बुधबार, ०५ कार्तिक २०७७
samadhannews
Baba Hardware Header add

प्रदेश प्रयोगको व्यावहारिक पक्ष

सोमबार, २६ असोज २०७७

धनञ्जय दवाडी

स्वतन्त्रता सबैभन्दा प्यारो कुरा हो भन्दै अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा होमिएका जनताहरू स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको दिन खुसी हुन नसक्नुले पक्कै पनि वर्तमानको पीडा हो ।

कोरोनाको दुखाइले धेरैको काम, खुसी, उत्साह र सपना खोसेको छ । यसैले पनि संविधान दिवसजस्तो राष्ट्रिय पर्वमा पनि आमजनतामा उत्साह भेटिएन । हर्सोल्लास भेटिएन तर यो अस्थायी कुरा हो । मानव जातिले विगतमा भोगेका दुःख हो ।

कोरोनाको कहरसँगै विजय प्राप्त गरेपछि फेरि नयाँ शिराबाट अधिकार प्राप्तिको गौरवगाथा गाइने छ, इतिहासको समीक्षा हुने छ ।

नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तहको सरकारमार्फत नागरिक सत्ताको अभ्यास हुने संघीय प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ ।

संविधान जारी भएपछि २०७४ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनबाट सातवटा प्रदेश सभाहरू गठन भए ।

केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण नेपालमा आर्थिक, सामाजिक असमानताले जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई किनारीकृत बनायो ।

यी प्रदेश सभाहरूका काम संविधानतः प्रदेश सरकार गठन गर्नु, सरकारको निगरानी गर्नु, संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित अधिकार क्षेत्रमा रहेर कानुन निर्माण गर्नुु हुन् ।

प्रदेश सरकारका दैनिक काम र प्रदेश सभाले कानुन निर्माण र सरकारको निगरानी कसरी गरेको छ भन्ने तथ्यका आधारमा हाम्रो संघीयताको कार्यान्वयनको अवस्था थाहा हुन्छ ।

नेपालमा प्रदेश सभाको अभ्यास नयाँ भएकाले यसले प्रारम्भ गरेका गरेको अभ्यास, प्राप्त गरेका उपलब्धि र सामना गरेका चुनौतीले भविष्यका लागि मार्ग निर्देश गर्छ ।

नेपालले विगतमा केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको अभ्यास ग¥यो । यस प्रणालीलाई कर्मचारीतन्त्रको साथ र सहयोग रह्यो ।

विगतमा धेरै पटक प्रशासनिक पुनर्संरचनाका प्रयास भए पनि तात्विक परिवर्तन देखा परेन बरु तिनले केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई नै सघाए ।

२०४६ मा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्संरचनापछि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ल्याइए पनि केन्द्रीय सरकार र कर्मचारीतन्त्रले जनतालाई शासन प्रणालीमा समावेश गर्न र विकासको साधन परिचालनमा उदासिनता देखायो ।

त्यही कारण विकेन्द्रीकरणका जुक्तिहरू र स्वायत्त शासनका प्रयासहरू असफल भए । केन्द्रमुखी राजनीतिका कारण विकासमा क्षेत्रीय अवधारणा असफल भयो ।

केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण नेपालमा आर्थिक, सामाजिक असमानताले जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई किनारीकृत बनायो ।

अधिकारको अभावमा जनताको विकास र उन्नयन भएन । उनीहरूलाई राज्यले अपनत्व र स्वामित्व लिन सक्ने बनाएन ।

केन्द्रीकृत सोचका कारण नेपालको विकासको मूलधारमा अघि बढ्न सकेन । यस्तो केन्द्रीकृत सोच र पछौटेपनले परिवर्तन दिन सक्दैन भन्ने निचोडका साथ राजनीतिक आन्दोलनहरू प्रारम्भ भए ।

२०६२–०६३ को आन्दोलनले परम्परगत सोचमा परिवर्तन गरेर नवीन सोच र दृष्टिकोण अघि सारेर राज्यको पुनर्संरचना भयो ।

नयाँ नेपालको तस्बिर सबैको सामु छ, यसमा रङ भरेर सुन्दर बनाउने काम पूरा भएको छैन ।

नेपालमा प्रयोग गरिएको प्रणालीमा प्रदेशको संरचना नयाँ हो, हाम्रो सन्दर्भमा नौलो हो ।

जे जस्तो स्वरूपको भए पनि केन्द्र र स्थानीय तहका संरचनाहरू पञ्चायतकाल र पछि पनि अभ्यास गरिएका संरचना हुन् ।

तिनका राम्रा र नराम्रा पक्षबाट सिक्न सक्ने अवसरहरू छन् । तर, प्रदेशले चाहि आफ्नै कामबाट सिक्दै अघि बढ्नु पर्दछ ।

संविधानको अनुसूची ५ मा संघको एकल अधिकार ३५ वटा, अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकार २१ वटा, अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची २५ वटा, अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची २२ वटा र अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूची १५ वटा छन् ।

यी अधिकार सूचीको कार्यान्वयन नै हाम्रो संघीय प्रणालीको सफलताका आधार हुन् ।

सबै प्रदेश सभाले ६ वटा प्रदेश अधिवेशन गरिसकेका छन् । प्रदेश सभाले निर्माण गरेका कानुनहरू तिनका कार्यशैली, प्रदेश सरकारका निर्णय र तिनको कार्यान्वयनले संघीय व्यवस्थाको भविष्यको निर्धारण गर्दछ ।

ऐन निर्माण नै प्रदेश सभाको मुख्य जिम्मेवारी हो र विधेयकमा मिहीन रूपमा छलफल गर्ने र तर्कसहित सदनमा उपस्थित हुनु सांसदहरूको कर्तव्य हो । तर, प्रोत्साहन कम भएकाले सदन जुन रूपमा प्रभावकारी हुनुपर्ने हो हुनसकेको छैन ।

प्रदेश सभामा पहिले संसदीय अनुभव नभएका धेरै सदस्यहरू निर्वाचित भएका छन् । सुरुमा संसदीय प्रक्रियाको जानकारीको अभावमा धेरै सक्रियता देखाउन सकेनन् ।

यसका लागि प्रदेश सभा वा राजनीतिक दल कसैले पनि चासो दिएनन् । जसका कारण सदस्यहरू विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा दफावार र दफावार छलफलका क्रममा सैद्धान्तिक छलफल गर्थे ।

प्रदेश सभाका सदस्यहरूले संसदीय अभ्यास गर्दै र सिक्दै प्रगति गरिरहेका छन् । उनीहरूको आत्मविश्वास पनि बढिरहेको छ ।

ऐन निर्माण नै प्रदेश सभाको मुख्य जिम्मेवारी हो र विधेयकमा मिहीन रूपमा छलफल गर्ने र तर्कसहित सदनमा उपस्थित हुनु सांसदहरूको कर्तव्य हो । तर, प्रोत्साहन कम भएकाले सदन जुन रूपमा प्रभावकारी हुनुपर्ने हो हुनसकेको छैन ।

प्रदेश सभा र संघीय संसद्प्रति जनअपेक्षा समान छन् तर अवसरहरू संघको तुलनामा कम हुनुले पनि प्रदेशका सांसदहरूले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सकिरहेका छैनन् ।

प्रदेश सरकारले सदनमा उठेका प्रश्नलाई कम महत्व दिएको अनुभूतिहरू पनि छन् ।

प्रश्न उठेपछि जवाफ दिन सरकार तत्पर हुनु पर्दछ, तब मात्र संसद्को महत्व स्थापित हुन्छ ।

संविधानको अनुसूची ६ एकल अधिकारको क्षेत्रलाई पहिचान गरेर ऐन निर्माणमा प्रदेश सभा अधिकतम केन्द्रित रहनु पर्छ ।

प्रदेश सभालाई व्यवसाय दिने दायित्व प्रदेश सरकारको हो । तर, सक्षम जनशक्तिका अभावमा सरकारले समयमा नै विधेयक सभालाई दिन सकेका छैनन् ।

कामका अभावमा प्रदेश सभाका बैठक अवरुद्ध भएका छन् । प्रदेश सरकार र सभाको यो कार्यकाल संस्थागत संरचना निर्माणको कार्यकाल हो ।

संस्थागत संरचना जति कुशलताका साथ कार्यान्वयन हुन्छ त्यति नै संघीयता सफल हुन्छ ।

प्रदेश सभाले एकल अधिकारका सूचीमा भन्दा साझा अधिकारका सूचीका ऐनहरू धेरै निर्माण गरेका छन् ।

अन्य मुलुकको व्यवस्थालाई हेर्दा पनि एकल अधिकारको सूचीलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । तर, संघबाट निर्मित ऐनहरूमा निर्भर भएर विधेयकहरू तयार गर्दा प्रदेशको एकल अधिकारका क्षेत्रका विधेयक बन्न सकेका छैनन् ।

साझा अधिकारको बाँडफाँट गर्दा सन्निकटता, प्रभावकारिता र सक्षमताको सिद्धान्त्तलाई आधार मानिन्छ ।

यस्ता विषयमा संघ र प्रदेशका सदस्यबीच पर्याप्त छलफल बहस र अन्तरक्रिया हुनुपर्ने हो तर हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सभाको एउटा अधिवेशन र अर्को अधिवेशनको बीच झण्डै छ महिना संसद् खाली रहन्छ ।

यस्तो बेला संसदीय समितिहरू क्रियाशील हुनुपर्दछ ।

संसदीय व्यवस्थामा सदनको कामलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न विषयगत समितिहरू गठन गरिन्छ ।

संविधानले प्रदेश सभामा यस्ता समितिहरू गठन गर्नसक्ने प्रावधान गरेको छ ।

संसद्को पूर्ण बैठकमा धेरै सदस्यकाबीच औपचारिकता मात्र धेरै हुन्छ । मसिनो र प्रभावकारी छलफल हुन्न ।

मुख्यतः कानुन निर्माण र सरकारका कामलाई मसिनो गरी निगरानी गर्न विषयगत समितिहरू बनाएर काम गरिन्छ ।

विषयगत समितिले भिन्नभिन्न विषयहरूमा अनुगमन गरी तयार पारेका र सरकारलाई निर्देशन र सुझाव दिएका छन् ।

सीमित साधन स्रोत, विषयगत ज्ञानका अभावमा पनि प्रदेश सभाका विषयगत समितिहरू बिस्तारै प्रभावकारी बनेका पनि छन् ।

जति धेरै समितिहरू क्रियाशील भए उति नै धेरै जनताका आवाजहरूको प्रतिनिधित्व हुन्छ ।

प्रदेशप्रति जनताको विश्वास बढ्छ । नागरिकलाई बलियो बनाउने काम प्रदेश सरकारको पनि हो ।

संविधानले अधिकारको बाँडफाँट गरे तापनि संघबाट प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा बारम्बार हस्तक्षेप भइरहेको छ ।

संघीय व्यवस्थामा एकल र साझा अधिकारमा विवाद भए एकल अधिकारले मान्यता पाउने प्रचलन विश्वव्यापी नै छ । तर, संघले यो सिद्धान्तलाई बारम्बार अस्वीकार गरिरहेको छ ।

संघले साझा अधिकारमा टेकेर एकल अधिकारमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ ।

प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन प्रदेशको एकल अधिकार हो तर संघले वन ऐन संशोधन गरेर प्रदेशको अधिकार सङ्कुचन गरेको छ, जब कि संघ र प्रदेशको साझा अधिकार अन्तर प्रादेशिक वन मात्र हो ।

यसैगरी खानेपानी र सिँचाइको क्षेत्रमा पनि क्षेत्राधिकार प्रस्ट नपार्दा एउटै योजनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले काम गरिरहेका छन् ।

जसले गर्दा लागत बढ्ने, दुरुपयोग हुने गर्दछ । यस्तै अवस्था पर्यटन क्षेत्रमा पनि छ । पर्यटन शुल्क बढी आउने स्थानमा संघले कब्जा गरेको छ । यी त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् ।

तहगत रूपमा राजनीतिक संवाद गरेर समस्याको समाधान गर्नु पर्छ र देखा परेका समस्याको समाधान संघले नै दिनु पर्दछ । प्रदेशले राम्रो गर्दाको जस संघलाई नै जान्छ ।

प्रदेश प्रहरी सन्दर्भमा पनि उस्तै हालत छ । प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारले आफ्नो ऐनअनुसार गठन र सञ्चालन गर्छ ।

आफ्नो प्रहरी सङ्गठनको छानबिन गर्नु पर्दा प्रदेश प्रहरी विशेष अदालत गठन गर्न संघले आफ्नो ऐन संशोधन गरिदिनु पर्छ ।

यसले संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न हुन्छ । अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा अधिकारको मिसमास भइरहेको छ ।

तहगत रूपमा राजनीतिक संवाद गरेर समस्याको समाधान गर्नु पर्छ र देखा परेका समस्याको समाधान संघले नै दिनु पर्दछ । प्रदेशले राम्रो गर्दाको जस संघलाई नै जान्छ ।

संघले निर्णयहरू लिनु अघि प्रदेशलाई विश्वासमा लिनु पर्छ । संघ र प्रदेशको सहकार्यमा मात्र संघीयता बलियो हुन्छ । राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्ति सहज हुन्छ ।

अहिले अन्तर सरकारी सम्बन्धहरू कमजोर भएका छन् । एकले अर्कासँग समन्वय सहकार्य र समझदारी गरिरहेका छैनन् ।

सहयोग सहकार्य र समन्वयबाट साझा लक्ष्यमा पुग्ने सहज मार्गमध्ये अन्तर सरकारी सम्बन्ध प्रमुख हो ।

संघीय व्यवस्थाको सुरुबाटै प्रदेश सभा गठन भएको हो, यसैले यसको उपलब्धिसँग संघीयताको भविष्य जोडिएको छ ।

प्रदेश सभाका सदस्यले निर्वाचन क्षेत्रका लागि बजेट र विकास निर्माणमा मात्र केन्द्रित नभएर कानुन निर्माण र सरकारको निगरानीमा ध्यान दिनु पर्छ ।

सक्षम प्रदेश सभा र प्रभावकारी सरकार नै हाम्रो संघीयताको सफलताको आधार हो ।

सम्बन्धित खबर