शनिबार, २२ फागुन २०७७
samadhannews
चुनौती थिए, सामना गर्‍याै‌ँ, गर्दैछौँ

चुनौती थिए, सामना गर्‍याै‌ँ, गर्दैछौँ

मङ्गलबार, ०४ फागुन २०७७

हरिबहादुर चुमान, आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री

हाम्रा काम तथा योजना

हामीले अघिल्लो वर्ष पञ्चवर्षे योजना प्रस्तुत गर्‍यौं । त्यो योजना २०८०/८१ सम्म चल्ने गरी काम गर्ने योजना प्रदेश सरकारको हो । योजना अनुसार बजेट विनियोजन, कार्यान्वयन गर्ने पाटामा हामी अगाडि बढेकै छौं ।

यसै वर्ष हामीले अहिलेसम्मको स्थितिपत्र पनि सार्वजनिक ग-यौं । स्थितिपत्र भनेको पञ्चवर्षे योजनाका लागि हामीले पूर्वाधारका रुपमा लिएका छौं ।

खासमा हामीले यो योजना ल्याउन पहिले नै खोजेका थियौं । तर संघ सरकारले १४ औं पञ्चवर्षीय योजना ल्याएपछि हामीले त्यही योजनासँग तालमेल मिलाउन खोज्दा ढिला भयो । अढाइ वर्षपछि मात्र योजना ल्याए भनेर भन्लान् फेरि, हामीले ढिला गरेका हैनौं, संघले ढिला गर्दा प्रदेशमा पनि ढिला भएको हो ।

नाकाहरुमा प्रहरी चौकी निर्माण गर्दै छौं । मुग्लिनमा त हामीले बनाएर सकिसक्यौं । प्रहरी अहिले नाकामै छन् । यता, राम्दीमा चाहिँ हामीले भवन बनाउँदै गरेको अवस्था हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले यो वर्ष गर्व गर्न सक्ने काम भनेको सिमा सुरक्षा र नाकाहरुको व्यवस्थापन हो । हामीले पालिका केन्द्रहरुमा इलाका प्रहरी, प्रहरी बिट निर्माण ग-यौं । पालिका केन्द्रमा सुरक्षा व्यवस्था कायम गरेका छौं ।

अब हैन, सबैतिर गर्नपथ्र्यो पनि भनिएला, तर हामीले पहिला पालिका केन्द्रमा सुरक्षा व्यवस्था कायम गरेर अन्यत्र पनि गर्न लागेका हौं ।

कुनै पालिकामा त यस्तो थियो कि, प्रहरी जाने, दिनभर सुरक्षा निगरानी गर्ने अनि फर्कनुपर्ने । आफ्नै भवनको अभावमा प्रहरीलाई मर्का परेको थियो । यो समस्या हल गर्नका निम्ति हामीले पहिला पालिका केन्द्रमा भवन बनाउन लाग्यौं ।

प्रहरी बिटहरु बनाउन लाग्यौं । अघिल्लो वर्षको बजेटले ११ वटा भवन बन्दै छन् । यस वर्ष थप ११ वटा प्रहरी भवन बनाउन बजेट दिएका छौं । यी काम २ वर्षमै सकिन्छन् ।

नाकाहरुमा प्रहरी चौकी निर्माण गर्दै छौं । मुग्लिनमा त हामीले बनाएर सकिसक्यौं । प्रहरी अहिले नाकामै छन् । यता, राम्दीमा चाहिँ हामीले भवन बनाउँदै गरेको अवस्था हो । भवन नभए पनि त्यहाँ सुरक्षा चेकजाँच भने भइरहेको छ । त्यहाँ अहिले कुनै संरचना छैन । अबको २ महिनामा हामी त्यहाँ संरचना बनाइसक्नेछौं ।

दाउन्नेमा जग्गा पाउन सकिएको छैनौं । त्रिवेणीमा पनि जग्गा अभाव छ । जग्गा अभाव भए पनि हामीले त्यहाँ अस्थायी संरचना ठड्याएर भए पनि सीमा सुरक्षाका काममा लाग्छौं ।

यसका लागि हामी करिब २० करोड खर्च गर्दैछौं । प्रहरी चौकी निर्माणलाई बहुवर्षीय योजना अनुसार अगाडि बढाउन लागेका हौं । कार्यविधि अनुसार पहिलो वर्ष हाल्नुपर्ने २० प्रतिशत यसै वर्षमा पु¥याएका छौं ।

लागि हामी करिब २० करोड खर्च गर्दैछौं । प्रहरी चौकी निर्माणलाई बहुवर्षीय योजना अनुसार अगाडि बढाउन लागेका हौं । कार्यविधि अनुसार पहिलो वर्ष हाल्नुपर्ने २० प्रतिशत यसै वर्षमा पु¥याएका छौं ।

प्रदेश सरकार आउनु अगाडिसम्म यहाँका प्रहरीलाई तालिम लिन बुटवल पठाउनुपर्ने बाध्यता थियो । गत वर्षदेखि पठाउन रोक्यौं । अघिल्लो वर्ष हामीले बागलुङ र यहाँको गणमा तालिम दियौं ।

अब हामीले एकैपटक २ सय ५० जनालाई एकसाथ तालिम दिनसक्ने गरी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र निर्माणलाई जोड दिएका छौं । टेन्डर प्रक्रियामा गइसक्यौं, ६ करोड लागतमा ।

तालिम दिनेमात्र नभई हामीले प्रदेशका प्रहरीलाई साधन सम्पन्न पनि गर्ने योजनाका साथ अघि बढेका छौं । प्रदेशका प्रहरी साधन सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । किनकी केही घटना, दुर्घटना भएमा सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता प्रहरीकै हुन्छ ।

हामीले प्रहरीलाई ७३ मोटरसाइकल र ४ वटा गाडी दियौं । अब फेरि ४ वटा गाडी थपेर दिने हाम्रो योजना छ । ट्राफिक कार्यालयहरुलाई पनि व्यवस्थित बनाउँदै लगिएको छ । कार्यालयहरुलाई हामीले ब्रेथलाइजर जस्ता उपकरण प्रदान गर्नुका साथै सचेतना कार्यक्रम पनि आयोजना गरेका छौं ।

समायोजना संघले गर्ने बित्तिकै हामी पनि आन्तरिक तयारी सकिसकेकाले प्रहरी संगठन प्रदेशमा आइहाल्छ । जनशक्ति परिचालनका लागि सहयोग हुन्थ्यो । प्रहरी सिधा परिचालन हुन्छ ।

विपद् व्यवस्थापनको चुनौती पनि हाम्रासामु छन् । यसका लागि पूर्वतयारीका लागि गोदामको व्यवस्था ग-र्यौं । त्यहाँ हामीले खोज, उद्धारका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री व्यवस्थापन गरेर राखेका छौं । अब कर्मचारी नै खटाइएको छ । सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीलाई विपद् व्यवस्थापनका सामग्री प्रदेश आफैंले खरिद गरेर दिएको छ ।

खोलानालामा हामीले ‘अर्ली वार्निङ सिस्टम’ राख्न पहिला जोखिमपूर्ण स्थान पहिचान ग-र्यौं । म्यापिङको काम अघिल्लो वर्ष नै सकिसक्यौं । तर जोखिमका स्थानलाई बृहत गरी केलाइएको छ ।

सबै ठाउँमा एकसाथ काम गर्न नसक्ने भएकाले हामी पहिला ठूला नदीमा यो सिस्टम राख्दै छौं । सेती, काली, मर्स्याङदीजस्ता खोलामा सो सिस्टम राख्ने योजना अनुसार काम हुँदै छ । अघिल्लो वर्ष नै सक्नुपर्ने काम हो तर खरिद प्रक्रियामा गइसकेपछि प्रक्रिया लम्बाइयो । १ करोड रुपैयाँ काम नै नभई फ्रिज भएर गयो ।

हामीले गत बर्खे अधिवेशनमा प्रहरी ऐन पास ग-र्यौं । नियमावली अन्तिम चरणमा छ । संघले समायोजनको बाँकी प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा हामी रोकिएका छौं ।

समायोजना संघले गर्ने बित्तिकै हामी पनि आन्तरिक तयारी सकिसकेकाले प्रहरी संगठन प्रदेशमा आइहाल्छ । जनशक्ति परिचालनका लागि सहयोग हुन्थ्यो । प्रहरी सिधा परिचालन हुन्छ ।

अहिले गण्डकीमा देखिएको सबैभन्दा ठूला समस्यामध्ये एक हो लागुऔषध दुव्र्यसन । किशोरकिशोरीमा समस्याका बढ्दा चाङ छन् । पर्यावरणमा पनि खराब अवस्था छ । यस्ता समस्यालाई निराकरण गर्न हामीले ‘गण्डकी समाज, सभ्य समाज’ कार्यक्रम चलाएका छौं ।

हाम्रो सबैभन्दा बढी महत्वाकांक्षी योजना भनेको आइटी पार्क बनाउनु हो । जग्गा प्राप्तिमा हामी रोकिनुपरेको थियो । जग्गा बल्ल तेस्रो वर्षमा आएपछि प्राप्त ग-र्यौं ।

सराङकोटको रत्न आधारभूत विद्यालय नजिक करिब १ सय रोपनी जग्गा लिएर आइटी पार्क बनाउन लागेका छौं । ३५ लाख रुपैयाँमा फिजिबिलिटी अध्ययन गर्दैछौं । फिजिबिलिटी अध्ययनपछि मात्र हामी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउन थाल्नेछौं । गण्डकी विश्वविद्यालयमा हामीले आइटी पढाएर आइटी पार्कमा प्रयोगात्मक शिक्षा दिन सक्ने योजना पनि छ ।

संघ ठूल्दाइ बन्योे

संविधानले दिएका एकल अधिकार सूची हेरेर हामी कानुन बनाउन सक्थ्यौं । त्यहाँ सूचीकृत अधिकार हेरेर हामीले आवश्यक कानुन पारित गर्न सक्नुपथ्र्यो । जनस्तरको राय बुझेर कानुन बनाउन सकेका छैनौं ।

सरकारलाई जुन कानुन आवश्यक परेको छ, त्यही कानुन पारित गर्दै प्रदेशका काम, कारबाही बढाइरहेका छौं । तर कस्तो हुँदो रहेछ भने ब्युरोक्रेसी संघीय ऐन, कानुनबाट प्रभावित भइदिन्छ ।

हामीले बनाएका कानुन कार्यान्वयन भएनन् भन्ने कुरा उठ्ने गरेको छ । तर कार्यान्वयन गर्न किन सकेका छैनौं भने हामीले संघलाई क्रस गर्न सकेनौं । संघ ठूल्दाइ बनेकाले कानुनहरु बनाउँदा क्रस गर्न नसकेका हौं ।

संघलाई ख्याल गरेर कानुन बनाउने, क्रस नगर्ने हुँदा संविधानले दिएका एकल अधिकार पनि कार्यान्वयन गर्न सकेनौं । संघीयता कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा बढी एड्भोकेसी गण्डकी प्रदेश सरकारले नै ग¥यो । अझै एड्भोकेसी पुगेको छैन भन्ने लाग्छ ।

हामीले सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि ल्याएको ऐनले त्यस्ता सामानको बट्टाको ९० प्रतिशतमा सुर्ती हानिकारक छ भनेर लेख्नुपर्छ भन्ने अडान लियो । तर व्यवसायी त्यसैको विरोधमा मुद्दा हाल्न गए । ससाना कानुनमात्र कार्यान्वयन नभएका हुन् । हामीले गत बर्खे अधिवेशनमा बनाएका ऐनका नियमावली, मापदण्ड बनाउनुछ ।

खुला चौरमा संरचना ठड्याएर हामीले काम गर्नु चानचुने कुरा थिएन । चुनौती थिए, सामना ग¥र्यौं, गर्दैछौं । यो भनेको संघीयता कार्यान्वयनको कुरा भयो । हामीमाथि अपेक्षा धेरै थिए, काम सोचेझैं नभएको पनि हो । हामीले साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा संघीयताको लागि बलियो जग हाल्ने काम गरेका छौं ।

हिजो हामी चुनाव लड्दा छुट्टाछुट्टै चुनाव चिह्नबाट लड्यौं, मोर्चा एउटै थियो । २ मोर्चा मिलेर संयुक्त सरकार बनायौं । एकताको उद्देश्यले चुनावी माहोल तातेको थियो । अहिले पार्टी फ्ट्यो । पार्टी फुट्दैमा हामी गइहाल्नुपर्छ, सँगै बस्नुहुँदैन भन्ने होइन ।

कार्यान्वयन गर्ने तत्परता पहिला कम भए होलान् । जग्गा प्राप्तिमा समस्या आएका थिए । अहिले तेस्रो वर्षमा आएर मात्र हामीले जग्गा प्राप्त ग-र्यौं । पहिलो वर्ष नै पाएको भए अहिले धेरै काम भइसकेका हुन्थे ।

बाधा, अड्चनका माझमा काम ग¥र्यौं । असन्तुष्ट हुनुपर्ने ठाउँ देख्दिनँ प्रदेश सरकारसँग । स्थानीय तहसँग बलियो साझेदारीमा काम सम्पन्न गरिरहेका छौं ।

प्रदेश सरकार रहिरहन्छ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि राजनीतिक माहोल तातिएको छ । एक हिसाबले भन्दा राजनीति तरगिंत बनेको छ । संघीयतामाथि आँच आउने हो कि भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएका छन् । हामी त्यो दिशामा जानु हुँदैन । संविधान लिक तल झरेको छ, लिकमै ल्याउने हो, नष्ट गर्ने होइन ।

प्रदेश सरकारको धेरै आलोचना भएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन । अहिले भएका आलोचना संघ सरकारलाई गरिएका हुन् । पार्टी फुटेपछि त्यही समूहसँग जोडिएका मान्छे घानमा परेकामात्र हुन् । अहिलेको अवस्थाले के देखाउँछ भने हामी अझै पनि केन्द्रीकृत राजनीतिमै छौं । पार्टी केन्द्रको विवादले प्रदेशमा आक्षेप लगाएर बस्ने होइन ।

गण्डकी प्रदेशले विशेष अधिवेशन पनि आराम र सहज ढंगले टुंग्यायो । प्रदेश ठीक ढंगले अगाडि बढिरहेको विशेष अधिवेशनबाट नै पुष्टि हुन्छ । संसदमा पनि प्रदेश सरकारलाई धेरै आक्षेप लगाइएनन्, जे जति भनिए सबै संघलाई नै भनिएको हो ।

हिजो हामी चुनाव लड्दा छुट्टाछुट्टै चुनाव चिह्नबाट लड्यौं, मोर्चा एउटै थियो । २ मोर्चा मिलेर संयुक्त सरकार बनायौं । एकताको उद्देश्यले चुनावी माहोल तातेको थियो । अहिले पार्टी फ्ट्यो । पार्टी फुट्दैमा हामी गइहाल्नुपर्छ, सँगै बस्नुहुँदैन भन्ने होइन ।

हामीले त उहाँहरु (मुख्यमन्त्रीको समूह) लाई भनेका छौं, गाह्रो परे भन्नुस् भनेर । हामी निस्किन्छौं उहाँहरुलाई गाह्रो भए । तर हिजो जुन ढंगले अगाडि हामी गएका थियौं, आज पनि सोही ढंगबाट सरकार चलाउन सकिन्छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्नुपर्छ ।

समाधानकर्मी अनिष भट्टराईसँगको कुराकानीमा आधारित

सम्बन्धित खबर