मङ्गलबार, १३ असोज २०७७
samadhannews
Bardan Online

बालबालिका सम्वन्धी कानुन कार्यान्वयनका चुनौती

सोमबार, २९ भदौ २०७७

बद्रीप्रसाद वाग्ले

नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ लाई सन् १९९० को १४ सेप्टेम्बरमा (भदौ २९, २०४७) अनुमोदन गरेको थियो । त्यसै दिनको सम्झना स्वरुप जन आन्दोलन भाग २ पछाडि भदौ २९ गतेलाई राष्ट्रिय बाल दिवसको रुपमा मनाउँदै आएका छौं ।

‘विपदमा बाल अधिकारको सुनिश्चितता हामी सबैको साझा प्रतिवद्धता’ भन्ने मूल नाराका साथ यस वर्ष पनि भदौ २९ गते विभिन्न कार्यक्रमका साथ राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउन गइरहेका छौं ।

प्रत्येक वर्ष लोकप्रिय नाराका साथ तामझाम गरी दिवस मनाएरमात्र बाल अधिकार संरक्षणको दायित्व पूरा हुँदैन

नेपालको संविधानले बालबालिकाको अधिकार सूनिश्चिताताका लागि विभिन्न कानुनी व्यवस्था गरेको छ । मुख्यतः संविधानको धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ मा समानताको हक (कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरिने), धारा २२ मा यातना विरुद्धको हक, धारा २९ मा शोषण विरुद्धको हक, धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हक, धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरिएको छ ।

यसको अलवा धारा ३९ मा बालबालिकाको हकलाई मैलिक हकको रुपमा स्वीकारी बालबालिकाको पहिचानसहित विकास, संरक्षण, सहभागिता लगायतको हकहरुको प्रत्याभूति गरिएको छ ।

संविधानकै धारा ५१ मा बालश्रम लगायत श्रम शोषणका सबै रुपको अन्त्य गर्ने एवम् बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिक रुपमा ध्यान दिने नीतिगत व्यवस्था समेत गरेको छ । जसले गर्दा बाल अधिकारको दृष्टिकोणबाट यो संविधान उत्कृष्ट रहेको मान्न सकिन्छ ।

संविधानको मर्म र भावनलाई आत्मसात गर्दै नेपाल सरकारले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ल्याएको छ । यस ऐनमा मुख्यत बालबालिका भन्नाले १८ वर्ष उमेर पूरा नगरेका व्यक्ति सम्झनु पर्दछ भनी परिभाषा गरेको छ । यसको महत्वपूर्ण पक्षनै बालबालिकाको उमेर १८ वर्ष मानेको छ ।

यसका साथै यस ऐनमा बालबालिकाको अधिकारको व्यवस्था हुनुका साथै बालबालिका प्रतिको दायित्व स्पष्ट किटान गरेको छ । अर्कोतर्फ यस ऐनले बालन्याय सम्वन्धी व्यवस्थाका अलवा बालबालिकाको विशेष संरक्षण र पुनस्थापनाको व्यवस्था गरेको छ ।

बाल संरक्षणमा लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म बालकल्याण सम्वन्धी संस्थागत संरचनाको साथै बाल कोषको व्यवस्था छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था समेत छ । बालबालिकाको अधिकार तथा निज प्रतिको दायित्वको संरक्षण र प्रचलनका लागि स्थानीय तहले बाल अधिकाको प्रचलन गराउने दायित्व न्यायिक समितिलाई दिएको छ ।

यस ऐनमा बालबालिका विरुद्धको कसुर के मान्ने र त्यसको सजाय, क्षतिपूर्ति तथा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको समेत व्यवस्था गरेको छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले बाल अधिकारको सुनिश्चितता गरे पनि बाल अधिकारको प्रचार प्रशार तथा प्रवद्र्धन र बाल संरक्षणमा थुप्रै चुनौती छन् ।

विगतका समयमा भएका जिल्लागत संरचनामा नरहनु, नयाँ स्थानीय संरचना गठन भई बालबालिकाको सवालमा झन बढी उत्तरदायी हुनु पर्नेमा त्यस्ता संरचना आफै व्यवस्थित हुन बाँकी छ ।

बालबालिका सम्वन्धी ऐन आएको २ वर्ष हुनलाग्दा पनि हाल सम्म बालबालिका सम्वन्धी नियमावली नआउनुले बालबालिका प्रति अपेक्षाकृत सरकार कम संवेदनशील रहेको देखिन्छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा बाल अधिकार समिति गठन भई क्रियाशील हुनु पर्नेमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका सवालमा स्थानीय तहनै बेखबर हुनुले बालबालिकाको सवाल स्थानीय तहमा प्राथमिकतामा नपरेको स्पष्ट हुन्छ ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएको बालबाललिकाको पालन पोषण, संरक्षण, स्वास्थ्य र शिक्षा लगायत आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्था गर्ने राज्यले स्रोत साधनका आधारमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने राज्यको दायित्व उल्लेख गरेको छ ।

अहिलेसम्म विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको संरक्षमा खासै उल्लेखनीय कुनै काम भएका छैनन् । बाल न्याय सम्पादन गर्नका लागि बाल अदालत गठन, केन्द्रीय बाल न्याय समितिजस्ता संरचना गठन नहुने जिल्ला बालन्याय समिति गठन र क्रियाशीलताको विषय धेरै टाढा रहेको छ । जसले बाल संरक्षणमा थप चुनौती देखिएको छ ।

विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको संरक्षणका लागि वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्थामा न केन्द्रीय र प्रदेश सरकार लागेको छ न स्थानीय सरकाले कुनै पहल गरेको छ । जस्ले गर्दा बालबालिकाको संरक्षणको सवाल कानुनी रुपमा मात्र देखाउने हतियार भएको छ ।

बालबालिकाको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, नाम, राष्ट्रियता र पहिचानको अधिकार, भेदभाव विरुद्धको अधिकार, बाबु आमासँग बस्ने र भेटघाट गर्ने अधिकार, संरक्षणको अधिकार, हुन त विभिन्न कानुनहरुले सहभागिताको अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकार, संस्था खोल्ने र शान्तिपूर्वक भेला हुने अधिकार, गोपनीयताको अधिकार, अपांगता भएका बालबालिकाको विशेष अधिकार समेटेका छन् ।

पोषण तथा स्वास्थ्यको अधिकार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सांस्कृतिक अधिकार र शिक्षाको अधिकार हनन् भएमा साथै बालबालिकासँग सम्बन्धित कार्य गर्ने प्रत्येक संघसंस्था तथा निकायले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता नदिएमा, परिवार वा संरक्षकको दायित्व पूरा नगरेमा गरेमा पनि कानुनी कारवाहीको व्यवस्था छ ।

राज्यको दायित्व पूरा नभएमा, सञ्चार क्षेत्रको दायित्व पूरा नगरेमा सो अधिकारको प्रचलन र दायित्व पूरा गराउनका लागि सम्वन्धित बालबालिका वा सरोकारवालाले बालबालिका रहे बसेको स्थानीय तहमा निवेदन दिन सक्ने र निवेदन प्राप्त भएमा बाटोको म्याद बाहेक २४ घन्टा भित्र सम्वन्धित व्यक्तिलाई झिकाई आवश्यक जाँचबुझ गराउने व्यवस्था केवल कागजमा मात्र सिमित हुनुले विद्यमान ऐन, कानून कार्यान्वयमा जिम्वेवार निकाय मौन भएको देखिन्छ ।

प्रत्येक वर्ष लोकप्रिय नाराका साथ तामझाम गरी दिवसीय कार्यक्रम गरेर बाल अधिकारको संरक्षणमा जिम्मेवारी पूरा गरेको देखाउन भन्दा विद्यमान ऐन कानुन कार्यान्वयमा सरोकावाला सबै लाग्नुनै आजको आवश्यकता हो । राष्ट्रिय बाल दिवस वर्ष भरिनै मनाऊँ न कि भदौ २९ गते कुर्न नपरोस् ।

बाल अधिकारकर्मी वाग्ले बागमतीकाे सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कार्यरत छन् ।

सम्बन्धित खबर