मङ्गलबार, १३ असोज २०७७
samadhannews
Bardan Online

घाट ठेक्का प्रकरण: ‘कर्मचारीमाथि छानबिन जारी छ’-महानगर

शुक्रबार, १९ भदौ २०७७

ईश्वर देवकोटा, पोखरा

पोखरा महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षको घाट ठेक्का प्रकरणमा कर्मचारीबाट भएको गल्तीको आन्तरिक छानबिन भइरहेको स्पष्ट पारेको छ ।

महानगरका सूचना अधिकारी भरतराज पौडेलले शुक्रबार १ विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्यालयको पदीय जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीहरुको आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पालना गरे/नगरेको विषयमा आन्तरिक छानबिन क्रम जारी रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

‘दोषी देखिन आएका कर्मचारीहरुलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

घाट ठेक्काको प्रकरणमा जनप्रतिनिधिसहितको छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन र मेयर मानबहादुर जिसीले आफ्नो अनुसन्धानबाट खुल्न आएका पक्ष समावेश गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बरालललाई फाइल दिइसकेका छन् ।

रामघाट ठेक्का प्रकरणमा सम्झौताको १४ दिनभित्रमा बुझाउनुपर्ने बैंक ग्यारेन्टी समयमा दाखिला नभएको विषयमा लेखा र राजस्व शाखाका कर्मचारीको भूमिकालाई मेयर जिसीले इंगित गरेका छन् ।

वडाध्यक्ष तथा प्रवक्ता धनबहादुर नेपाली संयोजकत्व छानबिन समितिलेसमेत रामघाट ठेक्कामा ३ करोड ५ लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी समयमै दाखिला नभएकोमा कर्मचारीकै लापरबाही औंल्याएको छ ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने र साक्षी बस्ने दुवै पक्षले सम्झौताअनुसारको रकम दाखिला भए/नभएको हेर्नुपर्नेमा निगरानी नराख्नु लापरबाही भएको उल्लेख गरेको छ । सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेमा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गंगालाल सुवेदी, साक्षीहरुमा लेखा प्रमुख जयराम पौडेल र तत्कालीन राजस्व प्रमुख छविलाल शर्मा छन् ।

मेयर जिसीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकहाँ कानुनबमोजिम कर्मचारी उपर कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिइसकेको बताएका थिए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बरालले आन्तरिक छानबिनको क्रममा भएकाले विषयसम्बन्धित फाइल अध्ययन गरिरहेको समाधानसँग बताएका छन् ।

तथ्य पहिचान गरेर को कति कति दोषी छ भन्ने विषयमा आफ्नो ‘जजमेन्ट’ बनेको र सोहीआधारमा अघि बढ्ने उनले बताएका हुन् । प्रमुख बरालले आन्तरिक छानबिनको क्रममा लेखा प्रमुख जयराम पौडेल, राजस्व प्रमुख गणेश पाण्डे र पूर्व राजस्व प्रमुख छविलाल शर्मासँग सोधपुछ गरिरहेका छन् ।

छानबिन गर्ने अधिकार महानगरलाई छैन : पौडेल

घाट प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानबिन भइरहेकाले महानगरबाट हुने छानबिनको तुक नभएको लेखा प्रमुख जयराम पौडेलले बताए ।

पौडेलले आफू छानबिनको दायरामा नपरेको दाबी गर्छन् । ‘केस छ कात्तिकको । उजागर चैतमा भएको छ । जेठमा मैले निवेदन दिएको छु (पूर्व राजस्व प्रमुख छविलाल शर्मा उपर कारबाही माग) । अहिले भदौको लास्टमा आएर छानबिन गर्ने हो र ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘छानबिन गर्ने अधिकार मेयरलाई छैन । फाइल अख्तियारमा गइसक्यो हाकिमलाई पनि छैन ।’ आफूमाथि कारबाही हुने भन्नेबारे जानकारी नै नरहेको उनले बताए ।

१ पटक मेयर जिसीले आफूलाई स्पष्टीकरण सोधेको र आफूले स्पष्टीकरण नलेखी बिदामा बसेको लेखा प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए । ‘तपाईं रोहवरमा बसेर गरेको सम्झौतामा बैंक ग्यारेन्टी नउठ्दाखेरी तपाईंले के पहल गर्नुभयो ? किन पहल नगरी बस्नु भयो ? भन्ने कुरा सोध्नु भएको थियो,’ उनले भने, ‘मैले पहल नगरी त पैसा कसरी आयो । उहाँलाई थाहा छ त मैले पहल गरेकै कारण पैसा आएको हो ।’

पदीय दायित्व र जिम्मेवारीमा उनीमाथि उठेका प्रश्नमा लेखा प्रमुख पौडेलले सम्झौताको भोलिपल्ट आफू चीन गएको बताए । तालिमका लागि चीनबाट ३ हप्तापछि कार्यालयमा उपस्थित भएको उनको भनाइ छ ।

‘केही समयपछि पुनः सहसचिवको परीक्षाको लागि करिब १० दिन बिदामा बसी कार्यालय उपस्थित भएको थिएँ,’ उनले भने, ‘सम्झौताअनुसार २०७६ मंसिर ८ बैंक ग्यारेन्टी पेश हुनुपर्नेमा नआएपछि ९ गते नै सम्झौता भंग गर्नुपर्ने थियो । त्यो रद्ध नगर्नु नै तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख छविलाल शर्माको बद्नियत र कार्यालयको गम्भीर लापरबाही देखिन्छ ।’

रामघाटको ठेक्का २०७६ कात्तिक २५ मा राजी कन्स्ट्रक्सनले महानगरबाट लिएको थियो । ६ करोड ६५ लाख ५० हजारमा सम्झौता गर्दाकै मितिमा २ करोड नगद र १ करोड ६० लाख बैंक ग्यारेन्टी बुझाएको थियो । बाँकी बैंक ग्यारेन्टी ३ करोड ५ लाख मंसिर ८ गते भित्र बुझाइसक्नु पर्ने थियो । तर रकम जम्मा नभएपछि ०७७ जेठ २३ मा कार्यालयमा कर्मचारी छविलाल शर्मालाई कारवाही गर्न लेखा प्रमुख पौडेलले निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनपछि नै बैंक ग्यारेन्टी बापतको रकम जम्मा भएको पौडेलले दाबी गरेका छन् ।

‘जुन निवेदनका कारण डुबेको सो रकम र तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुखको खल्तीमा पुगेको २८ लाख रुपैयाँ असुली भएको थियो,’ पौडेलले भने । ठेकेदार कम्पनीले असार अन्तिममा २ करोड २८ लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टीको पत्र महानगरलाई थमाएको छ । तर सो बैंक ग्यारेन्टीसमेत सर्वोच्च अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेशका कारण तत्काललाई रोकिएको छ ।

तत्कालीन समयमा आफूलाई लेखा तर्फको मात्र जिम्मेवारीमा तोकिएकाले राजस्वको विषयमा जिम्मेवार नभएको तर्क पौडेलले गरे । २०७७ साउन २६ गतेबाट राजस्व प्रशासन शाखाको काम कारवाहीको सुपरिवेक्षण, नेतृत्व र नियन्त्रण गर्ने गरी आफूलाई थप जिम्मेवारी प्राप्त भएको जानकारी दिए ।

पद पाए पनि जिम्मेवारी पाएको थिइनँ : पाण्डे

राजस्व शाखा प्रमुख गणेश पाण्डेले आफू तत्कालीन समयमा प्रमुखको जिम्मेवारीमा पत्र पाए पनि जिम्मेवारी वहन गर्न नपाएको बताए । राजस्व नउठेको विषयमा आफ्नो संलग्नता नभएको उनले दाबी गरेका छन् ।

‘२०७६ भदौ १५ गते राजस्व शाखा प्रमुखको रुपमा पत्र प्राप्त भएपनि मैले प्रमुखको रुपमा जिम्मेवारी वहन गर्न पाएको होइन,’ उनले भने, ‘रामघाट सम्झौताको ५ महिनापछि उक्त फाइल म कहाँ आएकोले अध्ययन गर्दै जाँदा बैंक ग्यारेन्टी पेस नगरेको थाहा पाएको हुँ ।’

नगर प्रमुख, कार्यालय प्रमुख, आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख र प्रशासन महाशाखा प्रमुखसहितलाई त्यससम्बन्धी जानकारी गराएको र जम्मा गर्न ताकेता गरेको उनले बताए । सोहीकारण आफू संलग्न नभएको विषयमा कारबाहीको भागिदार नहुने उनको तर्क छ ।

म मात्र दोषी हैन : शर्मा

तत्कालीन राजस्व प्रमुख छविलाल शर्माले भने महाशाखा प्रमुख जयराम पौडेल भएकाले आफूलाई मात्र दोष दिन नमिल्ने बताउँछन् ।

‘मभन्दा पहिलो साक्षी उहाँ हुनुहुन्छ । तर, मलाई खायो भन्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘मैले भन्दा पनि उहाँले खानु भएको होला । अख्तियारले हेरिरहेको छ । पत्ता लाग्ला ।’

आफूमाथि आरोप लगाएर लेखा प्रमुख पौडेल उम्किन खोजेको छविकै आरोप छ ।

उनले भने, ‘अनुसन्धान भइरहेको छ । पत्ता लाग्ला । तर, मैले १ सुका खाएको छैन ।’

याे पनि:

महानगरका कर्मचारीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्यो

राजस्व नउठाउने कर्मचारीसँग मेयर कडा

महानगरले जफत गर्ने ठेकेदारको ९ करोड सर्वोच्चले रोक्यो

महानगरको ‘ढुकुटी चोर्ने’लाई हुन्न कारबाही, पैसा फिर्ता गरे पुग्छ !

सम्बन्धित खबर