शनिबार, २२ फागुन २०७७
samadhannews
राजनीतिक संकट र नेकपा विभाजनको सेरोफेरो

राजनीतिक संकट र नेकपा विभाजनको सेरोफेरो

शनिबार, ०३ माघ २०७७


प्राडा भरतराज पहारी

  • प्रस्थान बिन्दुः
  • अहिले मुलुकमा राजनीतिक संकट देखिएको छ ।
  • प्रतिनिधि सभा बिघटित भएको र नयाँ निर्बाचन बैशाख १७ र २७ गते तोकिएको छ ।
  • सर्बोच्च अदालतमा बिघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्थापनाको लागि मुद्दा परेको र त्यस माथि बहस र सुनवाइ भैरहेको छ ।
  • नेकपा बिभाजित अवस्थामा(ओली समुह र माधव-प्रचण्ड(मार्चण्ड समुह)) रहेको छ । अन्तरसंघर्ष चरमोत्कर्षमा छ । पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह कुन समुहले पाउने भन्ने विवाद निर्बाचन आयोगमा विचाराधिन रहेको छ । नेकपा कानुनीरुपमा विभाजित भने भैसकेको छैन ।
  • प्रतिनिधिसभामा २७५ सिट मध्ये १७४ भएको नेकपा, आन्तरिक कलहले गर्दा सभा बिघटित भएको छ ।
  • कोरोनाको विश्वव्यापी महामारी भैरहेको बेला नेताहरु व्यक्तिगत लाभहानी तथा पद प्रतिष्ठामा अल्झिएर महाविवाद सृजना गरेको अवस्था छ ।
  • रुपान्तरणको गन्तव्य दृष्टिगोचर हुँदै थियो ।

मानव सभ्यताको विकासलाई हेरौ, मानवको आलोचनात्मक चेत, सृजना (creation) र नवप्रवर्तन (innovation)ले सभ्यतालाई यहा सम्म ल्याई पुर्याएको हो । अन्य जिवहरुले भोक, त्रास र सुरक्षामा सिमित रहदै जीवन चक्र पुरा गर्छन । तर, मानिस भने भोक, त्रास र सुरक्षाका बाहेक स्वरुप, संरचना, सार र पध्दतिमा परिवर्तन गर्न प्रयत्नशील भैरहने गर्दछ । यस्तो परिवर्तन, जीवनलाई सरल, सहज र सुखमय बनाउन लक्षित हुने गरेको छ । इतिहासका विभिन्न कालखण्डहरुमा यसको लागि शक्ति संघर्षहरु हुदै गए । शक्तिकेन्द्रमा रहेकाहरुले यो लक्ष प्राप्तिको लागि स्रोतहरुमाथि नियन्त्रण गर्ने, सम्पत्ति जम्मा गर्ने र संरक्षण गर्नेक्रममा हिंश्रक बने, युध्दहरु भए, दमन र आतंकहरु भए, समाजलाई नियन्त्रण गर्दै एकात्मक निरंकुश शासन व्यवस्थाहरु स्थापना गरिए । समयक्रममा नियन्त्रण र विभेदका विरुध्द आवाजहरु उठन थाले, स्वतन्त्रताको खोजी हुन थाल्यो,न्यायको खोजी हुन थाल्यो ।

कार्ल मार्क्सले समाजमा विद्यमान विभेदहरुको व्याख्या गरे, तिनिहरुका कारणहरु पहिचान गरे, सुखमय समाज निर्माणको निम्ति स्वतन्त्रता मात्र होइन, न्यायको कुरा समेत गरे । विश्वभरी स्वाधिनता र न्यायको निम्ति संघर्षहरु भैरहे, युध्दहरु भैरहे, कतै संघर्षहरु सफल भए, कतै हराएर गए । समयक्रममा संघर्षका स्वरुपहरु बदलिदै गए अग्रगामी परिवर्तनका अनुभवहरु माथि समिक्षाहरु भैरहे । राजनीति र समाज व्यवस्थाको मनोगत व्याख्या भैरह्यो ।

मदन भण्डारीले आफ्नो गहन अध्ययनको निष्कर्षकोरुपमा स्वाधिनता र न्याय प्राप्तिको नवीन बिधि परिभाषित गरे, शासकीय स्वरुप र पध्दतिको सुविचारित व्याख्या गरे, सभ्यता विकासकोक्रममा प्राप्त भएका वस्तुनिष्ट बिधि र पध्दतिहरुलाई आत्मसात गरे । प्रकृतिको नियम प्रतिस्पर्धामा आधारित छ । बहुलता प्रकृतिको सार हो । प्रकृतिका हरेक घटनाहरु तथ्यमा आधारित छन् । विज्ञानका यी नियमहरु राजनिति र सामाजिक व्यवस्थामा पनि लागु हुन्छन् । अमुर्त, मनोगत र नियतवस गरिने कामहरु क्षणभंगुर हुन्छन, विग्रह सृजना गर्छन्, समाजले अग्रगति प्राप्त गर्दैन, जीवन सुखमय हुन सक्दैन । प्रतिस्पर्धाले छनोट गर्छ, पहलकदमीले क्षमता प्रकट गर्दछ । मदन भण्डारीको यो व्याख्याले न्यायपूर्ण संघर्षहरुको दिशा बदलियो । नेकपा एमाले प्रतिस्पर्धा र पहलकदमीबाट जनतामा अनुमोदित हुदै गयो, सिध्दान्त र संगठनलाई स्थापित गर्दै गयो, लोकतान्त्रित विधि र पध्दतिहरु स्थापित हुदै गए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले परम्परागत ससस्त्र विद्रोहको बाटो अंगिकार गर्यो, १२ वर्षको जनयुध्दको अनुभव गर्यो, अन्ततः सान्तिपूर्ण आन्दोलन, विधिको शासन, संबिधानको सर्बोच्चता, बहुलवादी खुल्ला समाज र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, स्वतन्त्र न्यायपालिका, निर्बाचित प्रतिनिधिहरुको सरकार लगायत लोकतन्त्रका मान्यताहरुलाई आत्मसात गर्यो ।

यी दुइ धारहरुमा वैचारिक भिन्नताहरु रहेनन् । चुनाबी मोर्चा बन्यो । पार्टी एकिकरण भयो । जनताहरु उत्साहि भए, प्रतिनिधि सभामा करिव दुइतिहाइ सदस्यहरु निर्बाचित(प्रत्यक्ष र समानुपातिक) भए । ५ बर्षको स्थिर सरकार बन्यो । बिगत ३० वर्ष देखि देश अस्थिर जर्जर र कमजोर भैरहेको, निरन्तर गठबन्धन सरकारको कारणले राज्यव्यवस्था र अर्थतन्त्र धरासायी अवस्थामा पुगेको, सामाजिक विसंगतिहरु मौलाइरहेको, हत्या हिंसा र आन्दोलनहरुको सघनता भैरहेको, बेरोजगारी बढिरहेको, जातीय आन्दोलन बढिरहेको,आदि कारणबाट देश थिलोथिलो भैरहेको अवस्थामा नेताहरुले परिपक्कता देखाए, पार्टी एकता भयो, स्थिर सरकार बन्यो, अर्थतन्त्र सुदृढ हुने भयो, विकासनिर्माणको अभियान अगाडि बढ्ने भयो, रोजगारी सृजना हुने भयो, जनतामा आसाहरु पलाए ।  सरकारले कामको थालनी गर्यो, नीति तथा कार्यक्रमहरु आए, जनताका मुर्झाएका सपनाहरु व्युझिए ।

  • पार्टी एकताको संवेदनशीलता

पार्टी एकता सहज थिएन । समाजवाद स्थापनाको लक्ष एउटै थियो, तर, फरक फरक धारबाट आएका पार्टीहरु थिए । बुझाइ फरक थियो, हिडेको बाटो फरक थियो । दुबै पार्टीका जनाधारहरु फरक थिए, आचरण र कार्यशैली फरक थिए । निर्बाचनको परिणाम फरक थियो । एकिकरणको बिधि न्यायपूर्ण र सम्मानजनक हुनु पर्ने थियो । पार्टीहरु एकअर्कोमा विलय भएका थिएनन्, एकिकृत भएका थिए । परम्परागत संगठनात्मक सिध्दान्तबाट यो वास्तविकतालाई सम्बोधन गर्न कठिन थियो ।  नेताहरुले विवेक पुर्याए, अन्तरिम विधान बनाए र एकता महाधिवेशन सम्मको अबधिलाई सहमतिबाट अन्तरविरोधहरु न्युन गर्दै अन्तरघुलन गर्ने बिधि निर्माण गरे ।

पार्टीमा दुइ अध्यक्षको व्यवस्था गरी नवीन प्रयोग स्थापित गरे । नेताहरुले विचारमा प्रष्टता-"बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको आधारमा श्रेष्ठता हासिल गर्नुको साथै लोकतान्त्रिक पध्दतिहरुलाई अंगिकार गर्ने", देखाए । आगामी एकता महाधिबेशनमा बैचारिक राजनीतिक विषय एवं नेतृत्व निर्माण र संगठन सम्बन्धि विषय अल्पमत बहुमतको आधारमा नभै सहमति र समझदारीको आधारमा टुंगो लगाउने निर्णय गरे । पार्टी एकताका संगठनात्मक सिध्दान्त समानता, सम्मानजनक र न्यायोचित हुने सहमति गरे । एकता महाधिबेशन सम्म पार्टीका सम्पुर्ण निर्णयहरु बिधिसम्मत र कमिटीबध्द छलफलका आधारमा लिने तथा दुबै अध्यक्षको सहमति र हस्ताक्षर पश्चात निर्णयको आधिकारिकता मानिने निर्णय गरे । समानता र समान अबधिका आधारमा आवश्यकता अनुरुप दुबै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरे । महाधिबेशन सम्मका लागि केन्द्रिय समिति २४१ र २०० गरी ४४१ जना र स्थायी समिति २५ र १८ गरी ४३ जनाको रहने सहमति गरे । २०७५।२।२ गतेको एकिकरण सहमतिमा २०७६।८।४ गते  अध्यक्षद्वयको कार्य विभाजनमा थप स्पष्ठता गरियो । उक्त निर्णय बमोजिम, अध्यक्षहरुको बरियताक्रम यथावत रहने, अध्यक्ष ओली सरकारको काममा केन्द्रित हुने र अध्यक्ष प्रचण्ड कार्यकारी अधिकार सहित पार्टी काममा केन्द्रित हुने, बैठक सम्युक्तरुपमा संचालन गर्ने र आमरुपमा बैठकको अध्यक्षता र संचालन अध्यक्ष प्रचण्डले गर्ने, प्रतिनिधि सभाको यस कार्यकाल(५ वर्ष)मा सरकारको नेतृत्व अध्यक्ष ओलीले गर्ने र राजनीतिक स्थायीत्वको सन्देश दिने,  पार्टी र सरकार संचालन अध्यक्षद्वय बीचको आपसि सल्लाहमा गर्ने, पार्टी संचालन गर्दा बैधानिक व्यवस्था र कमिटी प्रणालीलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्ने, गरियो । यो व्यवस्था पार्टी एकताको विशिष्ट अवस्थामा अपनाइएको संक्रमणकालिन बिधि थियो ।

  • घटनाहरु लयमा हिडेनन् ।

पार्टी एकिकरण टुंगिएन । नेताहरु उत्साहि थिए, ६०/४० को अनुपातमा बस्तुगत अवस्था अनुरुप अध्यक्ष/ सहअध्यक्ष / सचिव दुइ पार्टीको हुने गरी ३ महिना भित्र सबै समितिहरुको पुनर्गठन सम्पन्न गर्ने र  ढिलोमा २ वर्षमा एकता महाधिवेशन गर्ने सहमति गरे । समय वित्दै गयो, समितिहरुले पूर्णता पाएनन् । जिल्लाहरुमा अध्यक्ष र सचिवहरु चयन गरिए तर समितिहरु पूर्ण भएनन् ।  अधिवेशनहरुबाट निर्वाचित नेताहरु जिम्मेवारीविहिन भए । समितिहरुका बैठक र छलफलहरु भएनन् । अन्योलताका २ वर्षहरु विते । पार्टीको सर्बोच्च संस्था- सचिवालयमा मुलुक र जनताका सरोकारका विषयहरु माथि छलफल भएनन् ।  नेताहरुका मान, प्रतिष्ठा र पदहरु मात्र चासोका विषयहरु बने । एकिकरणका बाँकि कामहरु सम्पन्न गर्न नेताहरुको ध्यान गएन । पहिलो अध्यक्ष केपी ओली अस्वस्थ भएको कारणले केहि समय पार्टी काममा उहाले चासो देखाउन सक्नु भएन, तर अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको ध्यान एकिकरणको काम सम्पन्न गर्न तर्फ गएको देखिएन । सचिवालयको बैठकमा सोफा राखेको ठाउ अगाडि पछाडि भएको ,टेबलपोस राखेको नराखेको, कुर्ची र सोफा को बिभेद भएको, आफ्नो मान्छे लाभका ठाउहरुमा नियुक्ति हुनु पर्ने किन नभएको, जस्ता विषयहरु सार्वजनिकरुपमा छताछुल्ल हुन थाले ।

जनताहरुले आसा र भरोसाकोरुपमा पार्टीलाई प्रतिनिधि सभामा झण्डै दुइतिहाइ हुने गरी निर्बाचित गरेको र अगाडि मुलुकको समृध्दि र जनताको सुखमय जीवन पार्टीको मुख्य एजेण्डा हुनु पर्ने र  सरकार त्यो दिशामा लक्षीत हुनु पर्ने गहनतम जिम्मेवारीलाई आत्मसात गर्दै पार्टी अध्यक्ष केपी ओली सरकार संचालन गर्न केन्द्रित हुनु भएको र सोहि बमोजिम नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत भए । विकास एजेण्डाहरु अगाडि आए । जनताका मुर्छित सपनाहरु व्युझिन थाले । सरकार संचालनको २ वर्ष नपुग्दै विकास कामहरुमा अवरोध हुन थाल्यो । बाटोघाटो तथा पूर्वाधार निर्माणमा अवरोधहरु भए । सम्पन्न हुदै गरेका आयोजनाहरुले (मेलम्ची खानेपानी, तामाकोशि जलबिद्युत आदि) गति लिएनन् । लाभका पदहरुमा नियुक्ति तथा सरुवा बढुवाहरुमा हस्तक्षेप हुने र विवाद सृजना गर्ने अवस्था देखियो । सरकार र सरकारले गर्ने काममा नेताहरुको धेरै चासो हुन थाल्यो ।

पार्टीका प्रमुख नेताहरुले सरकार संचालनमा अवरोध गरिरहे । अझै अगाडि बढेर नेताहरुबाट सरकार र अध्यक्ष ओली प्रति असहिष्णु र गैरजिम्मेबारी व्यवहारहरु हुन थाल्यो । सरकार असफल भएको भन्ने भनाइ नेताहरुबाट आउन थाल्यो । सचिवालयको बैठक जनसरोकारका विषयमा छलफल गर्न भन्दा नेताहरुका आआफ्ना तुष्टि पुरा गर्ने थलो हुन थाल्यो । अध्यक्ष ओलीलाई अमुर्त आक्षेप लगाउने काम हुन थाल्यो । बैठकहरु बैठक जस्ता भएनन् । अध्यक्ष प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ लगायत नेताहरु सार्वजनिकरुपमा सरकारको विरोधमा बोल्न थाले । संगठनको विधि र पध्दति भंग हुदै गए ।

जनसरोकारका विषयहरु ओझेलमा पर्न थाले । सिमा अतिक्रमणको विषयमा सरकारले आफ्नो हक संसदबाट नक्सा अनुमोदन गरी देखाएको र सन १९६२ देखि नेपाली भूभाग कालापानीमा बसिरहेको भारतीय सेना हट्नु गर्ने विषय सरकारले भारत समक्ष राखेको अवस्थामा कुटनिति तथा अन्य बिधिबाट कसरी यस्तो अतिक्रमणलाई समाधान गर्ने भन्ने छलफल नेताहरु बीच भएनन् ।  कोरोनाको विश्वव्यापी कहर भैरहेको अवस्थामा यसबाट बच्न के कस्ता कामहरु गर्नु पर्ने हो र सरकारबाट भए गरेका कामहरु कति प्रभावकारी भए भन्ने बिषयमा नेताहरुले छलफल गर्नु आवश्यक ठानेनन् । कोरोनाको कारणले बिदेशमा रहेका नेपाली युवाहरु नेपाल फर्किरहेको र उनिहरुको रोजगारी कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा नेताहरुलाई चासो नै भएन । मुलुक भित्र किसानहरुका मुद्दाहरु, व्यवसायीहरुका मुद्दाहरु, पेसाकर्मीहरुका मुद्दाहरु, आदि नेताहरुका चासोका विषयहरु भएनन् । आफ्नै पार्टीका नेताहरु सरकारको विरुध्दमा देखिए । समय बित्दै जाँदा प्रमुख नेताहरुले चरम गुटबन्दी गर्दै अध्यक्ष ओलीलाई अन्ततः संगीन आरोपहरु लगाए । घटनाहरुले लय लिएनन्, बिग्रहको बाटो लिए ।

  • विवादको चुरो के हो ?

दुइ भिन्नभिन्न धारका कम्युनिष्ट पार्टीहरु एकता भएको अवस्थामा पध्दति र व्यवहारहरुमा असमझदारी हुन सक्ने विषयलाई ध्यान दिएर बिधानमानै सहमतिको बिधि राखिएको थियो ।  सम्मानजनक व्यवहारको लागि दुइ अध्यक्षको व्यवस्था भएको थियो । सामान्य अबस्थामा यस्तो व्यवस्थाले दुइ शक्तिकेन्द्र निर्माण गर्ने र विवाद सृजना हुन सक्ने थियो । यसलाई सम्बोधन गर्न दुबै अध्यक्षको सहमतिमा मात्र छलफलका एजेण्डा तय गर्ने र सर्ब सम्मतिले निर्णयहरु गर्ने बिधि राखिएको थियो । दुइ अध्यक्षहरुका कार्यक्षेत्र परिभाषित भएका थिए । 

सहमति अनुरुप सरकार संचालनमा अध्यक्ष ओली केन्द्रित भएको देखिएता पनि अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पार्टी संचालनमा केन्द्रित भएको देखिएन । पार्टीको एकिकरणको काम टुंगिएन, कमिटीहरुले पूर्णता पाएनन्, जिम्मेवारी नदिइएको कारणले जनतासंग स्थानीय नेताहरु जान सकेनन्, पार्टी र सरकारका कामहरु जनता समक्ष पुग्न सकेनन् । यो विषय पार्टी सचिवालयको बैठकको एजेण्डा भएन । सरकारका कामहरुलाई समिक्षा गर्ने र थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझावहरु तयार गर्न पार्टी कमिटीहरु भएनन्, नेताहरु देखिएनन् ।

पार्टी कमिटीहरु क्रियाशील नभएको अवस्थामा सचिवालय नै निर्णय गर्ने ठाउ भयो । सचिवालय पार्टी तथा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम बनाउने, जनताका सरोकारका विषयहरुमाथि निर्णय गर्ने थलो हुनु पर्नेमा नेताहरुको तुष्टि प्रकट गर्ने  ठाउ हुन पुग्यो । नेताहरुले आफ्नो पद प्रतिष्ठा र सुबिधाको लागि बैठकलाई प्रयोग गर्न थाले । त्यस्ता बैठकहरुमा उपस्थित नहुदा अध्यक्ष ओलीलाई विधि र पध्दति नमानेको, अनुशासनमा नबसेको भन्ने आरोप लगाइयो । अत्यन्त संकिर्ण विषयहरु सचिवालयको बैठकमा हुन थाले- हामीलाई हेपियो, हामीले भनेको मानिएन, हाम्रा मान्छेहरुलाई विभिन्न पदहरुमा राखिएन, सुबिधा दिइएन, आदि । विवाद बढ्दै जाँदा स्थायी समिति तथा केन्द्रिय समितिको बहुमतको निर्णयले अध्यक्ष ओलीलाई हटाउने र सो निर्णय मान्नु पर्ने भनियो । बैठकमा मर्यादाका सिमाहरु नाघिए पछि अध्यक्ष ओली केहि बैठकहरुमा अनुपस्थित हुदा बिधि मानिएन भन्ने आरोप लगाइयो ।

ओलीमाथि अराजनीतिक आरोपहरु लगाइए- पार्टीभित्रको सानो गुटको घेराभन्दा बाहिर ननिस्कने गरेको, पार्टीभित्र र राजकीय अवसरको वितरणमा त्याग निष्ठा इमान्दारिता इतिहास योग्यता क्षमता भएकाहरुलाई पछाडि पारिएको, देवत्वकरण चाकडी र चाप्लुसीलाई अवसर वितरणको सबैभन्दा प्रमुख मानकका रुपमा संस्थागत गरिएको, जस्ता आरोप लगाइयो । अझ अगाडि बढेर 'सबै म हुँ भन्ने व्यक्तिवादी अहंकारी चिन्तन' ओलीले राखे  भनियो । यो कुनै आरोपहरुको आधारहरु देखिदैनन् ।

नेताहरुले आधारहिनरुपमा सरकारको विरोध गर्न थाले । सचिवालय तथा स्थायी समिति भित्र र सार्बजनिकरुपमा नेताहरुले भन्न थाले-सरकारले काम गर्न सकेन, सरकार असफल भयो, सरकारको कारणले लोकतन्त्र कमजोर भयो, अध्यक्ष ओली भारतपरस्त भए, छिमेकिसंगको सम्बन्ध बिगारे, आदि आदि । यस्ता आरोपहरुको प्रतिवाद र खण्डन भए । नेताहरुको असहिष्णुताको सिमा नाघ्यो, अध्यक्ष ओली माथि व्यक्तिगत, फौजदारी र आर्थिक भ्रष्टाचारका संगीन आरोपहरु लगाइए ।

  • आरोपहरुको सच्चाइ के हो ?

बिगत हेरौ, पहिलो संबिधान सभामा केपी ओली पराजित हुनु भयो । सबिधान सभाले संबिधान बनाउन सकेन, दोश्रो चुनाब भयो । केपी ओली संबिधान सभामा आउनु भयो । विपरित दिशामा हिडेका नेताहरुलाई उहाले एकै ठाउमा ल्याउनु भयो र संबिधान निर्माणमा सहमतिमा आउने अवस्था बन्यो । छिमेकि भारतबाट विदेश सचिव आइ संबिधान घोषणा नगर्न दवाव सृजना गरे । तत्कालिन प्रधानमन्त्री तथा नेका सभापति सुशिल कोइरालाले ओली संग कुरा गर्न भने । ओलीले उनलाई भने  'तिमिहरु चिन्ता नगर, हामी हाम्रो संबिधान आफै बनाउन सक्षम छौ' ।  विदेश सचिव भारत फर्किए । संबिधान घोषणा भयो ।

भारतले नाकाबन्दी लगायो । देश भित्रको आन्तरिक कारण-मधेशको आन्दोलनले गर्दा नाकाबन्दी भएको हो भन्ने हल्ला गरियो । के पी ओलीले यो नाकाबन्दीको  पछाडि बाह्य कारण पनि छ र भारत सरकारले यसो गर्न पाइदैन भन्दै अडान लिनु भयो । राष्ट्रिय स्वाधिनताको लडाइको नेतृत्व गर्नु भयो । अन्ततः भारतले नाकाबन्दी अन्त गर्यो ।

राज्यका बिभिन्न निकायहरुले समानान्तर सत्ता चलाउने कोशिश गरे । प्रधानन्यायाधिशलाई महाअभियोग लगाउने दुष्प्रयास भयो । लोकमानसिहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट आतंक सृजना गर्दै सत्ता चलाउने प्रयत्न गरे । केपी ओलीले यी सबै कामहरुलाई प्रतिवाद गर्नु भयो, यस्तो बेथिति रोक्न पहल गर्नु भयो ।

छिमेकीहरुसंग समानता, आपसि सम्मान र समझदारीका आधारमा सम्बन्ध राख्नु पर्छ । उनिहरुका अनुचित दवावहरु सहनु हुदैन भन्दै ओलीले नेपालको अडान राख्नु भयो । फलस्वरुप भारत संगका सम्बन्धहरुलाई पुनरावलोकन गर्न बिज्ञ समुह गठन भयो, भारतबाट कलकत्ताको अलावा बैकल्पित बन्दरगाहको सुबिधा प्राप्त भयो, भारतसंग बिजुली खरिदको संझौता भयो । त्यसै गरी उत्तरतर्फ चीनसंग पारवहन संझौता भयो । छिमेकिहरुसंग झुकेर होइन समानताका आधारमा सम्बन्धहरु राख्दा आपसि सम्बन्धहरु सुदृढ र मजबुद हुन्छन भन्ने कुरा अध्यक्ष ओलीले देखाउनु भयो ।

अध्यक्ष ओलीले विकास एजेण्डालाई प्रथमिकतामा राख्दै पूर्वाधार विकासलाई अभियानकोरुपमा अगाडि बढाउनु भयो । जनतामा केहि हुन्छ भन्ने आसा पलायो ।

राज्य र पार्टी जीवनमा लोकतान्त्रिक बिधि र पध्दति स्थापित हुनु पर्छ भन्ने अभियान संचालन गर्नु भएका केपी ओली प्रतिस्पर्धाबाट जनताको अभिमत प्राप्त गरी संगठन र नेतृत्व स्थापित गर्नु पर्छ भन्ने मत राख्नु भयो र  पार्टी र संसदीय व्यवस्थालाई बिधिसम्मत  गरिएन भने अराजकता र अव्यवस्थाको दुष्चक्रमा पार्टी र मुलुक जान्छ भन्ने स्पष्ट भनाइ अध्यक्ष ओलीको देखियो ।

यो तथ्यहरुले अध्यक्ष ओली असक्षम, अडान नभएको, छिमेकिहरुसंग संबन्ध बिगारेको, सरकारले काम गर्न नसकेको, बिधि र पध्दति नमानेको, निरंकुश र एकांकी भएको भन्ने आरोप निराधार देखियो ।

  • विवादको सिलसिलाः

निर्बाचनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गरेको र पार्टी एकिकरणको सहमति समेत भैसकेको अबस्थामा जनताको बीच उत्साह बृध्दि भैरहेको थियो भने तत्कालिन काग्रेस सरकारले सत्ता हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ गरिरहेको थियो । यस्तो अवस्थामा २०७४।११।३ मा नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । सरकार गठनको लगत्तै २०७५।२।३ गते पार्टी एकिकरणको घोषणा गरिएको थियो । पार्टी र सरकारका कामहरुले गति लिदै थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थाल्यो । अन्ततः २०७६।११।२१मा उहाको दोश्रो मृगौला प्रत्यारोपण भयो । सरकारका कामहरु अगाडि बढ्दै थिए, नेताहरुले विवाद सृजना गर्न थाले ।  सरकार बनेको दुइ वर्षको सेरोफेरोमा नेताहरुका असन्तुष्टिहरु विवादकारुपमा सार्बजनिकरुपमा देखिन थाले । प्रधानमन्त्री ओलीको मृगौलाको सफल उपचार पछि नेताहरुका विवादहरु व्यक्तिगत तहमा उठ्न थालेको देखियो ।

नेताहरुको मान सम्मानको कुरा पार्टी भित्र उठ्ने गरेको भएता पनि बरिष्ट नेताहरुले आफ्नो बरियताको बिषयमा हदै सम्मको विवादमा उत्रेको  यति बेला देखियो । पार्टी एकिकरण भएको १५ महिना पछि माधव नेपाल र झलनाथ खनालबीचको बरियताको विषय उठ्यो ।  लामो विवाद पछि नेकपाभित्र किचलोको रुपमा रहेको यो विषय अध्यक्षद्वयपछि खनालको बरियता कायम गरेर नेता नेपाललाई खनालभन्दा पछि राखेर टुंगो गरियो । माधव नेपालले यो कुरा प्रतिष्ठाको विषय बनाइरहनु भयो । अहिलेको विवादमा अध्यक्ष ओलीको विरुध्द यो विषयलाई पनि नेता नेपालले  मुद्दा बनाउनु भयो ।

नेकपाको सचिवालय बैठकले मिति २०७५।६।५ गते प्रदेश पदाधिकारी चयन गर्‍यो । त्यतिबेला माधव नेपाल विदेश भ्रमणमा रहेको अवस्था थियो । उहाले यो निर्णयका विरुद्ध आफ्नो असहमतिपत्र केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराउनु भयो । सो असहमति पत्रमा भनिएको थियो, ‘पार्टीमा विधि र प्रक्रिया मिचिएको छ । नेताहरुको सहमति विपरीत निर्णय गरिएको छ ।’ उहा आफ्नै कारणले बैठकमा अनुपस्थित भएको अवस्थामा कमिटीबाट गरिएका निर्णयहरुले 'बिधि प्रक्रिया मिचिएको हुने तथा नेताहरुको सहमति विपरित हुने' भन्ने भनाइ उपयुक्त  देखिएन ।

राजनीतिक रणनीतिको आधारमा सरकारले मिति २०७७।१।८ मा दल विभाजन तथा संबैधानिक आयोगको कार्यबिधि सम्बन्धि अध्यादेश ल्यायो । यसलाई नेताहरुबाट अतिरन्जितढंगले प्रस्तुत गरियो र विवादहरु विस्फोटकोरुपमा देखिए । आरोपप्रत्यारोपको क्रममा मिति २०७७।३।१६ गते स्थायी समितिका १७ जनाले अध्यक्ष ओलीलाई दुबै पद-अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा माग गरे । बैठकमा अध्यक्ष ओलीलाई व्यक्तिगत आरोप र अपमान हुन थाले पछि बिधि सम्मत हुने बैठकहरुमा मात्र सहभागि हुने अडानमा अध्यक्ष ओली रहनु भयो । समस्या समाधान गर्न पहल गरिरहेका नेताहरुको प्रयत्नमा कार्यदल बन्यो र विवाद समाधानको लागि तयार गरिएको प्रतिवेदन मिति २०७७।५।२६ गते स्थायी समितिमा स्विकृत भयो । नेताहरुले सरकारको कमजोर कार्यसम्पादन र गलत कार्यशैलीका विषयमा सवाल उठाएको प्रसंग यो सहमतिले गलत सावित गर्यो ।  दुई अध्यक्ष र माधव झलनाथहरु बीच ‘कुन कुर्सीमा को’, ‘कस्तो कुर्सी’, ‘कुर्सी कहाँ’ जस्ता निरर्थक विषयहरु आत्मतुष्टीका विषयमात्र थिए भन्ने देखियो । विवादहरु मथ्थर हुदै थिए ।

सरकारको पुनर्गठनको कुरा उठिरहेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले मिति २०७७।६।२७ गते ३ मन्त्रिहरु तथा ३ राजदुतहरु सिफारिस गरेको बिषयलाई पुनः प्रचण्ड-नेपाल पक्षले गंभीर आपत्ति प्रकट गर्यो । यो विवादको बीच अध्यक्ष प्रचण्डले  मिति २०७७।७।२८ गते स्थायी समितिमा अध्यक्ष ओलीका विरुध्द आरोपपत्र प्रस्तुत गर्नु भयो । उक्त आरोपपत्रमा अध्यक्ष ओलीलाई व्यक्तिगतरुपमा चरित्र हत्या गर्दै राजनीतिक, फौजदारी, आर्थिक तथा नैतिक आरोपहरु लगाउनु भयो । यी आरोपहरुलाई अध्यक्ष ओलीले स्विकार्नु भएन । यस्तो अराजनीतिक आरोपपत्र अध्यक्ष प्रचण्डले दस्तावेजकोरुपमा बैठकमा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । अध्यक्ष ओलीले  मिति २०७७।८।१३ मा ती सबै आरोपहरुको राजनीतिकरुपमा सबिस्तार खण्डन गर्नु भयो । विवादले बिग्रहको बाटो लिन थाल्यो । अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपालले प्रधानमन्त्री हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव तयार गर्न लाग्नु भयो भने राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने प्रपन्च गरिरहेको छापामा देखियो ।

विवादहरुको समाधान गर्न अध्यक्ष ओलीले विभिन्न बिकल्पहरु प्रस्तुत गर्नु भयो । नेतृत्व परिबर्तन गर्ने हो भने समितिहरुको बहुमतले होइन, पार्टीको महाधिबेशनले गर्नु पर्छ र पार्टी प्रतिनिधिहरुमा जानु पर्छ भन्ने प्रस्ताव गर्नु भयो । यसको लागि एकता महाधिबेशन अविलम्ब आयोजना गर्ने र त्यसमा आफु उमेद्बार नहुने धारणा राख्नु भयो । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने हो भने आगामि निर्बाचन सम्म धैर्य गर्नु पर्छ । सरकारको स्वामित्व जनताको हो । नेताहरुको सहजताको निम्ति अध्यक्ष ओलीले अबको निर्बाचनमा आफु चुनाब नलड्ने  प्रस्ताव गर्नु भयो । नेताहरुको चाहना अनुसार यसरी मात्र अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पदको लोकतान्त्रिक बिधिबाट सहज हस्तान्तरण हुन सक्ने बताउनु भयो । अध्यक्ष ओलीले बैकल्पिक प्रस्तावकोरुपमा युवा नेतृत्वलाई मुल नेतृत्वमा स्थापित गर्ने र अघिल्लो पंतिको नेतृत्वले विदा लिने बिधि राख्नु भयो । यो दुबै प्रस्तावहरु अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपाललाई मान्य भएनन् । तत्कालै हातहातै या नगदी नै अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पद नेताहरुलाई दिनु पर्यो भन्ने माग उहाहरुले गर्नु भयो । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल जसरी पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकार र दल दुवैबाट अलग गर्न उद्यत भैरहेको देखियो ।

  • वास्तविकता के हो?

नेपाली समाजमा प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई स्थापित गर्ने तथा संवैधानिक प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट समाजवाद निर्माण गर्ने लक्ष राख्दै मुलुकको समृद्धि र जनताको सुखमय जीवन तथा दिगोस्तरको सामाजिक रुपान्तरणका लागि पार्टी एकता भएको नेताहरुको भनाइ र लिखतहरुमा देखिन्छ । लोकतान्त्रिक समाजमा नेताहरु कुनै रहस्यमय अलौकिक कथाका पात्र जस्तो हुदैनन् । उनिहरु निरन्तर कार्यकर्ता र जनताबाट अनुमोदित हुनुपर्दछ । यसै गरी पार्टी कमिटी प्रणाली पनि शृङ्खलाबद्ध रबिधि सम्मत हुन सके मात्र समाजलाई रुपान्तरण गर्न सक्ने सबल पार्टी निर्माण हुन सक्छ । यो वास्तविकतालाई आत्मसात गर्न आवश्यक छ ।

पार्टीभित्र अहिले देखिएको विवाद वैचारिक र राजनीतिक नभएर शक्ति संघर्षको रुप हो । सत्ता र शक्तिको लागि प्रकट भएका महत्वकांक्षाले सिर्जना भएको समस्या हो । एकताको मर्म र भावना विपरीतको खेलले कसैलाई जित्न दिंदैन । एकता महाधिवेशनमा प्रवेश नै नगरी सहमति भन्दा बाहिरबाट जित्ने कोशिश गर्नु पार्टी एकता विरुद्धको घातक खेल हो । पार्टी एकताका पाँच बुँदे आधार विपरित कसरतहरु हुनु, विवाद सृजना गर्नु तथा बलपुर्वक नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सपना देख्नु उपयुक्त होइन । पार्टीका केहि प्रमुख नेताहरुले चरम गुटबन्दी गर्दै   केपी ओलीलाई पार्टीको अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने अभियानमा लाग्नुभएको प्रतित हुन्छ ।

विवादहरु सृजना भैसके पछि बृहत हितको निम्ति सहमतिको खोजी गर्नु पर्दछ । यस्ता सहमतिहरु बिधि र पध्दतिका आधारित हुन सक्छन या संझौतामा टुंगो गर्नु पर्दछ । अहिलेको विवाद नेतृत्वको विषयमा देखिन्छ । सबै तहको नेतृत्व परिवर्तन लोकतान्त्रिक बिधिबाट हुनु पर्दछ । अर्थातः पार्टीका प्रतिनिधिहरुको सभा-महाधिवेशनबाट पार्टीको नेतृत्व (अध्यक्ष) परिवर्तन गरिनु पर्छ भने जनताका निर्बाचित प्रतिनिधिहरुबाट सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गरिनु पर्दछ । यसो नगरी, पार्टीका कुनै कमिटिहरुबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्दा प्रतिस्पर्धाको सिध्दान्त खण्डित हुनेछ र सक्तिकेन्द्रमा रहेका सिमित मानिसहरुबाट निर्देशित र नियन्त्रित भै नेतृत्व चयन हुनेछ ।  यसतो बिधिले निरंकुशता प्रतिबिम्बित गर्दछ । यसो गर्नु नेताहरुको परिपक्कता हुदैन । कुनै विवादहरु संझौतामा पनि समाधान गर्न सकिन्छ तर यस्ता संझौताहरु विवादमा रहेका सबै पक्षहरुलाई मान्य हुने सर्तमा मात्र हुन सक्छन् । कुनै एउटा पक्षले जिरह राखिरहने र अर्को पक्षले स्विकार्नु पर्ने भन्ने संझौता हुन सक्दैन ।

अहिलेको विवादको चुरो कुरा नेताहरुका लाभ हानी र मान मनितोका विषयहरु देखिन्छन् । पार्टी एकता सहमतिको बिधिबाट गर्ने तर अनुकुलता र गुटबन्दीको आधारमा आफ्नो हित देखे पछि नेतृत्वलाई तेजोबध गर्ने या पदबाट हटाउने खेल खेल्ने कुरा इमान्दारिता होइन । आफ्नो अनुकुलता भयो भन्ने आधारमा परम्परागत संगठनात्मक प्रणालीअनुसार अल्पमत र बहुमतको खेल संचालन गर्ने कुरा बिग्रहकारी हो, रुपान्तकारी होइन र यो बिधि सम्मत पनि होइन ।  

नेकपाभित्रको विवाद सैद्धान्तिक, बैचारिक, कार्यक्रमिक र कार्यदिशाको बारेमा देखिदैन । यो विवाद नेत्तृत्वको कार्यशैली तथा पार्टीमा बिधि र प्रणालीको परिपालनासँग सम्बन्धित थियो । पार्टी कसरी सञ्चालन गर्ने ? सरकारमा सिंगो पार्टीको स्वामित्व हुने कि नहुने ? पार्टी र सरकारबिचको सम्बन्ध कस्तो हुने ? पार्टी पहिलो कि सरकार ? व्यक्ति पार्टी मातहात हो कि पार्टी व्यक्ति मातहात हो ? यिनै प्रश्नहरुको वरिपरि विवाद घुमिरहेको थियो ।

लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्ने हो भने जनताको अभिमतलाई सम्मान गर्नु पर्छ । संसदीय लोकतन्त्रमा पार्टीले संसद र सरकारलाई प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्नु हुदैन । पार्टीले उमेद्वारहरु चयन गर्छ, संसदमा विजयी सदस्यहरुको संसदीय दल निर्माण हुन्छ । सो संसदीय दलले सरकार निर्माण गर्दछ । पार्टीको परोक्ष प्रभावमात्र सरकारमा हुनु पर्दछ । त्यसोहुदा पार्टीले वीचार र दृष्टिकोण भएका प्रतिस्पर्धी तथा लोकप्रिय उमेद्वारहरु निर्बाचनमा प्रस्तुत गर्नु पर्दछ । सरकारलाई ठिक बाटो देखाउने बिधि यहि हो । वीचार निर्माण गर्ने र नेतृत्वको विकास गर्ने थलो भनेका पार्टीहरु हुन । कानुन निर्माण गर्ने तथा सरकार संचालन गर्ने नेताहरु पार्टीहरुबाट निर्माण हुने हो । यस्ता नेताहरु तथा संगठनहरु कार्यकर्ताहरुबाट छनोट र अनुमोदित हुदै आउनु पर्दछ । यस्तो बिधिबाट जाँदा पार्टी प्रणाली र संसदीय प्रणाली व्यवस्थित हुदै जान्छ । जनताबाट विश्वास प्राप्त मुख्य नेता जनादेश प्रति प्रतिबध्द हुनु पर्दछ । राजनीतिक षडयन्त्रबाट जनादेश प्राप्त नेतालाई विस्तापित गर्नु हुदैन । यस्तो गर्दा मुलुक राजनीतिक दुष्चक्रमा जाने सम्भावना हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई मुख्य नेताकोरुपमा प्रस्तुत गरियो र जनताको अभिमतबाट संसदमा बहुमत प्राप्त भयो ।  तर संसदीय दलमा नेता भट्टराईलाई विस्तापित गर्दै गिरिजा नेता भए, सरकार टिक्न सकेन, चौरहत्तरे र छत्तिसे समुह भए । मुलुक करिव २५ बर्षको अस्थिरताबाट गुज्रिनु पर्यो । अहिलेको अवस्था पनि त्यस्तै हो । पार्टी भित्रका नेताहरुले अस्थिरता सृजना गरे, सरकारका कामहरुमा अबरोध सृजना गरे । नेताहरुको अभिष्ट पुरा गर्न मुख्य नेताले समर्पण गर्नु जनताको अभिमतको अनादार ठहरिने भयो ।

पार्टी भित्रको अन्तरसंघर्ष  व्यक्तिकेन्द्रित हुनथाले पछि त्यसको व्यवस्थापन जटिल बन्दै जाने गर्छ, यसको कुनै गतिलो जग हुँदैन । नेताहरुले यस्तो अवस्थामा नेतृत्व क्षमताको परिक्षण गर्नु पर्दछ । अर्को बिकल्प हुदैन । आफ्नै सहकर्मीहरूको चौतर्फी घेरामा परेपछि सरकारका कामहरुमा निरन्तर अवरोध हुनथाले । जनता समक्ष गरिएका वाचाहरु पुरा हुन नसक्ने अवस्था देखिन थाले । विवादहरु निकृष्ट आरोप प्रत्यारोपको तहमा पुगेको अवस्थामा निकासका अन्य कुनै विकल्पहरु देखिएनन् ।  लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जान नचाहने तर पद चाहिने मनस्थितिले समस्या सृजना गर्यो । यो वास्तविकता जनताका सामु नै राख्नु पर्छ भन्ने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुग्नु स्वभाविक देखियो ।  

संसदीय व्यवस्थाको सर्वस्विकार्य मान्यता अनुसार प्रतिनिधि सभामा संसदीय दलको आचार संहिता र कार्यबिधि हुन्छ । यसको पालना गर्नु सबै सदस्यहरुको कर्तव्य हुन्छ । स्थापित पध्दति अनुसारका आचरणहरु नभएमा संसदीय दलको नेताले कार्वाहि गर्ने व्यवस्था रहेको हुन्छ ।

नेपालको प्रतिनिधि सभामा विडम्बना देखियो- नेकपाको झण्डै दुई तिहाइको उपस्थिति रहेको प्रतिनिधि सभामा सरकारको विजनेस सभामुखवाट अवान्छित रुपमा लामो समय रोकेर राखियो, सरकारवाट प्रस्तुत भएका विधेयकहरुमा सत्तापक्षकै संसदीय समितिका सभापति र सांसदहरुको असहयोग भएको देखियो, विधेयकका सन्दर्भमा संसदीय समितिले गरेको निर्णयमा विभागीय मन्त्रीले नै असहमति राख्ने विडम्वनापूर्ण अवस्था देखियो, सत्तापक्षका प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु दलीय अनुशासन भन्दा वाहिर गएर प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको देखियो, पार्टी र संसदीय दलको निर्णय वेगर विशेष अधिवेशनको मागगर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा औपचारिक रुपमा समावेदन दर्ता गर्न गएको देखियो, पार्टी र दलमा औपचारिक प्रस्ताव समेत नराखि प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा संसदीय पद्धति र परम्परा विपरित अविश्वास प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर संकलन भएको देखियो, पार्टी एकता भएको लामो समयसम्म पनि पूर्व समुहका संसदीय दललाई एकिकृत गर्न आनाकानी भैरहेको देखियो । यी सबै विडम्बनापुर्ण व्यवहारहरु लोकतान्त्रिक आचरण होइनन् । संसदीय मर्यादा अनुरुप होइनन् । प्रतिनिधि सभामा भैरहेको यस्तो आचरणले नेकपा र नेकपाको सरकार प्रति प्रकट भएको जनताको अभिमतको अनादार भएको देखियो । सरकारका कामहरु प्रभावित हुन थाले । यस्तो अवस्थामा पार्टीको अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री (सरकार प्रमुख) ले जनताप्रति आफुले वाचा गरेको विषयमा संबेदनशील हुनु स्वभाविक हो ।

प्रतिनिधि सभामा भैरहेका यस्ता आचरणहरुले मुलुकको स्वाधिनता र समृध्दिको निम्ति तथा जनताको आकांक्षाहरु पुरा गर्न सरकारका काममा अवरोध भैरहेको र मुलुक र जनता प्रतिको संवेदनशीलता प्रतिनिधि सभामा नदेखिएको दुखद परिस्थितिमा यो प्रतिनिधि सभाले आफ्नो सान्दर्भिकता  गुमाएको  देखियो । यस्तो अवस्थामा नयाँ अभिमतको निम्ति जनताका सामु नै जानु पर्छ भन्ने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुग्नु स्वभाविक हो । 

  • आशंकाहरु पनि छन् ।

पार्टी एकिकरण हुँदा दुबै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरु खुसि थिए । जनस्तरमा सुखद प्रतिक्रियाहरु देखिन्थे । पार्टीहरु जनताबाट अनुमोदित थिए । प्रतिनिधि सभामा झण्डै दुइतिहाइ सदस्यहरु निर्बाचित(प्रत्यक्ष र समानुपातिक) भएका थिए । समृध्द नेपाल र सुखि नेपालीको नारा अनुरुप सरकारले काम गर्दै थियो । सरकारमा रहेकाहरु सरकारका कामहरुमा र पार्टीमा रहेकाहरु पार्टीकाम गर्न सबैखालका अनुकुलताहरु विद्यमान थिए । तर पनि पार्टीका मुख्यनेताहरु – प्रचण्ड,माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, लगायतहरु मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, लागहानी र सुबिधामा विवाद सृजना गर्दै आफ्ना समकालिन सहयोध्दा केपी ओलीलाई व्यक्तिगत आरोप र लान्छना लगाउने तहसम्म किन पुगे ?

अहिलेको विवाद वीचार सिध्दान्तको विषय होइन । व्यक्तिगत प्रतिष्ठाका विषयहरुले पार्टी बिभाजन र प्रतिनिधिसभा विघटनको बिन्दु सम्म पुग्ने गरी प्रमुख नेताहरुले चरम विवाद किन सृजना गरे ?

बर्तमान संबिधानले सरकारको विरुध्द २ वर्ष सम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन दिदैन । सरकार गठनको दुइ वर्ष पुगे पछि लगत्तै विवाद सृजना गरी सरकार विघटन या नेतृत्व (प्रधानमन्त्री) परिवर्तन गर्ने खेल मुख्य नेताहरुले किन खेले ?

नेपाली भूभाग कालापानीमा सन १९६२ देखि भारतीय सेना बसिरहेको र  त्यस क्षेत्रका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी नेपाली नक्सामा समेत नसमेटिएको पृष्ठभूमिमा उल्लेखित क्षेत्रहरु नेपाली भूभाग भएको र यसलाई नेपालको नक्सामा समेट्ने  संसदको निर्णय र निसानछापमा समेटिएको मिति २०७७।२।७ देखि पार्टी भित्र निरन्तर अध्यक्ष ओली विरुध्द व्यक्तिगत लान्छना सहितका आरोपहरु लगाएर मुख्य नेताहरुले विवाद सृजना गर्नु के संयोग मात्र हो ?

अध्यक्ष केपी ओली गंभीर बिरामी भैरहेको अबस्थामा विवादका विषयहरु सतहमा नदेखिनु र मृगौला प्रत्यारोपण पछि(२०७६।११।२१) अध्यक्ष ओली तंग्रिदै जाँदा मुख्य नेताहरुले विवाद सृजना गर्दै जानुले के संकेत गर्दछ ?

नेकपा पार्टी भित्र पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीहरु भित्र स्थायीरुपमा गुटहरु रहेको पृष्ठभूमिमा ती गुटहरुले प्रमुख नेताहरुलाई आफ्ना स्वार्थहरु पुरा गर्न प्रयोग गरिरहने गरेको र बर्तमान सरकारले त्यस्तो काममा अवरोध खडा गरेको कारणले तिनिहरुको स्वार्थ माथि  संकट आएको र उनिहरु पार्टी र सरकारलाई बिघटन गर्न उद्यत भएको र बिग्रह सृजना गरेको भन्ने आशंकालाई कसरी हेर्ने ?

जे होस, नेकपा भित्रको अन्तरकलह स्वभाविक देखिदैन, सैध्दान्तिक देखिदैन । अहिलेको राजनीतिक कोर्श- प्रतिनिधिसभाको बिघटन र आगामी बैशाष १७ र २७ गते हुने गरी घोषणा गरिएको निर्बाचन, स्वभाविक देखिन्छ ।

सम्बन्धित खबर