आइतबार, २६ बैशाख २०७८
samadhannews
Sanima Bank New year offer

लोकतन्त्रका डेढ दशक

आइतबार, १२ बैशाख २०७८

सम्पादकीय

७० वर्ष लामो संघर्षपछि नेपाली जनताले आफू सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिक हुने गरी ल्याएको लोकतन्त्रको डेढ दसक पूरा भएको छ ।

२०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि ६३ वैशाख ११ गते लोकतन्त्र प्राप्ति भएको थियो ।

त्यही आन्दोलनको जगमा नेपाली जनताका प्रतिनिधि आफैंले २०७२ सालमा नयाँ संविधान मुलुकलाई दिए ।

लोकतन्त्र प्राप्तिपछि पनि २ पटक संविधान सभा गठन गरेरमात्रै अधिकारसम्पन्न नागरिक भएको संविधान लेखनमा सफलता मिलेको थियो ।

लोकतन्त्र प्राप्तिपछिको झन्डै १ दसक पनि निकै असजताका साथ बित्यो र आशा थियो संविधान लेखनपछि मुलुकले लय समात्छ ।

पक्कै पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ३ तहको निर्वाचन २०७४ भित्रै हुनु, नयाँ संविधान अनुकुल कानुनहरुको तीब्रतर निर्माण हुनु र संविधानले तोकेको मौलिक हकका विषयका कानुन पनि निर्धारित समयसीमाभित्र निर्माण हुनु उपलब्धि नै मान्नुपर्छ ।

जसै २०७४ सालको आम निर्वाचनले वाम गठबन्धनलाई झन्डै दुई तिहाईको जनादेश थियो, आम नागरिकलाई आशा थियो, मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता आउँछ, शान्ति छाउँछ र देश विकास र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्छ ।

तर, गठबन्धनपछि एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा एकताको ३ वर्ष पनि नबित्दै विभाजन भएर राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने मूल कारण भए ।

त्यसो त गठबन्धनबाट चुनाव जितेलगत्तै सरकार बनाउन दुई पार्टीका शीर्ष नेताबीच मतैक्य नहुनु, आलोपालो प्रणालीमा प्रधानमन्त्री बन्ने लगायत सम्झौता गर्नु नै अस्थिरताका लागि प्रशस्त छिद्र छोड्नु थियो ।

तिनै छिद्रले सत्तारुढ पार्टीलाई विभाजनको तहमै पु¥यो । पार्टीभित्रको अन्तर संघर्षकै क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरे । जुन संविधानले कल्पना गरेभन्दा फरक घटनाक्रम थियो ।

सर्वाेच्च अदालतले त्यो विघटन वदर गरेर संसद जीवित तुल्याए पनि राजनीतिक अन्योल घट्नुको साटो झन् बढेर गएको छ । संसदीय राजनीतिका फोहोरी खेलहरु जुन २०५२पछि नेपाली राजनीतिमा देखिएका थिए, त्यसैको पुनरावृत्ति अहिले भइरहेको छ ।

जसले लोकतन्त्रकै उपहासमात्रै गरेको छैन, आमनागरिकलाई निराशाको दहमा चोबलिरहेको छ ।

अतः राजनीतिक अस्थिरताका बीच संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र जुन लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन्, माथि पनि कताकति प्रश्नहरु उठेका छन् । तर ती प्रश्नमा वजन छैन ।

यो अस्थिरता र राजनीतिक दलहरुमा मच्चिएको भाँडभैलो संघीयताका कारणले भएको हो, गणतन्त्रका कारण पनि झनै होइन र धर्मनिरपेक्षताको सन्दर्भ त्यहाँ छँदैछैन ।

मूल दोष राजनीतिक दलहरु र तिनका नेताहरुमा लोकतान्त्रिक आचरणको अभाव हो । आम निर्वाचनपछि एउटा सरकार कम्तीमा ५ वर्ष टिकाउन जनताले दिएको आदेशलाई पालना गर्ने धैर्य नहुनुको कारण हो, आजको परिस्थिति ।

फेरि पनि मुलुक २ वर्षभन्दा अलि वरै वा संसदबाट निकास ननिस्किए यही वर्ष चुनावमा जाने निश्चित छ ।

त्यति बेला नै जनताले आजको परिस्थितिमा को दोषी हुन् भन्ने निक्र्याेल गरी मतादेश जाहेर गर्नुपर्छ र आफूले ल्याएको लोकतन्त्रलाई अझै सुदृढ बनाउनुपर्छ । लोकतन्त्रलाई मजबुद बनाउने जिम्मेवारी फेरि पनि जनताकै काँधमा छ ।

सम्बन्धित खबर