सोमबार, १५ मङि्सर २०७७
samadhannews
Baba Hardware Header add

‘सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र’ अभियानः ५७४ जनाको उद्धार

आइतबार, ०७ मङि्सर २०७७

काठमाडौं ।

सरकारको ‘सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र’ अभियानअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधिमा ५७४ बालबालिकाको उद्धार गरिएको छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बालबालिकालाई सडकमा नआउने वातावरण सिर्जना गर्न पारिवारिक सहयोग कार्यक्रमलाई प्रवद्र्धन गर्दै स्थानीय तहमा नै बाल अधिकारसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा सडक बालबालिकाको व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएको हो ।

कूल सङ्ख्यामध्ये बालक ४६५ र बालिका १०९ जनाको उद्धार गरी व्यवस्थापन गरिएको छ ।

राष्ट्रिय बालदिवस, २०७७ का अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस आर्थिक वर्षभित्र नेपाललाई सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने नीति लिइएको सन्देश दिएका थिए ।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को संयोजन र प्राविधिक सहयोगमा बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र ९निःशुल्क टेलिफोन नं १०४० एवं प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सङ्घसंस्थाको सहकार्यमा काठमाडौँ उपत्यकालगायत विभिन्न प्रदेशबाट ती बालबालिकाको उद्धार गरिएको हो ।

परिषद्ले प्रकाशन गरेको ‘नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन, २०७७’ मा उद्धार गरिएकामध्ये भारतबाट आएका बालबालिका ३० जना रहेका छन् ।

उद्धार गरिएका कूल बालबालिकामध्ये हाल सम्पर्क गृहमा रहेका २५५, सामाजिकीकरण केन्द्रमा रहेका ९९, विभिन्न बालगृहमा संरक्षणमा रहेका ५०, पारिवारिक पुनःकीकरण भएका ८१०, विभिन्न तालिममा पठाइएका १८४ र तालिम पूरा गरी काममा सम्लग्न रहेका ५९ जना रहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ मा हराएका बालबालिकाको सङ्ख्या ३,४२२ जना ९बालक १,०५१ र बालिका २,३७१० रहेकामध्ये २,५४० जना ९बालक, ८२५ र बालिका, १,७१५० फेला परेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा हराएर जानकारीमा आएकाको सङ्ख्या २,७२९ जना छ । तीमध्ये दुई हजार २१९ जना बालबालिका फेला परेका छन् । यसमध्ये १४३५ बालबालिको उद्धार व्यवस्थापन भइसकेको छ ।

बालअधिकार महासन्धि, १९८९ अनुसार कुनै पनि बालबालिकालाई आमाबाबुबाट अलग राख्न नहुने अथवा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको विपरितबाहेक बाबुआमासँगै बस्ने अधिकार हुन्छ ।

बालबालिका विरुद्ध हुनसक्ने कुनै पनि प्रकारको शारीरिक वा मानसिक दुव्र्यवहार, हेला वा उपेक्षा वा यौनदुराचारलगायतका शोषणबाट बालबालिकालाई जोगाउन तथा पीडितको उपचारका लागि राज्यले उपयुक्त वैधानिक, प्रशासनिक, सामाजिक वा शैक्षिक उपाय अपनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

सम्बन्धित खबर