सोमबार, ०५ असोज २०७७
samadhannews
Bardan Online

फेवाताल मापदण्डमा ३ किसिमको पूर्वानुमान, सरकारी मूल्यमा १० अर्ब मुआब्जा दिनुपर्ने

मङ्गलबार, ३० भदौ २०७७

समाधान संवाददाता
पोखरा


फेवाताल संरक्षणसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले कायम राख्न आदेश गरेको मापदण्ड ६५ मिटरभित्र पर्ने जग्गा लगत, संचरना र अनुमानित मुआब्जासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन पोखरा महानगरपालिकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष पेस गरेको छ । महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीसहितको टोलीले फेवाताल सम्बन्धी फैसला कार्यान्वयनको चरणमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी सोमबार बुझाएको हो ।

नापी कार्यालय कास्कीको सहयोगमा तयार गरिएको प्रतिवेदनमा ६५, ३५ र ३० मिटर भित्र पर्ने जग्गा, संरचना र तिनको स्वामित्व ग्रहणका लागि आवश्यक सरकारी मुआब्जाबारे उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाख १६ मा जारी गरेको फैसलामा ६ महिनामा फेवातालको चारकिल्ला प्रमाणित गरी ६५ मिटरभित्र पर्ने भवन संरचना हटाउन प्रदेश सरकारको नाममा आदेश गरेको थियो । आदेशअनुसार तिनै तहका सरकारलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । महानगरलाई फेवाताल जलाधार क्षेत्र संरक्षण तथा पूर्वाधार निर्माण गर्न भनिएको थियो ।

माथिल्ला तहका सरकारलाई फेवाताल संरक्षणमा घच्घचाउन मापदण्ड भित्र पर्ने संचरना सहितको अध्ययन गरी विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएको मेयर जिसीले बताए । ‘सर्वोच्चले फैसला गरेको ३ वर्षसम्म पनि यसबारे काम अघि नबढेको अवस्था थियो,’ उनले भने, ‘अदालतले तोकेको ६५ मिटर मापदण्डसहितको पक्षहरुलाई केलाएर अध्ययन गरेका हौं ।’ ६५ मिटर मापदण्डलाई कायम राखेर अध्ययन गर्दा १ हजार रोपनी व्यक्तिगत पैतृक जग्गा भेटिएको मेयर जिसीले जानकारी दिए । ‘त्यसमा कच्ची÷पक्की गरेर ५ सय संरचना पनि छन् । राज्यले त्यसका लागि दायित्व लिनुपर्ने व्ययभार सरकारी मालपोत दरअनुसार न्यूनतम पनि ९÷१० अर्ब दिनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने । प्रतिवेदनको मूल उद्देश्य संघीय सरकारले फेवाताल व्यवस्थित गर्न आवश्यक पोलिसी निर्माणमा सहयोग पुगोस् भन्ने नै रहेको मेयर जिसीले स्पष्ट पारे ।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले फेवातालसम्बन्धी मुद्दालाई छिट्टै टुंग्याउनुपर्ने बताएको उनले बताए । ‘दूषित जग्गा दर्तालाई तुरुन्तै खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइन्छ । व्यक्तिका स्वामित्वका जग्गा र तिनीहरुको मूल्यांकन गरेर छिट्टै टुंग्याएर जानुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै मेयर जिसीले भने ।

सर्वोच्चले फेवातालसम्बन्धी फैसला २०७५ वैशाख १६ मा गरेको भए पनि सोही सालको माघ २ गतेमात्र संघीय सरकारमार्फत गण्डकी प्रदेशकलाई प्राप्त भएको थियो । फैसला कार्यान्वयनका लागि गण्डकी सरकारले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातारणमन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन ग¥यो । समितिले अदातलको फैसला कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने भन्दै प्रदेश सांसद रामजीप्रसाद बरालको संयोजकत्वमा एक उप–समिति गठन गर्‍यो ।

सर्वाेच्चले प्रदेश सरकारलाई ६ महिनामा फेवातालको चारकिल्ला प्रमाणित गरी ६५ मिटरभित्र पर्ने भवन संरचना हटाउन आदेश गरेको छ । तर फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीसहितले तिनै सरकारविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दामा तिनै सरकारले तारिख खेपिरहेका छन् ।

सर्वोच्चले फेवातालको अतिक्रमित जग्गा छानबिन सम्बन्धमा गठित विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्व समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानी तोकेको समयमै काम सम्पन्न गर्न भनेको छ । १ वर्षभित्र अवैधानिक दर्ता भएका ९ सय ५० जनाको लालपुर्जा बदर गरी १ हजार ६ सय ९२ रोपनी जग्गा तालको नाममा फिर्ता ल्याउन सर्वोच्चको आदेश छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, पोखरा महानगरपालिका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बराल, नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख खिमलाल गौतम लगायतको टोली पुगेको थियो ।

सम्बन्धित खबर