शुक्रबार, ०९ माघ २०७७
samadhannews
Baba Hardware Header add

सत्ताको लडाइँः संविधानको मिचाइ

आइतबार, १९ पुष २०७७

प्रतिनिधि सभा असंवैधानिक ढंगले भंग गरिँदा प्रतिपक्ष दलहरू दंग परेर बसिरहे भने उनीहरु पनि ओली र विघटनकै मतियार हुनेछन् ।

योगराज लामिछाने

तीन वर्ष अगाडिको आमनिर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बलियो बहुमत प्राप्त गरेपछि प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले हालै संविधानमा नभएको शक्ति प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा भंग गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीलाई सिफारिस गरे ।

राजनीतिक स्थिरताको अठोट र प्रावधान पनि बोकेको संविधानलाई अस्थिरताको दश्तावेजमा रुपान्तरण गर्दै राष्ट्रपतिले उक्त सिफारिसलाई तत्काल सदर गरिदिईन । कुनै विमर्श या चिन्तनको आवश्यकता नै ठानिनन् ।

आफूप्रतिको अभिमत जाच्न प्रधानमन्त्री संसदमा जानुपर्नेमा उल्टै असंवैधानिक बाटोबाट संसदनै विघटन गरि बेलाकुबेला जनतामा जाने निर्णय लिनु जनमतकै उपहास हो ।

निरस बालुवाटारको त्यस्तो टर्राे निर्णयलाई शीतल निवासले छलफलमा नलैजानुलाई कमैले अचम्म माने ।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीचको सुमधुर सम्बन्धसँग प्राय परिचित नेपालीलाई राष्ट्र प्रमुख कुनैपनि बेला संविधान, मुलुक र जनताप्रतिको जिम्मेवारीभन्दा पनि ओलीप्रतिको बफादारितामा केन्द्रित हुन्छिन् भनी बुझ्न मुस्किल थिएन ।

प्रतिनिधिसभा विघटनलाई जाहेज मान्ने दुई मुकामहरु पारगरी विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतमा आएर रोकिएको छ ।

उक्त विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै परेका एक दर्जनभन्दा बढी रिटहरु संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालतमा गठित संवैधानिक इजलास मार्फत सुनवाइको क्रममा छन् ।

सर्वोच्च अदालत परिसरसँग जोडिएको बाटोको नाम रामशाह पथ हो ।

त्यही बिम्बको प्रतिबिम्ब झल्कने गरी विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै संविधान र लोकतन्त्रलाई न्याय दिने काम सर्वोच्च मार्फत हुन्छ भन्नेमा ठूलो नेपाली समाज आशावादी देखिन्छ ।

त्यसो त यो विघटनलाई संवाद र भूमिका पहिल्यै नै तयार गरेर मञ्चन गरिएको राजनीतिक नाटक मान्नेहरुको पनि ठूलै संख्या छ ।

कतिलेत यो नाटकलाई अमुक राष्ट्रियरअन्तर्राष्ट्रिय निर्देशकहरुसँग जोडेर चर्चा गरिसके ।

एउटै नाटक पहिलो चरणमा भाग एक र दुई क्रमश बालुवाटार र शीतल निवासमा भव्यतारअसभ्यताका साथ प्रदर्शन भैसकेपछि अन्तिम प्रदर्शनका लागि राम शाह पथ लगिएको मात्र हो भने यसको अन्त्य संवैधानिक रुपमा वियोगान्त नै हुनेछ ।

यो घटना विजय मल्लको नाटक बहुलाकाजीको सपना जस्तै पूर्व निर्धारित संवाद एवं चरण निर्देशनले भरिपूर्ण छ कि रेडियो नाटक कथा मीठो सारंगीको झै जस्तै तत्कालीन अन्तरसंवाद र विमर्शले परिणाममा पु¥याउने प्रकृतिको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ अदालतले दिने अन्तिम फैसलाबाट मात्र मिल्नेछ ।

पछिल्लोपटकका गुप्त संवैधानिक नियुक्तिहरु र त्यस विषयमा प्रधानन्यायाधीशको पनि प्रत्यक्ष संलग्नताले यो विघटन योजनावद्ध ढंगले मञ्चन गरिएको नाटकनै हो भनी अनुमान लगाउनेहरुलाई हावा दिएको छ ।

पछिल्लो अध्यादेश पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक नभइरहेको सन्दर्भमा कानुनी अडचन फुकाउन नभएर, प्रतिनिधि सभा विघटन पछि उत्पन्न हुनेसक्ने परिस्थितिलाई आफ्नो पोल्टामा पार्न रचिएको चालवाजी थियो भन्ने तर्कलाई विकसित परिणाम र प्रधानमन्त्री निकट नेताहरूले दिएका अभिव्यक्तिले बल दिएको छ ।

यसरी शंका गरिए जस्तै शीतल निवासकै शैलीमा सर्वोच्च पनि बालुवाटारकै सती गयो भने नेपालमा एक थान संविधान त रहलानै तर हामीले मानेको संविधानवादले भने ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ ।

हाम्रो यो ताजा संविधान २०७२ संविधान सभामार्फत निर्माण हुँदाका बहुसंख्यक विधायकहरु आज पनि राजनीतिक मूलधारमै क्रियाशील छन् ।

संसद विघटनको व्यवस्थाको विषयमा विधायिकी मनसाय के थियो भन्नेबारे चरणबद्ध छलफल भएका दस्तावेजहरु छरपष्ट उपलब्ध छन् ।

प्रधानमन्त्रीले सत्ता र शक्ति छोड्नुपर्ने परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभालाई सिकार बनाएर भए पनि आफ्नो कुर्ची बचाउन सक्ने अनि त्यही नै राजनीतिक अस्थिरता र अराजकताको कारण बन्न सक्ने संभावनाको उपचार यस संविधानले खोजेको थियो ।

उपलब्ध तत्कालीन बहस र हाम्रा अनुभवहरुले पनि त्यसै तर्फ संकेत गर्छ । ५वर्षका लागि एक पटक प्रतिनिधि सभा गठन भइसकेपछि सरकार गठनका वैकल्पिक चार उपायहरुले क्रमैसँग काम नगर्ने अवस्थामा मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्ने प्रावधान संविधानको धारा ७६ मा गरिएकोछ ।

दुर्भाग्य प्रधानमन्त्रीले बदनियतपूर्ण शैलीमा अगाडि बढाएको विघटनको सिफारिसलाई राष्ट्र प्रमुखले अन्तराष्ट्रीय अभ्यास र अनुभवको हवाला दिँदै हतारमा सदर गर्नु कानुनी राज्यमा निकै दुभाग्यपूर्ण छ ।

हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था संसदीय हो, अनि यसमा मन्त्रिपरिषदलाई प्रतिनिधिमा विघटन समेतको अधिकार ञनेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा निहित हुनेछ भन्ने धारा ७५ को व्यवस्थालाई अपव्याख्या गर्दै राष्ट्रपति मार्फत स्थापित गरिनुले राजनीतिक अराजकतालाई मलजल पु¥याएकोछ ।

मन्त्रिपरिषदले त संविधान र कानुन अन्तर्गत रहेर मात्र आफ्नो कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने हो ।

त्यस्तो विघटनको ठाडो अधिकार संविधानले मन्त्रिपरिषदलाई विल्कुल दिएको छैन ।

यसरी पार्टी भित्रको अन्तरसंघर्षले आफ्नो पद धरापमा पर्नसक्ने देखेर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्नु आफैमा भालुको रिस खनिया माथि भनेझै हो ।

चाहे अक्षरश व्याख्या गर्दा होस् या विधायिकी मनासय जाँच्दा, प्रधानमन्त्रीको कदम र राष्ट्रपतिको अनुमोदन दुवै असंवैधानिक देखिन्छ ।

संविधानको अपव्याख्या गर्दै जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि प्रतिनिधि सभा भंग गर्नसक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिँदा, प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभा प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने संसदीय मान्यता समाप्त हुन्छ ।

प्रयोग र दुरुपयोगको शिलशिला निरन्तर चल्छ । प्रतिनिधि सभातर्फ मिसाइल फर्काएर प्रधानमन्त्रीले गर्ने त्यस्तो मनमौजी शासनले लोकतन्त्र र राजनीतिक स्थिरता दुवै संकटमा पर्छ ।

शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त मार्फत राष्ट्रलाई मिल्ने राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा पनि निकै खलबली आउनेछ ।

यसैले, कुनै महिलाले प्रेमको प्रस्तावलाई अस्विकार गर्दा या अरु कसैसँग सम्बन्ध अगाडि बढाएको शंकाले कुनै पुरुषले उक्त महिलाको अनुहारमा एसिड छर्केकै शैलीमा, आफ्नो पद प्रतिको आशक्तिका कारण प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरि एकाएक निर्वाचनको मिति तोक्ने प्रधानमन्त्रीको लहडी र गैह्रकानुनी हर्कते संवैधानिक मान्यता पाउनु हुँदैन ।

प्रधानमन्त्रीले सोझै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने कुनै व्यवस्था हाम्रो संविधानमा नभएको सन्दर्भमा संसदीय व्यवस्थाका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई जबरजस्ती सापटी लिएर आफ्नो संविधान र स्वाधिनतालाई कमजोर पार्ने कार्य किमार्थ गलत हो ।

प्रतिनिधि सभा भंग भएपछि प्रतिपक्ष दलहरु जोडदार ढंगले यसको विरोध गर्न चुकेका छन् । अलमलिएका छन् । यस्तो अलमल पनि लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छ ।

नेपाली राजनीतिमा लोकतन्त्रको अगुवाई गर्ने हालको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले त यस विषयमा आफ्नो लोकतान्त्रिक विरासत जोगाउननै सही, संघर्षमा जानुको अर्को विकल्प देखिन्न ।

असंवैधानिक हो भनि प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि तत्कालिन लाभहानीको हिसाबकिताबमा कुनै दल ‘अदालती फैसला कुर्ने दिन काट्ने’ अवस्थामै रहिरहे भने तिनीहरु पनि यस विघटनको मतियार बन्ने निश्चित छ ।

बरु, संविधान र लोकतन्त्रको चौकिदार बनी असंवैधानिक कदम विरुद्धमा जोडदार कार्यक्रम र सार्थक बहस अगाडि बढाउँदानै त्यस्ता दलहरु प्रति आगामी दिनमा जनविश्वास बढ्ने देखिन्छ ।

सम्बन्धित खबर