मङ्गलबार, १३ असोज २०७७
samadhannews
Bardan Online

अनि यसरी अस्वीकृत भयो संकल्प प्रस्ताव

शुक्रबार, २३ साउन २०७७

भरत कोइराला
पोखरा

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको तर्फबाट असार २३ मा गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव पेस भयो । दर्ता भएको १ सातापछि प्रस्तावमा छलफल गर्ने प्रावधान छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले साउन ७ गतेको बैठकमा उक्त प्रस्तावमा छलफल सुरु गर्नेगरी कार्यसूची तयार गर्‍यो ।

कांग्रेस प्रस्तावकाे समर्थनमा रहँदा नेकपा र जनमाेर्चा विपक्षमा रहे । जनता समाजवादी माैन बस्याे ।

संकल्प प्रस्तावबाट उठाइएका विषयमा सामाजिक विकास मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने थियो । तर मन्त्रीले आफू जवाफ दिने तयारी नै नगरेको भन्दैपछि त्यो दिनको कार्यसूचीबाट संकल्प प्रस्तावमा छलफल गर्ने बुँदा हटाइयो । यसबीचमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले एउटा पहल थाले । सार्वजनिक महत्वका विषयमा जो सांसदले पनि संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्छन् । तर यस्तो प्रस्तावलाई साझा रुपमा अगाडि बढाउने चाहना सभामुख अधिकारीको थियो ।

यसैका लागि उनले सबै दलका सांसद सम्मिलित कार्यदल नै गठन गरे । सहमतिका लागि भरमग्दुर प्रयास पनि भए । प्रस्तावमा राखिएका ३ बुँदा सत्ता पक्षका सांसदको पनि सहमति थियो । तर मुख्य बुँदा थियो १ घर १ पिसिआर । कुरो यसैमा आएर अड्किएको थियो । मुख्य प्रस्तावका कांग्रेस सांसद कुमार खड्काले भने, ‘१ घर १ पिसिआर सकिँदैन भने कोभिड १९ सँग लड्न सरकारलाई अझ गम्भीर र अझ बढी जिम्मेवार बनाउन के गर्न सकिन्छ र सत्तापक्षलाई पनि सहमत गराउन सकिन्छ भनेर पर्याप्त पर्यत्न गरियो ।’

अहिले मनाङ र मुस्ताङवाहेकका जिल्लामा पिसिआर मेसिन थप्ने गरी ६ वटा मेसिन थप्ने भने सहमत हुन सक्ने गरी कांग्रेसले दोस्रो प्रस्ताव ग¥यो । त्यसो पनि गर्न नसकिए ६ वटाको साटो ३ पिसिआर मेसिन थप गरेर पूर्ण क्षमतामा परीक्षण अगाडि बढाऔं भन्ने प्रस्ताव पनि कांग्रेसले राख्यो ।

सांसद खड्काले भने, ‘सरकारले जे गरेको छ, राम्रो गरेको छ, अब पनि ठिकै गर्छ, अरु राम्रो गर भनेरे लेख्ने आशय सत्ता पक्षका साथीहरुको रह्यो । त्यही भाषा राख्ने हो भने संकल्प प्रस्ताव किन चाहियो ? त्यस्तो भाषा लेख्ने हो भने त धन्यवाद प्रस्ताव राख्नुपर्ने भयो ।’

संकल्प प्रस्तावका पहिलो बुँदाका बारेमा यी ३ वटै विकल्पमाथि ६ वटा बैठकमा छलफल हुँदा पनि निकास निस्केन । यसैबीचमा कांग्रेसले साउन १२ र १३ गते संसद बैठक अवरुद्ध गर्‍याे । १६ गते डाकिएको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरियो । फेरि २१ गतेलाई डाकिएको बैठक पनि २२ गतेलाई सारिएको थियो । यो सबै प्रयास सहमतिकै लागि थियो । सहमति नजुटेपछि बिहीबारको बैठकमा निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची कार्यव्यवस्था समितिले बुधबारै पारित गर्‍यो ।

प्रस्तावमा उठेका विषयको जवाफमा सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनमगरले प्रदेश सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठन, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड तथा निर्णयहरुलाई आधार मानेर गर्नुपर्ने भएकाले १ घर १ पिपआिर सम्भव नभएको बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘पिसिआर परीक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय निर्देशिका, २०७७ अनुसार जुन व्यक्तिको पिसिआर परीक्षण गर्न सकिने प्रावधान छ, हामी त्यसैलाई पछ्याउने हो ।

पहिलो प्राथमिकतामा विदेशबाट फर्केका, क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनमा रहेका र संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा भएका व्यक्तिहरुको जाँच गरिन्छ ।

दोस्रो प्राथमिकतामा अग्रपंक्तिमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी र सहयोगी कर्मचारी जस्तै एम्बुलेन्स चालक, अन्य सहयोगी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र तुरुन्त अपरेसन गर्नुपर्ने बिरामी पर्छन् ।

तेस्रो प्राथमिकतामा कुनै संक्रमितबाट धेरै मात्रामा समुदायमा संक्रमण फैलिएको पुष्टि भएमा र लक्षणको शंका भएमा चिकित्सकको सल्लाह अनुसार जाँच गर्न लगाइएका व्यक्तिहरुको जाँच गरिने मन्त्री पुन मगरले बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘पिसिआर परीक्षण १ पटक गरेर ढुक्क हुने अवस्था रहँदैन । नमुना परीक्षण गरी संक्रमण नदेखिँदैमा रोग छैन भनी सधै ढुक्क हुन सकिन्न । एउटै व्यक्तिको पटक÷पटक नमुना परीक्षण गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ ।’

यस्तो अवस्थामा पटक/पटक घर/घरमा पुगी नमुना संकलन तथा परीक्षण गर्न आर्थिक, प्राविधिक तथा व्यहारिक रुपले उपयुक्त नदेखिखे मन्त्री पुन मगरको प्रष्टोक्ति थियो । उनका अनुसार वैज्ञानिक दृष्टिकोण र अन्यत्रको अभ्यासलाई हेर्दा पनि संक्रमणको शंका लागेका र प्राथमिकतामा परेका व्यक्तिलाई मात्र पिसीआर परीक्षण गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

गण्डकी प्रदेशमा हाल स्वाब संकलन तथा परीक्षणका लागि प्रतिव्यक्ति औसत खर्च ९ हजार ७ सय १० रुपैयाँ छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार प्रदेशमा ५ लाख ७७ हजार ६ सय ८२ घरपरिवार छ । मन्त्री पुनमगर भन्छिन्, ‘प्रति परिवार १ व्यक्तिको पिसिआर परीक्षण गर्न एकै पटकका लागि करिब ५ अर्ब ६१ करोड लाग्ने देखिन्छ । यति ठूलो रकम एकै पटकमा खर्च गर्दा सरकारले सोको औचित्य समेत पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

मन्त्रीको जवाफ आइसकेपछि भएको छलफलमा प्रस्तावक कुमार खड्का वाहेक २२ जनाले भाग लिए । जसमा कांग्रेसका १०, नेकपाका ९, जनता समाजवादीका २ र जनमोर्चा नेपालका १ सांसदले भनाइ राखे ।

कांग्रेसका सांसदले प्रस्तावको समर्थन गरिरहँदा सत्ता पक्षका सांसदले भने निहीत स्वार्थ पूूर्ति र आस्थाका आधारमा संकल्प प्रस्ताव ल्याइएको बताए । सरकारले राम्रो काम गरिरहे पनि त्यसलाई धुमिल्याउने गरी प्रतिपक्ष प्रस्तुत भएको उनीहरुको भनाइ थियो । प्रस्तावका समर्थकले भने कोभिड १९ नियन्त्रणका लागि कांग्रेसले सुरुआती दिनदेखि नै सुझाव दिए पनि पटक्कै ग्रहण नगरेको र जनताको स्वास्थ्यमा संवेदनशील नभएको आरोप लगाए ।

प्रस्तावको समर्थनमा कांग्रेसका सांसदले हात उठाइरहँदा नेकपासँगै राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ सांसद प्रस्तावको विपक्षमा रहे । जनता समाजवादीले संकल्प प्रस्तावमा आलोचनात्मक समर्थन जनाए पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा भने मौन रह्यो । ६० सदस्य रहेको प्रदेश सभामा कांग्रेसका १५ जना सांसद छन् । नेकपाको २ तिहाइ रहेको संसदमा कांग्रेसले ल्याएको प्रस्ताव स्वभाविक रुपमै बहुमतबाट अस्वीकृत भयो ।

कांग्रेसका मणिभद्र शर्मा कँडेल, मेखलाल श्रेष्ठ, प्रकाश चन्द्र दवाडी, ओमकला गौतम, बिन्दुकुमार थापा, सरीता गुरुङ, ललितकला गुरुङ, मनकुमारी गुरुङ, डोबाटे विश्वकर्मा, विष्णु लामिछानेले भनाइ राखे ।

नेकपाका मायानाथ अधिकारी, गायत्री गुरुङ, मोहनप्रसाद रेग्मी, कृष्णबहादुर थापा, राजीव पहारी, आशा कोइराला, धनञ्जय दवाडी, इन्द्रलाल सापकोटा र चन्द्रबहादुर बुढाले प्रस्तावका विपक्षमा बोले । साथमा जनमोर्चाका कृष्ण थापा पनि सरकारकै समर्थनमा बोले ।

जनता समाजवादीका हरिशण आचार्य र धनमाया पोखरेल लामाले आलोचनात्मक समर्थन गर्दै भनाइ राखे ।

के थियो संकल्प प्रस्तावमा ?
गण्डकी प्रदेशमा १ घर १ पिसिआर टेस्टको व्यवस्था हुने गरी प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन गर्न माग गर्दै कांग्रेसका ३ सांसदले असार २३ मा उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । सांसदहरु कुमार खड्का, मेखलाल श्रेष्ठ र सरिता गुरुङले उक्त प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि दलका तर्फबाट पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि सुुनवाई नभएका कारण संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरेको सांसद खड्काले बताए । विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारले तय गरेको मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टिन व्यवस्था मिलाउन प्रस्तावमा माग गरिएको छ ।

स्वास्थ्य जनशक्ति, भेन्टिलेटर लगायत आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण आइसियु र आइसोलेसन कक्षको व्यवस्था एवं निर्माण गर्न र कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेहरुको शव व्यवस्थापन गर्न गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा स्थान तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन गर्न प्रस्तावमा माग गरिएको छ ।

दिन प्रतिदिन संक्रमितको संख्या बढ्दै गएकाले प्रदेशमा भएको पूर्वाधार र जनशक्तिले समस्या समाधान गर्न सम्भव नदेखिएकाले संकल्प प्रस्तावको सहारा लिनुपरेको प्रस्तावमा भनिएको छ ।

प्रदेशभरि ५४ वटा भेन्टिलेटर र १ सय ३३ आइसियु बेड उपलब्ध भएको र ५१ वटा थप्ने प्रक्रियामा रहे पनि पर्याप्त नहुने प्रस्तावमा उल्लेख छ । आगामी दिनमा समुदायमा कोरोना फैलिँदा उक्त साधनले समस्या सम्बोधन हुने नभएकाले सरकारलाई गम्भीर हुन प्रस्तावमार्फत आग्रह गरिएको छ ।

मानिसहरु घरबाट बाहिर निस्कने, हिँडडुल गर्ने, सुरक्षा उपाय अपनाएर वा नपनाई समूहमा उपस्थित हुने, भिडभाड जम्मा हुने र्‍याली र सभा गर्ने जस्ता गतिविधि अगाडि बढिरहेकाले कोरोना संक्रमण समुदायमा फैलिन सक्ने खतरालाई मध्यनजर गर्न सांसदहरुको जोड छ । कोरोनासँग जुध्न, महामारीबाट प्रदेशका जनतालाई सुरक्षित गर्न, संक्रमित भएकाहरुलाई उपलब्ध उपचार प्रदान गर्न, व्यवस्थित हेरचाह गर्न सरकारसँग संकल्प प्रस्तावमार्फत कांग्रेसले आग्रह गरेको थियो ।

मिलेरै जानुपथ्र्यो : पूर्व सभामुख रानाभाट


प्रतिनिधि सभाका पूर्व सभामुख तारानाथ रानाभाट सामान्यतया संकल्प प्रस्तावलाई सर्वसम्मतरुपमा पारित गर्ने प्रचलन रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘यहाँको प्रदेश सभामा कांग्रेसले संवेदनशील विषयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको रहेछ, यसलाई सत्ता पक्षले विरोधको रुपमा बुझ्नुभन्दा पनि सैद्धान्तिक रुपमा अगाडि बढाएको भए हुन्थ्यो । व्यवहारमा १ घर १ पिसिआर बजेटका हिसावले पनि खर्चिलो हुन्छ । तर सिद्धान्तका रुपमा पारित गरेर विपक्षीको आवाज मथ्थर पार्न सकिने अवस्था पनि रहने बताउँछन् पूर्व सभामुख रानाभाट । उनले भने, ‘सैद्धान्तिक विषय सबै व्यवहारमा लागु हुन्छन् भन्ने छैन, यो संवेदनशील विषय सत्ता पक्षले फेल गरायो भन्दा गलत सन्देश जान्छ ।’

सम्बन्धित खबर