बुधबार, ०८ बैशाख २०७८
samadhannews
कालीगण्डकी नियन्त्रण गर्न अध्ययन

कालीगण्डकी नियन्त्रण गर्न अध्ययन

शनिबार, २२ फागुन २०७७

एसके थकाली, जोमसोम

कालिगण्डकी नदी दीर्घकालसम्म नियन्त्रण गर्ने उद्दश्यले प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको रुपाकोट संरक्षण एकीकृत विकास परियोजनाले मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्रको छुसाङदेखि थासाङ गाउँपालिकाको पैरोथाप्लासम्मको क्षेत्रमा केही हप्ताअघि यसबारे अध्ययन गरेको थियो ।

अध्ययन टोलीले मुस्ताङको वारागुङ, घरपझोङ र थासाङ गाउँपालिकामा प्रारम्भिक अध्ययन गरेको छ । यसका लागि रुपाकोट परियोजनामा कार्यरत इन्जिनियर सुरेश खड्का र रामबहादुर रानाभाटसहितको ७ सदस्यीय टोली खटिएको थियो ।

मुस्ताङमा कालिगण्डकी नदीको सतह बर्सेनि बढिरहँदा मुस्ताङका सांसदहरुले नदी नियन्त्रण गर्न सरोकारवाला निकायसँग बारम्बार अनुरोध गरेका थिए । मुस्ताङमा कालिगण्डकी नदी संरक्षण तथा नियन्त्रण गर्न नसके कालिगण्डकी नदी आसपासका बस्ती र खेतीयोग्य जमिन जोखिम पर्नसक्ने खतरा बढेको छ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ २ वर्षअघि मुस्ताङ आउँदा जोखिमबारे बोलेका थिए । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) जोमसोमको प्रतिवेदनमा मुस्ताङको कालिगण्डकी नदीमा प्रारम्भिक वातावरण अध्ययन ऐनको चुनौतिले बस्ती जोखिममा पर्ने खखता बढेको औंल्याइएको थियो ।

बर्सेनि कालिगण्डकी नदीको कटानले बस्ती र खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पु¥याउन थालेको छ । रुपाकोट संरक्षण एकिकृत विकास परियोजनाका प्रमुख तुलसीराम भण्डारीले कालिगण्डकी नदी व्यवस्थित तुल्याउन बृहत परियोजनाको गुरुयोजना बनाउनुपर्ने बताए ।

‘हामीले आन्तरिक रुपमा स्थलगत प्रारम्भिक अध्ययन गर्‍यौं । यो आफैंमा पूर्ण होइन,’ आयोजना प्रमुख भट्टराईले भने, ‘यो एक लेभलको सामान्य अध्ययन हो ।’

उनले कालिगण्डकीमा बृहत परियोजनाको खाँचो औंल्याए । यसका लागि परियोजनाका प्राविधिकले रिपोर्ट तयार गरी प्रतिवेदन संघीय मन्त्रालय र विभागमा पठाइएको उनले बताए ।

परियोजनाले पठाएको प्रतिवेदन स्वीकृत हुने टुंगो नभए पनि यसका आधारमा संघीय सरकारलाई कालिगण्डकी नियन्त्रण गर्न आधार तयार भएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको बेनी जोमसोम कोरला सडक आयोजना सकिएपछि कालिगण्डकी नदीमा तटबन्ध बने धेरै फाइदा हुने संघीय सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचनले बताए ।

नदी नियन्त्रण भएको अवस्थामा कालिगण्डकीको तटीय एरियामा ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन गर्न सजिलो हुने र बस्ती र खेतीयोग्य जमिन पनि जोगिने उनको भनाइ छ ।

सम्बन्धित खबर