शुक्रबार, १२ मङि्सर २०७७
samadhannews
Baba Hardware Header add

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमः प्रत्यक्ष सांसदनै सर्वेसर्वा

बुधबार, ०५ कार्तिक २०७७

समाधान संवाददाता, पोखरा

विवादमा मुछिँदै आएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले चौथोपटक कार्यविधि परिमार्जन गरेको छ ।

सरकारी कोष रित्तिँदै गएका बेला कोभिड संक्रमित सर्वसाधारणको उपचारका लागि संघ सरकारले हात उठाएका बेला यो कार्यक्रम स्थगित गनुपर्ने आवाज उठिरहे पनि गण्डकी सरकारले कार्यविधि परिवर्तन गर्दै निरन्तरता दिएको हो ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले आइतबारको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय मंगलबार सार्वजनिक गर्दै उक्त कार्यविधि चौथोपटक सार्वजनिक गरेको बताए ।

सांसद विकास कोष भनेर चिनिने निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम जिल्लास्थित सिँचाइ कार्यालयबाट सञ्चालन हुँदै आएकामा अब पूर्वाधार कार्यालयमार्फत् हुने गरी कार्यविधि परिवर्तन गरिएको जानकारी मन्त्री बस्नेतले दिए ।

उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत १ निर्वाचन क्षेत्रमा बढीमा २५ आयोजना हुने र २ वटा आयोजना कम्तीमा पनि २५÷२५ लाखका हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

मन्त्री बस्नेतले भने, ‘१ लाखका योजना २ वटासम्म, २ लाखका योजना ५ वटासम्म राख्न सकिन्छ ।’ यो कार्यक्रमका लागि प्रति निर्वाचन क्षेत्र २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकार स्थापनाको वर्ष यो कार्यक्रम नराखिए पनि दोस्रो वर्षबाट सरकारले सुरु गरेको हो ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधारको रकम बाँडफाँट र योजना छनोटमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई बढी जिम्मेवारी तोकिएको छ । प्रत्यक्ष सांसद यो कार्यक्रमको संयोजक रसमानुपातिक सांसदलाई सदस्य रहन्छन् ।

सचिवमा सम्बन्धित जिल्लाको भौतिक पूर्वाधार कार्यालयको प्रमुख वा प्रमुखले तोकेको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ ।

मन्त्री बस्नेतले भने, ‘निर्णय गर्ने कुरामा सकेसम्म सर्वसम्मत रुपमा योजना छनोट गर्नुपर्नेछ । यदि योजना सर्वसम्मत हुन सकेनन् भने अन्तिम निर्णय संयोजकले गर्नेगरी कार्यविधि बनाइएको छ ।’

कार्यविधि अनुसार कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिक सांसद एउटामात्र भएको खण्डमा समानुपातिकलाई ३० प्रतिशत छुट्याउनु पर्नेछ ।

२ वा २ भन्दा बढी समानुपातिक सांसद रहेको क्षेत्रमा उनीहरुले ४० प्रतिशत रकम पाउने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । पदीय मर्यादाका हिसाबमा सबै सांसद बराबर हैसियतका हुने भएकाले रकम पनि बराबर हुनेपर्ने भन्दै कांग्रेसले सदन नै अवरुद्ध गरेको थियो ।

यो विषयमा छलफल गर्न गएको कांग्रेस संसदीय दलको टोली र मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङबीच भनाभन नै भएको थियो ।

पदीय हैसियतमा समान भए पनि दायित्व र क्रियाशीलताका आधारमा प्रत्यक्ष सांसदकै भूमिका बढी हुने र रकम बराबर गर्न नसकिने मुख्यमन्त्रीले बताएपछि कांग्रेस सांसद जंगिएका थिए ।

सरकारका प्रवक्ता मन्त्री बस्नेतका अनुसार निर्वाचन क्षेत्रको रकममध्ये २ निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा ३ प्रतिशत, ४ क्षेत्र भए साढे २ प्रतिशत र ६ निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लामा २ प्रतिशतका दरले प्रशासनिक खर्च छुट्याइएको छ ।

त्यो प्रशासनिक खर्चबाट प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि अनुगमनका लागि १ लाख रुपैयाँ छुट्याउनुपर्नेछ । बाँकी रहेको रकम कर्मचारी व्यवस्थापन, कार्यालय व्यवस्थापनमा खर्च गरिने मन्त्री बस्नेतले बताए ।

यो कार्यक्रम अन्तर्गचका योजना छनोट कात्तिक मसान्तभित्रै र सम्झौता पुसको मसान्तसम्म हुनुपर्नेछ । उनले भने, ‘यदि कुनै योजना परिवर्तन गर्नुपरे चैतको मसान्तसम्मको समय तोकिएको छ । त्यसपछि योजना फेरबदल गर्न सकिँदैन ।’

सम्बन्धित खबर