बुधबार, ०८ बैशाख २०७८
samadhannews
गण्डकीको विधेयक अधिवेशन २५ गते बाेलाउन सिफारिस

गण्डकीको विधेयक अधिवेशन २५ गते बाेलाउन सिफारिस

बुधबार, १८ चैत २०७७

समाधान संवाददाता, पोखरा

चैत २५ गतेबाट गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक बस्ने भएको छ । ६ महिनाभित्र संसद बैठक बोलाउनैपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ । कानुनी व्यवस्था अनुसार २५ गतेबाट विधेयक अधिवेशन चलाउने मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेको हो ।

चैत २६ गते संसदको बैठक स्थगित भएको ६ महिना पूरा हुन्छ । असोज २६ गते प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन सकिएको थियो । त्योभन्दा अघिल्लो दिनबाट बैठक बोलाउन प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई सिफारिस गर्ने मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।

जेठ १५ तिरबाट बजेट अधिवेशन पनि सुरु गर्नुपर्ने भएकाले विधेयक अधिवेशन धेरै दिन चल्ने छैन । ‘विधेयक अधिवेशन बढीमा १ महिना चल्न सक्छ । फेरि बजेट अधिवेशन बोलाउनैपर्नेछ,’ कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले भने, ‘संसदलाई पुग्ने बिजनेस दिन विधेयक तयार हुन्छ ।’

कोभिड लगायतका विषयमा नेपाली कांग्रेस र समाजवादी पार्टीले माग गरेपछि पुस २१ गते माघ ६ गतेसम्म विशेष अधिवेशन चलेको थियो । विशेष अधिवेशनमा सार्वजनिक जरुरी महत्वको प्रस्ताव र साझा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएका थिए ।

संसद बैठक सुरु हुने दिन नजिकै भए पनि संसद सचिवालयमा एउटामात्र विधेयक दर्ता भएको छ । वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमात्र दर्ता गरिएको छ ।

प्राइभेट फर्म दर्ता नवीकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मन्त्रिपरिषदको बैठकले पारित गरेको छ । आम सञ्चार विधेयक पनि बुधबारसम्म दर्ता भइसक्ने कानुनमन्त्री चुमानले जानकारी दिए । सहकारी, वन, सिँचाइसम्बन्धी विधेयक पनि ड्राफ्ट भइरहेको छ । ‘संसद सुरु हुँदासम्म ४ वटा विधेयक संसदमा दर्ता भइ सक्छन्,’ कानुनमन्त्री चुमानले भने ।

देशैभरिका प्रदेशमा सत्ता समीकरण र राजनीतिक घटना केन्द्रित भइरहेका छन् ।

एमाले २ समूहमा विभक्त छ भने संघीय सरकारलाई माओवादीले दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी जनाएको छ ।

अन्य प्रदेशमा समर्थन फिर्ता लिने, अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने र सत्ता समीकरण जोडतोडले चलिरहेको भए पनि गण्डकी प्रदेश सरकार ढुक्कै छ । जनमोर्चाको साथ पाएको पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार संसद सुरु भए पनि कुनै हलचल नहुने भएकाले ढुक्क छ ।

गण्डकीमा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकार टिकाउन पुग्ने सांसद भएकाले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बालाई चिन्ता छैन । ६० सदस्यीय संसदमा एमालेका मात्र २७ सांसद छन् । मनाङबाट स्वतन्त्र चुनाव जितेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङ)ले पनि पृथ्वीसुब्बालाई नै साथ दिएका छन् ।

बागलुङका सांसद ईन्द्रलाल सापकोटा १ मात्र माधवकुमार नेपाल समूहका हुन् । ३ जना जनमोर्चाका सांसदको साथ पाउँदा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ३१ जना हुने भएकाले गण्डकी सरकार तलमाथि नहुने देखिएको छ ।

१२ सांसद रहेको माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए पनि अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न पुग्ने संख्या छैन । १५ सदस्य रहेको नेपाली कांग्रेस, २ सदस्य रहेका जनता समाजवादी पार्टी र माओवादी मिल्दा पनि पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकार ढलाउने सामथ्र्य पुग्दैन । कांग्रेस, माओवादी, जसपासँग,। जनमोर्चा पनि गठबन्धनमा आयो भनेमात्र पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्छ ।

‘संघमा जे भए पनि गण्डकीमा हाम्रो समर्थन यथायत रहन्छ,’ जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले भन्दै आएका छन् । माओावादीले समर्थन फिर्ता लिने अवस्था आइहाल्यो भने १÷२ वटा मन्त्रालय दिएर पनि सरकार टिकाउने रणनीति मुख्यमन्त्रीको छ ।

जनमोर्चाका ३ सांसदमध्ये कृष्ण थापा अहिले प्रदेश मामिला समितिका सभापति छन् । सानो पार्टी तर सरकार टिकाउने पुग्ने संख्या भएपछि अरु २ जनालाई पनि व्यवस्थापन गरेर जाने मुख्यमन्त्रीलाई सुविधा छ । गण्डकीमा माओवादीका २ जना मन्त्री छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमान र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा सरकारमै रहन चाहन्छन् । संघ सरकारमै के गर्ने भन्ने निर्णय गर्न नसकिरहेकाले माओवादीले प्रदेशमा चाडै अर्को कदम चाल्ने सम्भावना कम छ । मुख्यमन्त्री गुरुङले पनि गण्डकी सरकार अहिलेकै अवस्थामा रहने बताउँदै माओवादीका मन्त्री हटाएका छैनन् ।

सम्बन्धित खबर