बिहिबार, १५ माघ २०७७
samadhannews
Baba Hardware Header add

एनसेलले मागेको अन्तरकालीन आदेश आएन

शनिबार, १८ पुष २०७७

महसुल तिर्न पत्राचार गरे पनि विद्युत लाइन नकाटिने प्रष्ट

समाधान संवाददाता, पोखरा

झन्डै १४ करोड रुपैयाँ बिजुली महसुल तिर्न छुट भएको भनी विद्युत प्राधिकरणबाट पत्र पाएपछि दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले हालेको मुद्दामा जिल्ला अदालत कास्कीले अन्तरकालीन आदेश जारी गर्नु नपर्ने ठहर गरेको छ ।

लेखनाथस्थित टावरमा प्रयोग भएको बिजुलीको बिलमा २०६९ सालदेखि छुट हुन गएको महसुल भनेर प्राधिकरणले झन्डै १४ करोड रुपैयाँ तिर्न पत्राचार गरेको थियो ।

प्राधिकरणले गरेको उक्त पत्राचारपछि त्यति पैसा नबुझाए बिजुली काटिने सम्भावना रहेको भन्दै एनसेलले बिजुली नकाटिने प्रबन्धका लागि अन्तरकालीन आदेश मागसहित जिल्ला अदालत कास्कीमा मंसिर अन्तिम साता मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सोही मुद्दाको सुनुवाइपछि जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले अन्तरकालीन आदेश जारी गर्नु नपर्ने ठहर्‍याएको हो ।

‘पत्रहरूमा अंकित रकम नबुझाए तत्काल विद्युत कनेक्सन काट्ने वा कुनै अतिरिक्त पेनाल्टी लगाउने बेहोरा उल्लेख भएको नदेखिएको,’ १४ पुसमा आएको आदेशमा उल्लेख रहेको अदालतमा सूचना अधिकारी नील पनेरुले जनाए । प्राधिकरणको लेखनाथ वितरण केन्द्रले एनसेलको त्यहाँस्थित केन्द्रलाई ३५ दिनभित्र छुट महसुल बुझाउन पत्राचार गरेको थियो ।

तर पत्रमा उल्लिखित मितिभित्र रकम नबुझाए एनसेलको विद्युत सेवा अवरुद्ध हुने वा गर्ने कुनै मनसाय वा नियत नभएको भनी प्राधिकरणको तर्फका वकिलले मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा प्रष्ट गरेका थिए ।

‘तत्काल अन्तरकालीन आदेश जारी नभए फिरादपत्रको मागदाबी निरर्थक हुने अवस्था देखिन नआएकाले हाललाई निवेदन मागबमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गरिरहनुपर्ने देखिएन,’ न्यायाधीश भट्टराईको आदेश उद्धृत गर्दै पनेरुले भने ।

धेरै पुरानो मितिदेखिको त्यतिका धेरै महसुल छुट भएको भनिएको र नतिरे बिजुली नै काटिने भन्दै एनसेलले विद्युत नकाटिने व्यवस्थाका लागि अन्तरकालीन आदेश माग गरेको थियो ।

अहिलेसम्म आफूहरुले नियमित विद्युत महसुल तिर्दै आएकोमा एक्कासि जडान मिति २०६९ साल भदौ २३ गतेदेखि नै छुट भएछ भनी १३ करोड ८० लाख १७ हजार रुपैयाँ माग गरेको हुँदा एनसेलले प्राधिकरण विरुद्ध मुद्दामा जानुपरेको उल्लेख गरेको छ ।

प्राधिकरणले पुरानो प्रविधिमा आधारित मिटर उत्तम प्रविधियुक्त मिटरले विस्थापित गर्दै जाने कार्यक्रम अनुसार एनसेलमा पनि नयाँ मिटर जडान गरेको उल्लेख गरेको छ ।

पुरानो प्रविधिको एबिबी मिटर हटाई राइसेसन मिटर राख्दा एनसेलको विद्युत खपतको अंकमा भिन्नता देखिएपछि पुल्चोक क्याम्पसमा कार्यरत स्वतन्त्र इन्जिनियरहरू सहितको प्राविधिक टोलीले अध्ययन गरेको पनि विद्युत प्राधिकरणको भनाइ छ । अत्याधुनिक मिटरबाट डाटा डाउनलोड गरी विस्तृत विश्लेषण गर्दा विद्युत महसुल छुट हुन गएको प्रमाणित भएको प्राधिकरणको दाबी छ ।

एनसेललाई चित्त नबुझे नेपाल विद्युत वितरण प्राधिरकण, विद्युत वितरण विनियमावली, २०६९ को विनियम ४५ अनुसारको पुनरावेदकीय मार्ग अबलम्बन गरी सोउपर चित्त नबुझे जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने पनि प्राधिकरणको जिकिर छ । उक्त मार्ग छाडी सिधै अदालत आएको गुनासो प्राधिकरणले गरेको छ ।

‘प्राधिकरणले लाइन काट्नेतर्फ कुनै कारबाही नै प्रारम्भ गरेको छैन, त्यसो नगर्दैको अवस्थामा आशंकाको भरमा अहिल्यै अन्तरकालीन आदेश जारी हुनुपर्ने होइन,’ प्राधिकरणको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील थापा र अधिवक्ताद्वय राजकुमार पोखरेल एवं तुलाराम गिरीलेले भनेका थिए । एनसेलका तर्फबाट अधिवक्तात्रय जगन्नाथ पौडेल, रमेश घिमिरे र कैलाशप्रसाद न्यौपानेले बहस गरेका थिए ।

यो मुद्दामा दुवैतर्फबाट पावर प्वाइन्ट प्रेजेन्टेसन गरी प्राविधिक पक्षहरुका बारेमा तर्कहरु पेस गरिएको थियो । नयाँ र पुरानाको मिटरको फरक मिटर रिडिङको प्राविधिक पक्षका बारेमा पावर प्वाइन्ट प्रेजेन्टेसन अदालती सुनुवाइका क्रममा भएको थियो ।

सम्बन्धित खबर