शुक्रबार, ०९ माघ २०७७
samadhannews
Baba Hardware Header add

संकटमा नागरिकको कर्तव्य

बिहिबार, २३ पुष २०७७

सम्पादकीय

मानव इतिहासले भन्छ ः संकट नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो शिक्षक हो ।

संकटबाट सिक्दै संघर्ष, सहकार्य र विकास पथमा मानव जीवन अघि बढेको देखिन्छ ।

राज्यको प्रार्दुभाव भएपछि नागरिक र नागरिक हक पनि सँगसँगै अघि आए । शासन व्यवस्थाका स्वरुप अनेक छन्, नागरिकका कर्तव्य पनि समय क्रममा केही बदलिन्छन् ।

आधुनिक युगमा सबैजसो देशका संविधानले नागरिकको कर्तव्य र मौलिक हकलाई परिभाषित गरेका छन् । संविधानमै मौलिक हकको प्रत्याभूतिसहित नागरिकका कर्तव्यहरु पनि लेखिएका हुन्छन् । कर्तव्य पूरा नगरी हक, अधिकारको माग असम्भव हुन्छ ।

पछिल्लो २१ औं शताब्दीमै हामीले अनेक शासनका स्वरुप देख्यौं । २००७ सालमा राणशासन अन्त्य भएपछि आएको प्रजातन्त्र शिशु अवस्थामै मारियो । राणाशासनभर अधिकारविहीन भएका राजामा फेरि सक्रिय हुने मोह पलायो । २०१७ सालमा सुरु भएको पञ्चायती व्यवस्था २०४६ सालसम्म चल्यो ।

फेरि आएको प्रजातन्त्र पनि अनेक उत्तरचढावबाट गुज्रियो । यही अवधिमा संसदीय अभ्यासका अनेक कुरुप रुपमात्र देखिएनन्, माओवादीको शसस्त्र आन्दोलन पनि सुरु भयो ।

२०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि अहिले हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौं । संविधान सभाबाट नयाँ संविधान र निर्वाचनबाट लगभग दुई तिहाइको बलियो सरकारपछि मुलुक समृद्धिको दिशामा जानेछ भन्ने जनताको अपेक्षामाथि फेरि तुषारापात भएको छ ।

अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ । फेरि मध्यवधि चुनाव घोषणा भएको छ । स्थायी सरकार र ५ वर्षको कार्यकालको नारा संसद विघटनसँगै ओझेलमा परेको छ। शासन व्यवस्थाका यी विभिन्न मोडमा नेपाली नागरिकले जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।

राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि जनताले अभूतपूर्व साथ दिएका छन् । शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुन् वा सशस्त्र विद्रोह जनताको बलमा राजनीतिक दलहरुले आन्दोलन गरेको देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि अहिलेको सरकार कामचलाउ हैसियतमा पुगेको छ । केही दल आन्दोलनमा छन् भने केही अदालतको निर्णयको प्रतीक्षामा छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै सत्तारुढ नेकपा विभाजित भएको छ । देशमा अब चुनाव पनि नहुने, प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना पनि नहुने अवस्था आउनसक्ने तर्फ पनि केही राजनीतिज्ञले चिन्ता जनाएका छन् । कोरोना महामारी फरक र अझ सशक्त स्वरुपमा देखा परेको छ भने स्थिर सरकारको अपेक्षा गरेका जनतामा निराशा व्यक्त छ ।

संकटका बेला नेपालका राजनीतिक दलभन्दा जनता एजेन्डामा अघि रहेको इतिहास छ । सत्तारुढ हुन् कि प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरुलाई खबरदारी गर्दै लोकतन्त्र, संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता जस्ता उपलब्धि जोगाउन नागरिकको खबरदारी जरुरी छ ।

चरम संकटमा पनि अग्रगमन, लोकतन्त्र र प्रगतिका लागि योगदान गरेका नेपाली अहिलेको अन्योलमा आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न पक्कै चुक्ने छैनन् ।

सम्बन्धित खबर