मङ्गलबार, ०४ कार्तिक २०७७
samadhannews
Baba Hardware Header add

कोरोना बिमा र अस्थिर नियमक

आइतबार, ११ असोज २०७७

बैकुण्ठराज तिमसेना

सन् २०१९ को अन्त्यतिर चीनको वुहान प्रान्तवाट सुरुभै महामारीको रुपमा फैलिएकोनोबल कोरोना भाइरसको (कोभिड१९) प्रभावले सबै क्षेत्रमा गहिरो असर पारिरहेको छ । कुनै पनि भ्याक्सिन तथा औषधी नभएका कारणबाट संसारभर फैलिरहेको कोरोनावाट नेपाल पनि अछुतो रहेन ।

कोराना भाइरसको असरले यसले विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेख्य असर परेको कारणबाट देशको अर्थतन्त्र धेरै नै जर्जर अवस्थामा पुगेको छ । यसको असर आगामी दिनमा अझ बढेर जाने दखिन्छ । देशको आर्थिक अवस्था हेर्ने हो भने आर्थिक परिसूचकहरुले हामीलाई लाज बनाउने स्थिति पैदा गरेका छन् ।

साना, मझौंलादेखि ठूलाठूला व्यवसाय सञ्चालन गर्न र स्थिरता दिनका लागि वित्तीय स्थायित्व अति आवश्यक कडी हो । आर्थिक बृद्धि, सरकार,निजी क्षेत्र र आम जनता सबैको अभिलाषा हुन्छ । यसका लागि लगानीको स्तरले निर्धारण गर्दछ ।

लगानीका लागि रकम आवश्यक पर्दछ । रकम प्राप्त भएको खण्डमा आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन्छ । यसर्थ आर्थिक बृद्धिका लागि लगानी आवश्यक छ र लगानीका लागि पुँजी आवश्यक रहन्छ । यसर्थ पुँजी लगानीलाई अधिकतम उपयोग गरी चाहे जस्तो आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।

बिमा सामूहिकरुपमा जोखिम धारण गर्ने र सो का लागि बिमा शुल्क संकलन गरी भविष्यमा संकलित रकमवाट दाबी भुक्तानी गर्ने भन्ने नै हो । व्यावसायिक हिसाबले भन्नुपर्दा बिमाले जोखिम हस्तान्तरण गर्दछ । व्यक्ति वा व्यवसायीले बिमालेख खरिद गरिसकेपछिबिमाको चरित्रको आधारमा वित्तीय हिसावले आफू सुरक्षित हुनु भन्ने बुझिन्छ ।

विश्वब्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस,कोभिड– १९, को कारणबाट उत्पन्न हुन सक्ने पुँजीमाथिको सम्भाव्य जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्येश्यका साथ वित्तीय वा आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्ने हेतुले २०७७ साल वैशाखमा बिमा समितिले कोरोना भाइरस सम्बन्धी बिमा लेख जारी गर्न नेपालमा कार्यरत सबै २० वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन जारी गरी यस सम्बन्धी कार्य गर्न अनुरोध गरिएको देखिन्छ ।

निर्जीवन बिमा कम्पनीले जारी गरेका बिमालेख १५ दिनसम्म प्रतीक्षा अवधि रहने र सो पश्चात दाबी पुष्टि हुने कोभिड १९, पिसिआर टेस्ट पोजेटिभ हुन साथ दाबी योग्य हुने समेत स्पष्ट उल्लेख गरिएको देखिन्छ ।

उल्लेखित निर्देशनको अधिनमा रही निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुले २०७७ वैशाख ७ गतेदेखि सोही शर्तहरुको अधिनमा रह बिमालेख जारी गर्दै आएकोमा २०७७जेठको दोस्रो हप्तामा आएर निर्जीवन बिमा कम्पनीहरु कोराना बिमालेखा बिक्री नगर्ने भनी एकोहोरा रुपमा बिमालेख जारी गर्न बन्द गर्ने घोषण गरे ।

तत्पश्चात, बिमक संघ,बिमा समिति र अर्थमन्त्रालयको समन्वयमा आपसी समझदारी कायम गरी पुनः २०७७ जेठ २३ गते देखि बिमालेख नियमित हुने निणर्य गरियो । तर तत् पश्चात जारी हुने बिमालेखा २०७७ चैत मसान्तसम्म बहाल रहने गरी नियमावलीमा संशोधन गरियो ।

बिमकले कुनै एकल व्यक्ति,एकाघर परिवार वा विभिन्न संघ सस्थामा कार्यरत कर्मचारी वा कामदारको बिमा गर्न सक्ने भएता पनि एकल बिमा लेखमा कुनै प्रकारको अनुदान प्राप्त नहुने र बिमित नेपाल छाडी अन्यत्र गएको खण्डमा बिमालेख स्वतः निस्क्रिय हुने समेत मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।

विश्वब्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस, कोभिड– १९ बाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको वित्तीय सुरक्षण प्रदान गर्नका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट बक्तव्यमा उल्लेखित कोरोना बिमा सम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कोराना बिमा मापदण्ड २०७७बिमा समितिले जारी गरी २०७७ साउन १ गतेदेखि लागु गर्ने घोषणा गरेको देखिन्छ ।

जस अनुसार स्वदेशमा साउन हेको बिमितले नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेको र भारत वा तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आएको नेपाली नागरिकले ३० दिन पश्चात् कोरोना बिमा लेख लिन ग्राह्य हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

बिमकले कुनै एकल व्यक्ति,एकाघर परिवार वा विभिन्न संघ सस्थामा कार्यरत कर्मचारी वा कामदारको बिमा गर्न सक्ने भएता पनि एकल बिमा लेखमा कुनै प्रकारको अनुदान प्राप्त नहुने र बिमित नेपाल छाडी अन्यत्र गएको खण्डमा बिमालेख स्वतः निस्क्रिय हुने समेत मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सामूहिक कोरोना बिमा गर्दा नेपाल सरकारले १०० प्रतिशत र सामुहिक कोरोना बिमा गर्दा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउनुको साथै,बिमालेखको बिमांक ५० हजार र १ लाख गरी २ प्रकारको गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसै गरी नेपाल सरकार स्वास्थ मन्त्रालय अन्र्तगतका निकायवाट पिसिआर परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरस कोभिड– १९,रोग संक्रमण देखिएको प्रमाण पत्र पेस गरेमा, कागजात पेस गरेको ७ दिनभित्र दाबी भुक्तानी दिनु पर्ने भनी प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

२०७७ भदौ २१ गतेदेखि नेपाल सरकार स्वास्थ मन्त्रालयबाट निजी प्रयोगशालामा पनि कोरोना रोग संक्रमण परीक्षण पिसिआर टेष्ट गर्न अनुमति प्राप्त भए पश्चात निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुले निजी क्षेत्रका प्रयोगशालावाट प्राप्त कोरोना भाइरस संक्रमण परिक्षण रिपोर्टको आधारमा दाबी भुक्तानी नहुने भनि स्वःघोषणा गरे ।

बिमालेख कायम रहेको अवधिभित्रै कोरोना भाइरस कोभिड–१९, पिसिआर परीक्षण गर्दा संक्रमित भएको प्रामाणित भएमा र होम हाइसोलेसनमा बस्नु पर्ने भएमा राहत खर्च वापत बिमांकको २५ प्रतिशत मात्र भुक्तानी हुने वा दिने ।

त्यसवाट उत्पन्न जटिल परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा बिमा समिति र बिमकहरुको संयुक्त प्रयास पश्चात निजी क्षेत्रको प्रयोगशालावाट प्राप्त रिपोटको दाबीहरुको हकमा नियमानुसारको अधिकार प्राप्त समिति मार्फत छानबीन गरी समितिको सुझाबको आधारमा बिमा दाबी भुक्तानी गर्ने भन्ने सहमति भएको छ ।

पुन २०७७ भदौ २८ गतेको बिमा समितिको निर्देशानुसार २०७७साउन १ गते जारी कोरोना बिमा मापदण्ड २०७७ संशोधन गरी २०७७ को परिच्छेद (३) को दाबी भुक्तानी शीर्षकको दफा ११ मा देहाय वमोजिम संशोधन तथा थप गर्ने निणर्य गरी सबै बिमितहरुमा थप संसय सिर्जना गरेको छ ।

जसमा :

१. बीमितले लिखित दाबी गर्नु पर्ने । निजी प्रयोगशालाको रिपार्ट समेत मान्यता दिइने तर रिपोर्टमा द्विविधा भएको खण्डमा बिमा समितिको निर्देशकको अध्यक्षतामा अर्थमन्त्रालय,स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालय र बिमक संघका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गरी समस्या समाधान गर्ने ।

२. आफै कार्यरत अस्पताल वा प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारीको हकमा आफ्नो प्रयोगशालाको रिपोर्ट मान्यता नदिने ब्यवस्था गरिएको छ ।

३. बिमकलाई दाबी भुक्तानीमा शंका लागे बिमकको आफ्नै खर्चमा पुनः पिसिआर परीक्षण गराउन सक्ने र बिमकले दाबी भुक्तानी एक स्थानवाट मात्र गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

४. एकल वा व्यक्तिगत बिमालेख जारी नगर्ने र सामूहिक बिमालेख मात्र जारी गर्ने तथा बिमा गरिएको ३० दिनपछि मात्रै संक्रमण वापतको दाबी भुक्तानी पाइने । तथा दाबी भुक्तानी पाउन स्वास्थ मन्त्रालयको अभिलेख,स्थानीय तहको सिफारिस,अस्पतालले भर्ना गरेको अभिलेख तथा डिस्चार्ज भौचर लगायत पेश गर्नु पर्ने छ ।

५. बिमालेख कायम रहेको अवधिभित्रै कोरोना भाइरस कोभिड–१९, पिसिआर परीक्षण गर्दा संक्रमित भएको प्रामाणित भएमा र होम हाइसोलेसनमा बस्नु पर्ने भएमा राहत खर्च वापत बिमांकको २५ प्रतिशत मात्र भुक्तानी हुने वा दिने ।

६. साथै संक्रमण प्रमाणित भै अस्पताल बस्नु परेमा वा आइसोलेसनमा बस्नु परेमा, चिकित्सकले प्रमाणित गरे वमोजिम कोभिड– १९ सँग सम्बन्धित बिल बमोजिमको औषधोपचार खर्च (अधिकतम बिमांककको ७५ प्रतिशत सम्म) पाउने भनि संशोधन गरिएको छ ।

करिब ९ करोड बिमालेख बेचिसकेर करिब ६० करोड बिमा प्रिमियम जम्मा गरिसके पश्चात विभिन्न बखेडाझिकी दाबीभुक्तानी दिन कचकच गरिरहनुले बिमा कम्पनी प्रतिको सर्वसाधारणले हेर्ने धारणामा ब्यापक परिर्वतन आउने छ । किनकि दाबि भुक्तानीको लागि ठूलै संर्घष गर्नु पर्ने देखिएको छ ।

बिमालेख ३० दिनपछि मात्र लागु हुने नियमले त बिमित बिमाको दायरामा आउने देँिखदैन । साथै, यस संशोधन अगाडि नै जारी बिमालेखका सम्बन्धमा समेत द्विविधा उत्पन्न भइरहेको छ । वजेट बक्तब्य मार्फत सरकारी चासोबाट उत्पन्न कोरोना बिमालेख सरकारलाई लिनु न छोड्नु भईघाडो भएको देखिन्छ ।

साथै बिमा कम्पनीहरुको नियमक निकाय बिमा समिति बिमक कम्पनीहरुको वा बिमक संघको कठपुतली भै रहेको देखिन्छ । बिमा समितिले बिमक संघको निर्देशानुसार मात्र परिचालित भै कार्य गरेको वा अनेक पटक संशोधन गरीबिमक संघलाई मात्र लाभ हुने गरी कार्य गरेको देखिन्छ । यसको अर्थ नियमन निकाय अस्थित भइरहेको छ ।

अर्थतन्त्रको कुशल सञ्चालनका लागि बिमा व्यवसायको स्थायित्व पनि आवश्यक कडी हो । यसका लागि देशमा सञ्चालित विभिन्न बिमा कम्पनीहरुवाट वित्तीय अनुसाशसनका कायम गर्नुको साथै स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि एक ठूलो शर्त हो ।

सबल कारोवारका लागि व्यवस्थापकीय क्षमता हुनु जरुरी छ । तर अहिलेको समस्या भनेको नियमक संस्था,बिमा समिति र बिमा कम्पनीहरुमा यो व्यवस्थापकीय क्षमता देखिएन । यसको मतलब कमजोर नियमन, कानुनको कमजोर कार्यान्वयन र सन्तुलनमा समस्या देखिन्छ ।

यी सबै कारणहरुले गर्दा समग्र अर्थतन्त्रमा बिमा कम्पनीहरुको योगदान चुनौतीपूर्ण भएको छ । अतः अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारको लागि बिमा कम्पनीहरुलाई पनि प्राथमिकताका साथ राखी नीतिगत सुधार गरी आगामी दिनमा यस प्रकारको मुसो बिरालोको खेल बन्द गर्नु अहिलेको आवश्यक हो ।

(तिमसेना पूर्ब बैंकर हुन्)

सम्बन्धित खबर