायतका आन्दोलनको जगमा बनेको संविधान सभामार्फत वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रामक राज्यव्यवस्था निर्माण गरिएको हो । संघीयतामा शासन र स्रोत साधनको निकट सम्बन्ध अथवा स्वशासनको अवधारणा कायम हुन्छ ।

कुनै पनि व्यवस्थाको तुलनात्मक गुण र अवगुण रहन सक्दछ, तर राज्य र जनताको आधारभुत दायित्वको उचित बाँडफाँट गरी सबै क्षेत्रको अधिकार स्थापित गर्दै सुन्दर सपना देख्ने नेतृत्वले व्यवस्था हाँक्दा मात्रै समग्र समृद्धिको नतिजा हासिल हुनसक्दछ । अन्यथा गलत र तत्कालीन निहीत स्वार्थमा लिप्त नेतृत्वले जुनसुकै प्रकारको राज्यसंरचनालाई पनि असफल बनाउँछ ।

सामन्तवादी राज्यव्यवस्थाको अन्त्य गर्दै भर्खरै हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रामक व्यवस्था प्रारम्भ गरेका छौं । प्रदेश सरकार निर्माण भएको साढे २ वर्ष मात्रै भएको छ ।

जननिर्वाचित नेतृत्वमा निर्माण भएको पहिलो प्रदेश सरकार कसरी सफल बनाउने र गण्डकी प्रदेश कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराकोे सकरात्मक र अनुसन्धानमूलक बहस गरी सरकारलाई सहयोग गर्नु हामी सबैको दायित्व हो । किनकि हाम्रो सुन्दर भविष्य यसैमा जोडिएको छ ।

यो आलेखमा मैले गण्डकी प्रदेश समृद्धिका आधारहरुलाई केलाउने प्रयत्न गरेको छु । समृद्ध गण्डकी कसरी बनाउन सकिन्छ ? त्यसका लागि सरकार, जनशक्ति, स्रोत, उत्पादन र वितरणको प्रक्रियालाई कसरी समुचित तालमेल मिलाउन सकिन्छ ? सो सम्बन्धमा केही चर्चा गरौं ।

समृद्ध गण्डकी कसरी बनाउने ?

अहिलेको व्यवस्थामा समाज निर्माण गर्नका लागि ३ तहका सरकार छन् । ती सरकारहरुको एकआपसमा शक्तिको बाँडफाँट पनि संबैधानिक रुपमा भइसकेको छ । अब महत्वपूर्ण सवाल भनेको सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने वा कार्यान्वयनकोे सवाल हो ।

हाम्रो काँधमा हाम्रो प्रदेश कसरी समृद्ध बनाउने भन्ने सवाल आएको छ । प्रदेशको नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा अहिले नेकपाको सरकार छ ।

प्रदेश विकासको आधार तयार गर्ने जिम्मेवारी इतिहासमा हामीले प्राप्त गर्नु यो आफैमा गौरवको विषय पनि हो । तर हाम्रो आन्दोलनको निरन्तर विजय र भोलिको पुस्तालाई समृद्ध प्रदेश हस्तान्तरणको अति महत्वपूर्ण सवाल हाम्रो अगाडि उभिएको छ ।

मानिसको उत्पत्तिदेखि अहिलेसम्म भएको विकास प्रक्रिया र समाजको व्यवस्थापनलाई हेर्दा हामीले गर्न सक्छौं, अथवा समृद्ध गण्डकी केही वर्षमा नै हामीले निर्माण गर्न सक्छौं र सक्नुपर्छ । हामीसँग सक्ने भन्दा अर्को विकल्प र छुट छैन ।

नेकपा नेतृत्वमा प्रदेश सरकार सञ्चालन भएको साढे २ वर्षभन्दा बढी समय व्यतित भइसकेको छ । अपेक्षित कार्यप्रगतिको सन्दर्भमा केही जिज्ञासाहरु समाजमा उठेका हुनसक्छन् ।

त्यसको लागि प्रदेश सरकारले गरेका कामहरुलाई अलिक नजिकवाट हेर्न जरुरी हुन्छ । सरकार गठन भएको पहिलो वर्ष सबै प्रदेशहरुले नीतिगत काम गर्न जरुरी थियो । दोस्रो वर्षनीतिगत कामको साथै प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि लगायतका क्षेत्रमा पनि केही महत्वपूर्ण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ र ०७५/०७६ मा प्रदेशलेप्रदेश गौरवका आयोजना, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, स्थानीय तहको केन्द्रलाई जिल्ला र प्रदेश केन्द्र जोड्ने तथा रणनितिक महत्वका सडक पूर्वाधार, बृहत पोखरा चक्रपथ, प्रदेश बसपार्क, पोखारा स्याटेलाईट सिटी, प्रदेश प्रशासनिक भवन तथा प्रदेशसभा भवन,गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री कृषि गाउँ कार्यक्रम ल्याएको छ ।

एक सहकारी एक नमुना उत्पादन, एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम, एक घर एक धारा खानेपानी कार्यक्रम, जनता आवास कार्यक्रम, साना तथा ठूला सिँचाइ, कृषि मोडेल फार्म, प्रदेश मातहतका जिल्ला अस्पतालहरुमा ५ शड्ढयाको आइसियु कक्ष स्थापना पनि सरकारको प्राथमिकतमा छ ।

गण्डकी विश्वविद्यालय, गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान, बहुसांस्कृतिक ग्राम, एक स्थानीय तह एक खेल मैदान, सामाजिक सुरक्षा तथा शसक्तीकरणका कार्यक्रम, युवा स्वरोजगारका कार्यक्रम, दिगो वन व्यवस्थापन, दिगो विकास लक्ष्यसहितप्रदेश विकास प्राधिकरण गठनलगायत धेरै कार्यक्रमको थालनी गरी कार्यान्वयनकै चरणमा छन् ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो साढे २ वर्ष समयको क्रममा जे जति काम गरेको छ । त्यो जनपक्षीय र तत्कालीन आवश्यकता अनुसार नै भइरहेको छ । तर अहिले तय गरिएका कार्यक्रमको सिलसिलाले समृद्ध गण्डकी प्रदेश निर्माणको प्रक्रिया पूरा गर्न निकै नै समय लाग्दछ भन्ने अनुभूति भएको छ ।

त्यसकारण प्रदेश सरकारलाई सहयोग पुग्नेगरी पार्टी संगठन र अरु सम्बन्धित पक्षले सकरात्मक सवालहरुमाथि छलफल गर्न जरुरी देखिएको छ । मेरो अध्ययन एवं ज्ञान सिमाभित्रबाट केही सुझावहरु मैले यो आलेखमार्फत राख्ने कोसिस गर्दछु ।

समृद्धि भनेको पूर्ण सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र जमीनमा आम मानिसको समान पहुँच र पूर्ण रोजगारीको अवस्था हो । भौतिक वस्तु तथा सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा राज्यले आवश्यकता अनुसारको कर उठाउने परिपाटी समृद्ध राज्यव्यवस्थामा हुनसक्दछ, किनकि राज्यले नागरिकप्र्रतिको आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सो नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

समृद्ध गण्डकी प्रदेश निर्माणका लागि अहिले भइरहेका कामहरुमा केही नयाँ विषय थप्न सकिन्छ :

१. सर्वेक्षण :

प्रदेशको दीर्घकालीन विकासको अवधारणा, नीति र कार्यक्रम निर्माण गर्नुपूर्व हामीले वैज्ञानिक सर्वेक्षण गर्न आवश्यक छ । प्राकृतिक स्रोत, उत्पादनको सम्भावना, औद्योगिक सम्भावना, शहरीकरणको सम्भावना, वितरणको सम्भावना आदि आधारभूत एवं दीर्घकालीन सम्भावनाका विषयहरु के के हुनसक्दछन् तिनको वैज्ञानिक सर्बेका आधारमा तथ्यांक संकलन गर्नुपर्दछ ।

उदाहरणका लागि केही वर्षयता हामीले प्राकृतिक तथा महामारीको विपत्ति सहँदै आउनुपरेको छ । भौगोलिक रुपमा सुरक्षित वस्तीको विकास गर्ने सन्दर्भमा उचित नीति र कार्यक्रम बन्न जरुरी छ । जसले गर्दा आगामी दिनमा हामीले प्राकृतिक विपत्तिवाट जन धनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकियोस । साथै कम खर्चमा आम जनताको आवासमा हरेक सुविधा पु¥याउन सकियोस ।

प्रदेशमा पर्यटन, खनिज, कृषि, जडिबुटी, जलविद्युत, लगायत उत्पादनका सम्भावनाहरु के के हुन ? हालको तिनको अवस्था कस्तो छ र हाम्रो दीर्घकालीन आवश्यकता र समस्यासँग जोडेर अब कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा सही सर्वेक्षण गरीतथ्यांक केन्द्रित गर्न जरुरी छ । सम्पूर्ण सम्भावनाहरुको अध्ययनको निचोड नै आगामी नीति र कार्यक्रमको लागि मुख्य आधार हो ।

२. नीति तथा अवधारणा

हामीले प्रदेश सार्मथ्यको विषयलाई सर्वेक्षणको माध्यमबाट खोज गरिसकेपछि आगामी नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा प्रवेश गर्न सक्दछौं । दलीय व्यवस्थामा राज्यसत्ता स्थिर रहिरहे पनि राजनीतिक शक्तिहरु बदलिएर आउन सक्दछन् । तर हाम्रो भविष्यको सवाल वा समृद्धिको सपना दल बदलिँदा निमिट्यान्न हुने प्रकारको बनाउनु हुँदैन ।

त्यसैले समृद्धिको नीति तथा अवधारणा निर्माण गर्दा प्रतिपक्ष, स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व, सरोकारवाला र विज्ञहरुको सहभागितामा वृहत्तर छलफलको प्रक्रियाबाट गर्नुपर्दछ । किनकि पहिलो त अवधारणा वर्तमानमा कार्यान्वयनका लागि वैज्ञानिक बन्न सकोस् ।

दोस्रो समृद्धिको अवधारणाको आधारभूत पक्ष आवधिक निर्वाचनसँगै बदलिने परिस्थिति सिर्जना नहोस् । त्यो एउटा निरन्तरताको प्रक्रिया बन्न सकोस् । तेस्रो नीति तथा अवधारणाको कारण प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सम्बन्धित लगानीकर्ता दीर्घकालीन कार्यमा लाग्न सकोस् ।

३. कार्यक्रम

केही पक्षहरु बाहेक संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सरकारहरुले अहिलेको सन्दर्भमा उस्तै प्रकारका विकासे कार्यक्रममा दौडिरहेको देखिन्छ । धरातलबाट आउने टुक्रे मागको आधारमा वा जनमत रक्षाको ख्यालमा हामी सबै दौडिरहेको व्यावहारिक चित्रले देखाइरहेको छ । त्यसैले अब हामीले हाम्रो प्रदेशबाट केही दीर्घकालीन नयाँ सुरुआत गर्न सक्छौं र गर्नुपर्दछ ।

पहिलो, नीति अवधारणाको आधारमा प्रादेशिक उद्देश्यमूलक वृहत परियोजना सञ्चालन गर्ने, जसको स्वरुप आवधिक प्रकृतिको वा क्रमागत प्रकारका हुन सक्छन् ।

कार्यक्रममार्फत दीर्घकालीन रुपमा प्रदेशका सबै जनशक्तिलाई रोजगार सिर्जना गर्न सकियोस् ।प्रदेश तहका निर्वाचित प्रतिनिधिहरु नीति निर्माता मात्रै बन्न सकून । जसले गर्दा राजनीतिक शक्तिको आधारमा पहुँचमुखी विकासको अन्तर्विरोध सन्दर्भ हराउन सक्दछ ।

४. निष्कर्ष

हामी यतिबेलाको विश्व सन्दर्भमा तुलना गरेर हेर्दा एक प्रकारको गरिबीमा बाँचिरहेका छौं । हाम्रो देशको राजनीति, कर्मचारीतन्त्र, आमसञ्चार, व्यवसाय, आदि सबै क्षेत्रमाथि पारदर्शिताको प्रश्न उठिराखेको छ ।

निरन्तरताको बेइमानीका कारण विश्वास हराउँदै गएको छ । प्रश्न र आशंकाका चाङ पहाड बन्दै गएपछि झनै जवाफदेहिता घट्दै जाने खतरा बढेर गएको देखिएको छ ।

भ्रष्ट्राचार र अपारदर्शिताको एउटा मात्रै मुख्य कारण सामाजिक सुरक्षाविहीन भविष्य, गरिबी, स्वास्थ्य, शिक्षा र जमिनमा असमान पहुँचको अवस्था र पुँजीको सम्बन्धमा सामन्तवादी व्यवहार हो ।

समृद्ध व्यवस्थाले स्वतः जिम्मेवार राज्य र नागरिक वन्ने वातावरण सिर्जनागर्दछ । आम मानिसहरु भविष्यको खोजीमा चिन्तित बन्नुपर्दैन र वर्तमानप्रति जिम्मेवार भएर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दछन् ।

समृद्ध प्रदेशको आधार तयार गर्ने र गर्नुपर्ने हामीलाई सुनौलो अवसर प्राप्त भएको छ । इतिहासको यो घडीमा एकपटक हामी सबैले हातेमाले गरेर प्रदेश सरकारलाई भविष्यमा लेखिने इतिहासका दस्तावेजमा सुनौला अक्षरले धन्यवाद लेख्ने अवसर सिर्जना गरौं । समृद्ध गण्डकीमा सुखी गण्डकीवासीको फुलिरहेको बगैंचा निर्माण गरौं ।

(गैरे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), स्याङ्जा अध्यक्ष हुन्)

सम्बन्धित खबर