शनिबार, २२ फागुन २०७७
samadhannews
समृद्ध प्रदेश, सुखी नागरिकको यात्रा

समृद्ध प्रदेश, सुखी नागरिकको यात्रा

मङ्गलबार, ०४ फागुन २०७७

विकास लम्साल
मन्त्री, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण

गण्डकी प्रदेशभित्र रहेका प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, सम्वद्र्धन, विकास, विस्तार र सदुपयोग गर्दै प्राकृतिक स्रोत र साधनको बुद्धिमतापूर्ण प्रयोग गरी प्रदेशको समृद्धि र विकास गर्ने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७४ माघ २२ मा स्थापना भएको हो ।

यस मन्त्रालयले मूलतः संविधानको अनुसूचीमा व्यवस्था भएका तीनै तहका साझा अधिकार, संघ र प्रदेशको साझा अधिकार र प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा परेका र प्रदेश सरकारले दिएको ६२ बुँदे टिओआरभित्र रही उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति, पर्यटन, विज्ञान, प्रविधि, वन र वातावरणसँग सम्बन्धित विषयमा नीति निर्माण गरिरहेको छ ।

स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगको विकास गरी परम्परागत सीप र ज्ञान संरक्षण गर्दै प्रविधि हस्तान्तरण गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य अनुसार प्रदेशका सबै जिल्लामा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले प्रभावकारी रुपमा सेवा दिइरहेका छन् ।

नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगसमन्वय र सहकार्य गर्दै प्रदेश समृद्धिका लागि औद्योगिकरणमा जोड दिने पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तार गरी नयाँ नयाँ रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने, वनको दिगो व्यवस्थापन गरी वातावरण संरक्षण गर्ने, दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको सहज र सुलभ आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने काममा मन्त्रालयले निकै अग्रसरताका साथ काम गरेको छ ।

प्राकृतिक र सांस्कृतिक विविधतामा धनी गण्डकी प्रदेशको जनशक्तिलाई उत्पादनसँग जोडेर उत्पादित वस्तु प्रशोधनमार्फत अर्गानिक वस्तु उत्पादन गरीबजारीकरण गर्ने उद्देश्य लिई १ स्थानीय तह, १ उद्योगग्राम र प्रादेशिक तहमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने विगतका वर्षदेखिको प्रयासमा केही सफलता हासिल भएको छ ।

स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगको विकास गरी परम्परागत सीप र ज्ञान संरक्षण गर्दै प्रविधि हस्तान्तरण गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य अनुसार प्रदेशका सबै जिल्लामा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले प्रभावकारी रुपमा सेवा दिइरहेका छन् ।

बजार अनुगमनमा मन्त्री लम्साल

हालसम्म ११ हजार ५ सय ४७ वटा उद्योग दर्ता, १० हजार ८ सय ७९ वटा वाणिज्य फर्म दर्ता, ७ हजार ४ सय ९३ वटा उद्योग नवीकरण, ८ हजार ३ सय ७३ वटा वाणिज्य फर्म नवीकरण र २ हजार ५ सय ४९ वटा उद्योग तथा वाणिज्यको नामसारी र ठाँउसारी गरिएको छ ।

घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यालयबाट १२ हजार ३ सय ९२ जनालाई विभिन्न किसिमका सीपमूलक तालिम प्रदान गरिएको छ । संघसँगको समन्वयमा प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण स्थापनाका लागि सहजीकरण तथा सहकार्य कार्यक्रम अन्तर्गत गण्डकी प्रदेशको आबुखैरेनीमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागिसम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको छ ।

कास्कीको भण्डारढिकमा रहेको पेट्रोलियम डिपोको क्षमता वृद्धि गर्ने काम थालनी भएको छ । प्रदेशका १० वटा स्थानीय तहमा उद्यम विकास रणनीतिक योजना तयार भएका छन् । गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमबाट ८ हजार ५ सय ८९ वटा नयाँ उद्यमी सिर्जना भएका छन् ।

कोभिड १९ को कारण स्वेदश तथा विदेशमा श्रम छोडी वा रोजगार गुमाएका युवालाई छाला जुत्ता, चप्पल बनाउने तालिम सञ्चालन भइरहेको छ । समाजमा पिछडिएका दलित उत्पीडित जातिका लागि सीप सिकाई आत्मनिर्भर बन्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यले तनहुँको बडहरे भन्ज्याङ, पर्वतको शंकरपोखरी, बागलुङको रामरेखा र स्याङ्जाको पौवैगौडेमा सय जनालाई प्रविधिसहित ३ महिने सीपमूलक तालिम सञ्चालन भइरहेको छ ।

प्रदेशभित्र रहेका ढुंगा, बालुवा र स्लेट खानीको सम्भाव्यता अध्ययन भएकोमा गोरखा, कास्की, तनहुँ, बागलुङ,म्याग्दी, नवलपुर, स्याङ्जा र पर्वत जिल्लामा अधिक सम्भावना रहेको भनी सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । यसलाई उत्खनन् र व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

स्थानीय तह तथा स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वयमा कालोबजारी, एकाधिकार, सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङ अन्त्य गर्न तथा गुणस्तरीय र आपूर्ति सुनिश्चित गर्न नियमित रुपमा बजार अनुगमन भएको छ ।

बजारमा बोत्तलको पानी, प्याज, मासु लगायतका उपभोग्य सामग्री र केही अस्पतालमा इन्डोस्कोपीको मूल्य घटाइएको छ । उपभोक्तालाई दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्दा अपनाउनुपर्ने सतर्कताका लागि जनचेतनाको लागि सूचनामूलक जागरण अभियान सञ्चालन भइरहेका छन् ।

पर्यटन क्षेत्रका योजनालाई प्रभावकारी ढंगबाट छिटो र छरितो बनाउन पर्यटन कार्यालय स्थापना गरी सेवा सञ्चालन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले पर्यटनलाई समृद्धिको पहिलो आधार माने अनुरुप पर्यटनको क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम भएको छ ।

पोखरा—जितपुर सिमरा चैत १५ गतेबाट सुरु हुँदैछ । बाँकी रहेका जनकपुर, नेपालगञ्ज र धनगढीलाई पोखरासँग सिधा हवाई उडानबाट जोड्न पहल भइरहेको छ ।

पर्यटन क्षेत्रको दीर्घकालीन रुपमा योजनाबद्ध विकास गर्नका लागि पर्यटन गुरुयोजना तयार, पर्यटन पूर्वाधार र प्रचारप्रसारका कार्य भइरहेका छन् ।

प्र्रदेशका विभिन्न जिल्लाका साना, ठूला गरी १ सय १० वटा पदमार्ग निर्माण, मर्मत सम्भार, सौन्दर्यकरणको व्यवस्था गरिएको छ । मर्दी हिमाल ट्रेक र अन्नपूर्ण बेस क्याम्प ट्रेकको डिजिटलाइजेसनको काम सुरु भइरहेको छ ।

लक्षित ३ सय होमस्टेमध्ये २ सय ७४ होमस्टेलाई पुँजीगत अनुदान दिइएकोमा सोबाट १ सय ३९ वटा सामुदायिक भवन, १५ वटा स्वागतद्वार, ५ वटा सांस्कृतिक संग्रहालय, ८५ वटा पदमार्ग र १ सय ७ वटा होमस्टेमा दृश्यावलोकन टावर, सार्वजनिक शौचालय, इन्टरनेट, सोलार, इन्सिनरेटर लगायतका पूर्वाधार निर्माण भएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा ३४ नयाँ होमस्टे गरी १ सय ३३ होमस्टेमा पूर्वाधार निर्माणको काम जारी छ । ११ जिल्लाका ७३ धार्मिक पर्यटकीय स्थल मर्मत, सम्भार एवं सुधार भएका छन् ।

ओझेलमा परेका पर्यटकीय स्थललाई माथि उकास्ने काम गरिनुका साथै चालु आर्थिक वर्षमा ६६ वटा पर्यटकीय गन्तव्यमा पूर्वाधार निर्माणको काम धमाधम अगाडि बढिरहेको छ ।

पोखरालाई मुलुककै पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइएको तथा प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय ब्रान्ड ‘गर्विलो गण्डकी’ तयार गरी टेलिभिजन, एफएम रेडियो, छापा र अनलाइन मिडियामार्फत प्रचारप्रसार गरिएको छ ।

तनहुँको आबुखैरेनी, स्याङ्जाको राम्दी र पोखरा विमानस्थलबाट गण्डकी प्रदेशमा आउने विदेशी पर्यटकको तथ्यांक संकलन गरिएको छ ।

ढोरपाटन, पञ्चासे, कोरी लगायतका महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यका गुरुयोजना, प्रोमोसन भिडियो, सेल्स मिसन सम्पन्न भएका छन् ।

‘अतिथि देवो भवः’ लाई निरन्तरता दिन होमस्टे सञ्चालक, ट्याक्सी व्यवसायी, पर्यटक गाडी व्यवसायी, होटल व्यवसायी लगायतका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्वन्धित सरोकारवालासँग छलफल तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम भइरहेका छन् ।

पोखराबाट अन्य ६ वटै प्रदेशका राजधानीलाई हवाई उडानबाट जोड्नका लागि नेपाल सरकार, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र विभिन्न एयरलाइन्ससँग छलफल गरी पोखरा—विराटनगर उडान सुरु भएको छ ।

पोखरा—जितपुर सिमरा चैत १५ गतेबाट सुरु हुँदैछ । बाँकी रहेका जनकपुर, नेपालगञ्ज र धनगढीलाई पोखरासँग सिधा हवाई उडानबाट जोड्न पहल भइरहेको छ ।

प्रदेशभर ८ जिल्लाका १ सय १९ वटा वनको २३ हजार १ सय ७३ हेक्टर वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम सञ्चालन गरिएको छ । ६.४८ हेक्टर अतिक्रमण र १३ वटा घर टहरा हटाई वन क्षेत्र कायम गरिएको छ भने ३९४.५८ हेक्टर वनमा विभिन्न प्रजातिका विरुवाको रोपण गरिएको छ ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७५ माघ ९ को बैठकबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फेवाताल संरक्षणसम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन गर्न मेरो संयोजकत्वमा गठित समितिका ६ वटा बैठक, स्थानीय जनता र सरोकारवालासँगको छलफल तथा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय, काठमाडौंका निर्देशक शिवकुमार पोखरेलसमेतको टोलीसँग छलफल गरी फैसला कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक सिमांकन, नक्सांकन र अत्यावश्यक अवस्थामा मुआब्जा र जग्गा अधिग्रहण लगायतका कार्यका लागि नेपाल सरकारले यथासक्य छिटो पहल गर्न अनुरोध भएकोमानेपाल सरकारले समिति बनाई प्रदेश सरकारलाईनै संयोजक तोक्ने जिम्मा दिएपछि पूर्व कास्की जिविस सभापतिपुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा फेवातालको सिमांकन र नक्सांकनको काम तीव्र रुपमा अगाडि बढेको छ ।

प्रदेशका सबै डिभिजन वन कार्यालयमा उच्च प्रविधियुक्त नर्सरी स्थापना भएका छन् । सोबाहेक भू तथा जलाधार व्यवस्थापन र स्थानीय समूहबाट गरी विभिन्न प्रजातिका १ वर्षीय र बहुवर्षीय ४२ लाख ६३ हजार ७ सय ५७विरुवा उत्पादन भई सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा वृक्षरोपणका लागि निशुल्क रुपमा वितरण भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा २७ लाख ७४ हजार ५ सय ८ विरुवा उत्पादन भइरहेका छन् ।

विकास र वातावरणलाई सन्तुलित रुपमा अगाडि बढाई प्रविधि मैत्री प्रदेश निर्माण गर्ने, वातावरणको संरक्षण गर्दै समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणालीलाई केन्द्रमा राखी वनको संरक्षण, व्यवस्थापन र दिगो उपयोग गर्ने, एकीकृत रुपमा जलाधारको व्यवस्थापन गरी प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने जनधनको क्षतिलाई कम गर्ने कार्य भइरहेको छ ।

यस प्रदेशका ३ हजार ९ सय ५२ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, १ हजार १ सय १९ कबुलियती वन उपभोक्ता समूह, १ साझेदारी वन, ३४ वटा धार्मिक वन र एक चक्लाको वनको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा छन् ।

प्रदेशभर ८ जिल्लाका १ सय १९ वटा वनको २३ हजार १ सय ७३ हेक्टर वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम सञ्चालन गरिएको छ । ६.४८ हेक्टर अतिक्रमण र १३ वटा घर टहरा हटाई वन क्षेत्र कायम गरिएको छ भने ३९४.५८ हेक्टर वनमा विभिन्न प्रजातिका विरुवाको रोपण गरिएको छ ।

प्रदेशभित्रको ४ हजार २ सय २ हेक्टर वनमा वन डढेलो लागेकोमा समयमै नियन्त्रण गरिएको छ । मानव, वन्यजन्तु द्वन्द्ध न्यूनीकरणका लागि क्षतिपूर्तिबापत १ करोड ७९ लाख ९० हजार ७ सय २२ राहत स्वरुप वितरण गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य तथा पोखराको पर्यटन धरोहर रामसारमा सूचीकृत फेवाताल संरक्षणका लागि वेतयानी, लौरुक, अँधेरी र हर्पन खोलामा प्रदेश सरकार तथा पोखरा महानगरपालिकाको सहलगानीमा ४ वटा सिल्टेसन ड्याम निर्माण भएका छन् ।

प्रदेशभित्रका महत्वपूर्ण ताल तलैया, कुण्ड र पोखरीको व्यवस्थित र योजनवद्ध योजना निर्माणका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत स्रोत सर्वेक्षण गरी अभिलेखीकरण कार्य जारी छ । हालसम्म ७० पुराना ऐतिहासिक पोखरीको जीर्णोद्वार गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि ऐन प्रमाणिकरण भई कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गरिएको छ । ऐन बमोजिम नियमावली बनाउने कार्य भइरहेको छ ।

विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा सशक्तीकरण गर्ने र प्रयोगशाला स्थापना गरी विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा नयाँ कामको थालनी गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन प्रमाणिकरण भइसकेको छ । वन ऐन, पर्यटन ऐन, उद्योग व्यवसायी साझेदारी ऐन र होमस्टे ऐनको मस्यौदा तयार भइरहेका छन् ।

मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको सिलसिलामा चरणबद्ध रुपमा अगाडि बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा कानुनी र संरचनागत आधार तयार गर्दै मन्त्रालयले उपलब्ध स्रोत, साधनको उच्चतम उपयोग गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र सोमार्फत अर्थतन्त्रमा वृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी कार्य गरेको छ ।

अप्रत्यासित रुपमा देखा परेको कोभिड १९ को प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न मन्त्रालयले पुनर्उत्थान योजना तयार गरी कार्यान्वनयनमा ल्याइसकेको छ ।

सम्बन्धित खबर