बुधबार, ०८ बैशाख २०७८
samadhannews
आफ्नै कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता दिन केन्द्रसँग प्रदेशको हारगुहार

आफ्नै कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता दिन केन्द्रसँग प्रदेशको हारगुहार

बिहिबार, १९ चैत २०७७

अनुप पौडेल, पोखरा

कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न गण्डकी प्रदेशमा अहिले एउटामात्रै सरकारी अस्पताल छ । पोखरा–२६ मोहरियास्थित संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी अन्य बिरामीसँगै कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन २१ माघमा कोरोना पुष्टि भएपछि सरुवा रोग अस्पतालमा १५ दिन बसेकी थिइन् । उनको मन्त्रालयका सचिव विनोद कुँवर पनि सोही अस्पताल बसेका थिए । तर, आफू संक्रमित हुने डर लिएर उपचारमा खटिएका गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतको यो अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी सरकारसँग रुष्ट छन् ।

चार सयभन्दा बढी कोरोना संक्रमितको उपचार गरेको यो अस्पतालका स्वास्थ्कर्मीले जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । ‘कोरोना संक्रमित राख्ने गरी सरकारी अस्पताल बनाउने भन्दा केही साथीले जागिर नै छोड्नुभयो । पेसा नै यही हो । डराएर छोड्नु भएन,’ एक स्वास्थ्यकर्मीले भनिन्, ‘काम गरेकै छौं । तर दिने भनेको जोखिम भत्ता आएन ।’

अस्पतालका कार्यकारी निर्देशकलाई आफूहरुले पटकपटक भने पनि त्यसको प्रतिफल नदेखिएको उनको गुनासो छ । ‘तलबचाहिँ नियमित आइरहेको छ । जोखिम भत्ता भनेर अहिलेसम्म एकपटक पनि पाएको छैन । यहाँ सरलाई भनेको हो । तर आएको छैन,’ ती स्वास्थ्यकर्मीले सुनाइन् ।

संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा डाक्टर, नर्स र अन्य कर्मचारीसहित ४० जना कर्मचारी छन् । कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न कन्सल्टेन्ट र मेडिकल अफिसर एक/एक जना, नर्स दुई जना र सहयोगी एक जना खटिएका छन् ।

अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. विकास गौचनका अनुसार जोखिम भत्ता व्यवस्थापन गरिदिन सामाजिक विकास मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएको छ । तर, प्रदेशमा जोखिम भत्ताका लागि छुट्टै बजेट नहुँदा समस्या भएको उनले बताए ।

‘कोरोनाको उपचार, नियन्त्रणलाई आवश्यक मेडिकल औजार किन्न प्रदेशमा बजेट रहेछ । तर, भत्ताका लागि छुट्टै बजेट नहुँदा प्रदेश सरकारलाई पनि नीतिगत अप्ठेरो परेको सुनियो,’ उनले भने, ‘सामाजिक विकास मन्त्रालयले केन्द्रमा भन्नुभएको छ । जोखिम भत्ताका लागि पहल भइरहेको छ ।’

प्रदेश सरकारले लायन्स सामुदायिक अस्पताललाई गत साउनमा संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल घोषणा गरेको थियो ।

मोफसलकै पहिलो सरुवा रोग अस्पताल बनाएको र संक्रमितको उपचारमा लागेको भनेर प्रदेश सरकारको प्रशंसा भयो । तर, पहिलो दुई महिना कर्मचारीलाई तलब नै दिन ढिलाइ गरेपछि प्रदेश सरकारले आलोचना खेप्नुप-यो । पछि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई अस्थायी दरबन्दीका रुपमा स्वीकृति दिएको थियो ।

जिल्लामा पाँच करोड २७ लाख भत्ता

प्रदेशभित्रकै अरु अस्पतालले पनि गत असारसम्ममात्रै जाखिम भत्ता पाएका छन् । भदौदेखि कात्तिकसम्म कोरोना संक्रमण उच्च जोखिममा रहँदा खटिएका उनीहरुले पनि जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । सरकारले बनाएको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेशमा असारसम्म वा कोरोना नियन्त्रणमध्ये जुन पहिला हुन्छ त्यही अनुसार हुने व्यवस्था छ ।

त्यही व्यवस्था अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयका कर्मचारीसहित जिल्ला अस्पताल र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जोखिम भत्ताबापत पाँच करोड २७ लाख रुपैयाँ बुझेका छन् ।

असारपछि भने उनीहरुले पनि जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । केन्द्र सरकारले प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय हुँदै जिल्लामा जोखिम भत्ता पठाएको थियो । यसरी जोखिम भत्ता पाउनेमा स्वास्थ्यसम्बद्ध २५ वटा कार्यालय छन् ।

सबैभन्दा बढी धौलागिरी अञ्चल अस्पताललाई ९१ लाख १३ हजार रुपैयाँ पठाइएको मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी सुशीला आचार्यले जानकारी दिइन् । सबैभन्दा कम मनाङ, मुस्ताङका जिल्ला अस्पताल र स्वास्थ्य कार्यालयका स्वास्थ्यकर्मीले एक/एक लाख रुपैयाँ बुझेका छन् ।

आफ्नै कर्मचारीलाई भत्ता दिन हारगुहार

कोरोना जोखिम बढेपछि उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले जोखिम भत्ताको व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्था चैतदेखि असारसम्मलाई थियो । तत्कालीन लायन्स सामुदायिक अस्पताललाई गण्डकी प्रदेश सरकारले साउनमा संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल बनायो ।

१ महिनापछि त्यहाँ लक्षण नभएका कोरोना संक्रमितको उपचार सुरु भयो । कोरोना उच्च विन्दुमा हुँदा त्यहाँका कर्मचारी संक्रमितको उपचारमा खटिए । गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन २१ माघमा कोरोना पुष्टि भएपछि सरुवा रोग अस्पतालमा १५ दिन बसेकी थिइन् ।

सोही मन्त्रालयका सचिव विनोद कुँवर पनि २४ माघमा पोजेटिभ भएपछि १ हप्ता त्यहाँ उपचार गरेर होम आइसोलेसनमा फर्किए । तर, कर्मचारीले जोखिम भत्ता नपाएकोबारे जानकार मन्त्री र सचिव पहल गर्न कुनै तदारुकता देखाएनन् ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि फ्रन्टलाइनरको मनोबल नगिराउने बताउँदै आएका थिए । तर, प्रदेश सरकार आफ्नै अस्पतालका कर्मचारीलाई जोखिम उठाएबापत सुविधा दिन केन्द्र सरकारको मुख ताकिरहेको छ ।

आश्वासनको खेती

गत २५ माघदेखि मातृशिशु अस्पताल बाटुलेचौरका स्वास्थ्यकर्मी जोखिम भत्ता माग्दै आन्दोलनमा उत्रिए । उनीहरु आन्दोलनमा रहँदा सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन र सचिव विनोद कुँवर आइसोलेसनमा थिए ।

त्योबेला मन्त्रालयमा एक÷दुई जना कर्मचारीमात्रै आउँथे । स्वास्थ्यकर्मीले सेवा नै ठप्प पारेपछि मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले मन्त्री र सचिव कोरोनामुक्त भए पछि जोखिम भत्ता व्यवस्थापन गरिने आश्वासन दिए ।

मातृशिशु अस्पताल व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष उषा बरुवालले आन्दोलन रोकिएपनि भत्ता आइसकेको छैन । उनले भनिन्, ‘माग भएबमोजिम दिन मिल्ने÷नमिल्ने, अरु जिल्लामा कसरी पठाइएको छ त्यो हेरेर दिने भनेर प्रक्रिया सुरु गर्नुभएको छ ।’मातृशिशु अस्पतालमा ७० जना हाराहारीमा कर्मचारी छन् ।

मन्त्रालय भन्छ – केन्द्रमा मागेका छौं

स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो गरिरहँदा सामाजिक विकास मन्त्रालयले केन्द्र सरकारसँग माग गरे पनि रकम निकासा नभएको बताएको छ । मन्त्रालयको अस्पताल विकास महाशाखा प्रमुख डा. रामबहादुर केसीले सरुवा रोग अस्पतालबाट जोखिम भत्ता मागको पत्र प्राप्त भएको र त्यसलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाइएको बताए ।

‘जोखिम भत्ता माथि (केन्द्र सरकार) बाट आएपछि जिल्लामा बाँडेका हौं । अस्पतालबाट आएको सबै निवेदन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘माथिबाट पैसा आएको छैन । जोखिम भत्ता हामीले दिने होइन ।’प्रदेश सरकारले आइसोलेसन निर्माण, परीक्षण पूर्वाधार, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा खर्च गरेको डा. केसीले बताए ।

सम्बन्धित खबर