मङ्गलबार, १२ साउन २०७८
samadhannews
Sanima Bank New year offer

अन्तर्वार्ताः मुख्यमन्त्री गुरुङ केपी पथमा लाग्दैनन्, विश्वासको मत लिन्छन्, नौटंकी नगर्लान्

आइतबार, ०९ जेठ २०७८

सकेसम्म सरकार टिकाउन तिकडम गर्ने, संविधान, विधि र प्रक्रियाबाट आउन डराउने, मिच्दै जाने र कसै नसकेपछि सर्वदलीय सरकार बनाऔं भन्ने यो सब नौटंकीमात्रै हो ।

अमृत सुवेदी

संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने आधार कायमै हुँदाहुँदै केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछिको तरंग देशैभरि उठेको छ । कतै गण्डकी प्रदेशमा पनि त्यही शृंखला दोहोरिने त होइन भन्ने आशंकाले विपक्षी दल संशकित छन् ।

गत वैशाख २७ गते संसदमा अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने लक्षण देखेपछि अघिल्लो दिन नै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजीनामा दिएका थिए । संसदमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएकाले २ वा २ भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम आह्वान गरिन् । विपक्षी गठबन्धनबाट ४ दलले मुख्यमन्त्रीमा कृष्णचन्द्र नेपालीलाई नियुक्त गर्न दाबी गरेका थिए । तर, राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता कृष्णा थापाले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरे । जनमार्चाकै अर्का सांसद खिमविक्रम शाहीले विज्ञप्ति नै निकालेर हस्ताक्षर किर्ते भएको बताए ।

संघदेखि प्रदेशसम्म सरकारको नेतृत्वमा ओली प्रवृति छ र जेजे भन्छन् त्यसलाई सदर गर्ने ‘रबरस्ट्याम’ राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुख छन् । जेजे नेतृत्वले चाहान्छ, विधि, नियम, परम्परा केही हेर्नु परेन, स्ट्याम्प लगाइदिए पुग्यो । यसले व्यवस्थालाई नै खतम पार्छ ।

प्रदेश प्रमुखले त्यसैलाई आधार मानेर कुनै पनि दलको बहुमत नपुगेको भन्दै ७६ (४) वमोजिम २८ सांसद रहेको एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । विपक्षी दलहरुले ४ दलको नेताको हस्ताक्षरसहित आधार प्रस्तुत गर्दा गर्दै अस्वीकार गरेर फेरि गुरुङलाई नै मुख्यमन्त्री बनाइएको आरोप लगाइरहेका छन् । वैशाख २९ गते दोस्रो कार्यकालका लागि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पृथ्वीसुब्बाले जेठ २९ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । यदी मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सकेनन् भने ७६ (५) बमोजिम कुनै मुख्यमन्त्री नियुक्तीको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बाले विश्वासको मत जित्ने स्पष्ट आधार छैन । गुरुङ अहिले अल्पमतमा छन् । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा एक स्वतन्त्रसहित एमालेमा २८ सांसद छन् । त्यसमध्ये १ जना माधव नेपाल समूहका छन् । उनले विश्वासको मत ल्याउन अरु ३ सांसदलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ ।

जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने दाबी सत्ता पक्षकै सांसद र मन्त्रीहरु गर्छन् । त्यसकै लागि मन्त्रालय ८ बाट ११ पु¥याइएको र मन्त्रीको अफर दिएर समर्थन जुटाउने प्रयास मुख्यमन्त्री थालेको चर्चा छ । तर, ती दलका सांसदहरुले भने त्यो असम्भव रहेको बताइरहेका छन् । पार्टीको ह्वीप नमान्ने जनमोर्चाका नेता कृष्ण थापालाई पार्टीको सदस्यबाट निलम्बन गरिएको तर सांसद पद यथायत रहने जनमोर्चाको निर्णय गरेको छ ।

कुनै पनि हालतमा विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था पनि नरहेको, जनमोर्चाका २ सांसदले मतदानमा भाग नलिने र एक जनाले मात्र लिने हो भने पनि मध्यावधि निर्वाचनमा जानुको विकल्प नभएको विश्लेषण पनि हुन थालेको छ । तर, त्योभन्दा अगाडि नै मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले जस्तै अर्को कदम चाल्न सक्ने आशंका पनि भइरहेका छन् ।
प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत लिने आँट गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्री गुरुङ अझै नियमसंगत हिसाबले नै चल्ने विश्वास गरिए पनि यसअघि ओली पथमै हिँडेकाले यसै भन्न सकिने अवस्था भने नरहेको उनको भनाइ छ । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै ओली प्रवृतिका सरकारको नेतृत्व, जे भन्यो त्यही मान्ने राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुख हुँदा संविधान, लोकतन्त्र र व्यवस्था नै धरापमा पर्न लागेको पोखरेलले बताए ।

विपक्षी गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बन्न ठिक्क परेर पनि नपाएका विपक्षी दलका नेता नेपालीसँग समसामयिक विषयमा गरिएकाे कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छः


फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, गण्डकी प्रदेशको प्रमुख विपक्षी दलले यसबाट कस्तो संकेत देखेको छ ?

गरिमामय पदमा आसिन राष्ट्रपतिले यत्रो ठूलो संवैधानिक संकट निम्त्याउने काम अलोकतान्त्रिक र आफैंमा अंवैधानिक हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिफारिस गर्दैमा राष्ट्रपतिले सदर गर्नुअघि यसभन्दा पहिले पनि संसद विघटन हुँदा अंवैधानिक भनेर बदर गरिदिइसकेको नजिर हेर्नुपथ्र्यो । संविधानमा भएको व्यवस्थाभन्दा बाहिरबाट संसद विघटन हुनै सक्दैन भन्ने नजिर स्थापित भइसकेको थियो ।

१ घन्टा अघिमात्र आफू अल्पमतमा परेको दाबा पिटेका प्रधानमन्त्रीले फेरि मसँग बहुमत छ भनेर जानु आफैंमा अनौठो छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरिसकेपछि त्यसको परीक्षण नै नगरी मध्यरातमा अस्वीकृत गरेर राष्ट्रपतिमार्फत संसद विघटन गर्नु नै असंवैधानिक छ । प्रधानमन्त्री दाबी गर्नेको बहुमत छ कि छैन भनेर परीक्षण राष्ट्रपतिको दरबारमा होइन, सदनमा हुन्छ । त्यसैले यो संविधानकै बर्खिलाप छ । संविधानलाई नै कुल्चेर आफूखुसी सत्ता लम्ब्याउने अंवैधानिक खेलमा खेलाडी बनिरहेका छन्, केपी ओली । प्रधानमन्त्री ओलीको कठपुतली बन्नु हुँदैनथ्यो, राष्ट्रपति । राष्ट्रपति गोटी बन्नु अति नै भत्सनायोग्य छ । ओली चुनाव गराउन चाहँदै चाहँदैनन्, फगत सत्ता लब्याउन चाहन्छन् । व्यवस्था नै मास्न चाहान्छन् ।

संघबाट अब प्रदेशतिर हेरौं । २ वा २ भन्दा धेरै दलको बहुमत नपुगेको भन्दै संविधानको धारा ७६ (४) बमोजिम ठूलो दलको नेताका हैसियतले प्रदेश प्रमुखबाट फेरि पृथ्वीसुब्बा नै मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । मुख्यमन्त्रीमा विपक्षी गठबन्धनबाट तपाईंको पनि दाबी थियो । कहाँ चुक्नुभयो ?

दलको सचेतक तथा नेताको हस्ताक्षरसहितको पत्र लिएर जाँदा प्रदेश प्रमुखले हामीलाई मतलबै नराखेर अर्को दफामा गएर फेरि एमाले संसदीय दलकै नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो । संघमा २ वा २ भन्दा बढी दलको बहुमतमा सरकारका लागि दाबी नभएपछि फेरि केपी शर्मा नै प्रधानमन्त्री बने । तर, ३० दिनभित्र विश्वसको मत लिन्न भनेर राजीनामासमेत नदिएर प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ (५) मा जाने बताए र राष्ट्रपतिले जेजे भन्छन्, त्यही गर्नुभयो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुरजीहरुले हस्ताक्षर गरेर लैजानुभएको थियो, त्यसको बेवास्ता गरेर राष्ट्रपतिले कसैको पनि दाबी पुगेन भनेर मध्यावधि निर्वाचनमा जानु कुनै तरिका हो ?

गण्डकीमा पनि प्रदेश प्रमुखबाट ठूलो दलको हैसियतमा फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा नै एकलौटी भएको हो । संघदेखि प्रदेशसम्म सरकारको नेतृत्वमा ओली प्रवृति छ र जेजे भन्छन् त्यसलाई सदर गर्ने ‘रबरस्ट्याम’ राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुख छन् । जेजे नेतृत्वले चाहान्छ, विधि, नियम, परम्परा केही हेर्नु परेन, स्ट्याम्प लगाइदिए पुग्यो । यसले व्यवस्थालाई नै खतम पार्छ । गण्डकीमा एकाएक राजीनामा दिएर २ वा २ भन्दा धेरै दलहरुको बहुमतमा सरकार गठन गर्न आह्वान गरेकी प्रदेश प्रमुखले विपक्षीको दाबीको परीक्षण नै नगरी ठूलो दलको हैसियतमा पृथ्वीसुब्बालाई नै मुख्यमन्त्री बनाउनु पनि सरकारकै गोटी हुनु हो । हामी चुकेका होइनौं, बठ्याइँ गरिएको हो । सुनियोजित ढंगले नाटकको मञ्चन भयो ।

गण्डकीमा जब सत्ताको खेलकै बीचमा अमिक शेरचनलाई पदमुक्त गरेर सीताकुमारी पौडेललाई प्रदेश प्रमुख बनाइयो । यो पनि सरकार टिकाउने खेल हो भन्ने आरोप तपाईंहरुको थियो, किन त्यस्तो मान्नुभयो ?

गण्डकीमा एकपछि अर्को घटित राजनीतिक दृश्यले त्यही देखाइरहेको छ । अमिक शेरचनजीलाई किन हटाउनुपरेको थियो ? यो स्पष्ट छ । किनकी अमिकजी संविधानभन्दा बाहिर गएर तलमाथि गर्नुहुँदैनथ्यो । मेरै सामुन्ने उहाँले मुख्यमन्त्रीलाई भन्नुभएको थियो, ‘म संविधानभन्दा तलमाथि जान्नँ, त्यहीअनुसार चल्नुहोला । संविधानअनुसार चल्दा प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीलाई त फाइदा नहुने भयो । अनि प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारलाई ल्याएर प्रदेश प्रमुख बनाइयो । आफ्नो सरकार भएको बेलामा आफ्ना मान्छे ल्याइन्छ तर पदमा आइसकेपछि त्यसको मर्यादा हुन्छ ।

कतिसम्म भने उहाँले हामीलाई भेट्ने चेस्टासमेत गर्नुभएन । पटक पटक प्रस्ताव गरौं । मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न दाबी लिएर गएको विपक्षी गठबन्धनसँग नभेट्नु कतिसम्मको अलोकतान्त्रिक होला । पृथ्वीसुब्बालाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्ती गर्न ठिक्क पर्नुभएको रहेछ । अनि हामीसँग त उहाँले भेट्न पनि मान्नुभएन । यस्ता प्रदेश प्रमुखबाट निश्पक्षताको के आशा गर्नु ?

अब मुख्यमन्त्री गुरुङले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यो नजिकिँदै छ । उहाँले विश्वास लिनुहोला ? अथवा संविधानको अर्को दफा हुँदै फेरि गण्डकीले पनि संघीय प्रतिनिधि सभाकै नियति भोग्नुपर्ला ? के देख्नुहुन्छ ?
हामी अझै पनि पृथ्वीसुब्बा गुरुङ केपी शर्मा ओलीकै असंवैधानिक बाटो हिँड्नुहुन्न भन्नेमा विश्वस्त छौं ।

पराकाष्ठमा पुग्नुहुन्न भन्ने नै लाग्छ । उहाँले विश्वासको मत लिने हिम्मत गर्नुहुन्छ । बिगतका घटनाक्रमले उहाँ पनि ओली पथमै हिँडेको देखिन्छ । सदनसँग डराउने, अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्न नसक्ने, तिकडम गर्ने गरेको देख्दा ओली पथमै नजानुहोला भन्न सक्ने स्थिति त छैन । तर लोकतन्त्र ल्याउन र संघीयतालाई बलियो बनाउन लागि परेका नेताले लोकतन्त्र र व्यवस्था बचाउन पनि लाग्नुहुन्न्छ भन्ने विश्वास हो । संविधानका मूल्य मान्यतालाई बिर्सनुहुन्न भन्ने लाग्छ । तर उहाँले यी सबै कुरालाई कुल्चनुभयो भने हामीले गर्ने त कानुनी लडाईं हो, प्रतिवाद न हो ।

संसद अधिवेशन अन्त्य, अविश्वास प्रस्तावको मतदान हुने भनिएको दिन सांसद हराउनु, राजीनामा दिनु, जनमोर्चाका सांसदले तपाईंहरुलाई साथ नदिनु र फेरि गुरुङ नै मुख्यमन्त्री हुनुमा तपाईंहरुको कच्चा खेल पनि हो भनिन्छ नि ?

हाउसलाई अन्त्य गर्नेदखि, प्रदेश प्रमुख फेरिनु, राजीनामासम्म सबै प्रधानमन्त्री ओलीकै चरित्र पृथ्वीसुब्बामा देखिएको हो । हामीले कल्पना नै नगरेका घटनाक्रमहरु देखिए । कल्पनै नगरेको घटनाहरु घट्दा हाम्रो कच्चा खेल कसरी हुन सक्छ ? विधिअनुसार हामी चल्नुलाई कच्चा मानिन्छ भने संविधान विधि मिच्नेलाई के भन्ने हो ? पहिले संसददेखि भाग्दिन भन्ने मुख्यमन्त्री किन भाग्न थाल्नु भयो ? त्यहीबाट उहाँको नियत देखिन्छ नि । कसरी सत्ता जोगाउन सकिन्छ भन्ने खेलमा लाग्नुभयो ।

साथ दिन्छु भनेर पनि जनमोर्चाका २ सांसदले साथ दिएनन् । बागलुङमा कांग्रेस र जनमोर्चाबीचको सम्बन्धका कारण देखाइए पनि त्योमात्र कारण होइन । जनमोर्चाले कांग्रेसलाई माया गरेर मलाई समर्थन दिने होइन । ओलीको प्रतिगमनलाई थप साथ दिन नसक्ने जनमोर्चा केन्द्रको निर्णयअनुसार कांग्रेसलाई साथ दिने भनेको हो । कांग्रेसलाई साथ दिने होइन यहाँ उसको पनि राजनीतिक एजेण्डालाई स्थापित गर्ने पनि हो । जनमोर्चाका नेता कृष्ण थापा अलि बढी नै गठबन्धनको विपक्षमा उत्रनुभयो । सांसद शाही हराएर पछि पार्टी नीतिलाई महसुस गरेको पाएका छौं । पियारी थापा त आफ्नो लाइनमै हुनुहुन्छ ।

आजको सबैभन्दा ठूलो चु्नौति नै के हो भने केपी ओलीको बदमासी, असंवैधानिक कदमले सिंगो व्यवस्था माथि नै प्रहार भइरहेको छ । काम कुरा एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिरको अवस्था कसले सिर्जना ग¥यो, केपी ओली र त्यही प्रवृतिका मान्छेहरुले होइन ? यसको जवाफ अब जनताले दिनेछन् ।

अब अंकगणितका हिसाबले गण्डकीमा के देख्नुहुन्छ, कसरी अगाडि बढ्ला ?

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कुनै पनि हालतमा विश्वासको मत जित्न सक्नुहुन्न । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३१ त पु¥याउनै पर्छ । यसमा निर्णायक जनमोर्चा नै हो । जनमोर्चा केन्द्रीय कमिटीले हामीलाई साथ दिन्छु भनेको छ । नमान्ने सांसदलाई कारबाही गर्छु भनेको छ । नेता कृष्ण थापालाई निलम्बन गरेको पनि जानकारी आएको छ । तर सांसद पद रहने गरी हो कि नरहने गरी हो भन्ने कुराले नयाँ सरकार गठन हुन्छ कि निर्वाचनमा जान्छ भन्ने कुराको निर्धारण हुने भयो । हामीसँग ३ दलको २८ सांसद छन् भने सत्तारुढ दलसँग पनि २८ जना नै छन् । जनमोर्चाका थापालाई पार्टी सदस्यबाटै जनमोर्चाले हटाएको हो भने प्रदेश सभा ५९ सदस्यीय हुन्छ, त्यसो हुँदा हामीसँग जनमोर्चाका २ सांसदसहित सरकार गठन गर्न पुग्ने ३० सांसद हुन्छन् ।

तर, गण्डकीमा पनि यदी सरकार टिक्ने अवस्था भएन भने अन्ततोगत्वा मध्यावधि निर्वाचनमै जाने हो भन्ने छ नि ?

उहाँले विश्वासको मत लिन सक्नुभएन भने मार्गप्रसस्त गरेर हामीलाई दिने हो । हामीले बहमत पु¥याएर फेरि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन सकेनौं भने स्वभावैले निर्वाचनमा जाने हो, यो संवैधानिक व्यवस्था हो । तर, यसलाई पनि नटेरेर ओली पथ नै उहाँले पक्डनुभयो भने हामीले खोज्ने कानुनी र संवैधानिक उपाय हो । अर्को राजनीतिक उपाय हुन्छ ।

दीपक मनाङेलाई मन्त्री बनाएर ८ मन्त्रालय पुगेको गण्डकीमा अब ११ मन्त्रालय बन्ने भएको छ, सरकार जोगाउन यसका पछाडि पनि त कारण होलान् नि ?

यो कुरा के हो भने, उहाँले ढडिया थाप्नुभएको छ । कहीँकतै माछा परिहाल्छ कि भनेर उहाँले थापेको ११ मन्त्रालयको ढडियामा कोही फस्नेवाला छन्जस्तो लाग्दैन । नत्र कोरोना कहरको यो संकटमा मन्त्रालय फुटाएर संख्या बढाउने काम कसैले गर्छ ? ६ महिना भए पनि कसैलाई मन्त्री बनाइदिन पाए सरकार बच्थ्यो कि भन्ने ध्येय मुख्यमन्त्रीमा देखिएको छ । मुख्यमन्त्रीले जति खेल खेलेर पनि विश्वासको मत जित्न सक्नुहुन्न । खेल सक्किइ नै सक्यो । उहाँले अब छोड्नुपर्छ र वैकल्पिक सरकार हामी दिन्छौं ।

नेकपा विभाजनले तपाईंलाई मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावनाको ढोका खोलेको थियो । सपथ लिने तयारीमा दौरासुरुवाल सिलाइसकेर पनि राजनीतिक घटनाक्रमले अर्को मोड लिँदा अब त्यो सम्भावना टाढा गएजस्तो लाग्दैन ?

तलवदेखि माथिसम्मै कांग्रेस ५ वर्ष प्रतिपक्षमा बस्ने भनेकै हो । जनताले दिएको २ तिहाई बहुमतवालाले गरि खाएन । प्रतिपक्षको पनि धर्म के हो भने सत्तापक्ष चुक्दा विकल्प दिने हो । अल्पमतको गैरसंवैधानिक सरकारलाई समर्थन गरेर बस्न प्रतिपक्षीलाई नैतिकताले दिँदैन । अब भोलि राजनीतिक खेल कता जान्छ र कतै दुर्घटनामा परेर प्रतिपक्षलाई विकल्प दिने अवसर आएन भने त के नै लाग्छ र ? म सत्तामा जान लालायित होइन तर राजनीतिक दलको नेताले बेलामा सही निकास दिने र संकटमा सत्तामा जाने हैसियत पनि राख्नुपर्छ ।

आजको सबैभन्दा ठूलो चु्नौति नै के हो भने केपी ओलीको बदमासी, असंवैधानिक कदमले सिंगो व्यवस्था माथि नै प्रहार भइरहेको छ । संविधान राम्रो भएरमात्रै पनि हुँदो रहेनछ, त्यसलाई चलाउने व्यक्ति ओलीजस्तो व्यक्ति भएर झन् दुर्घटनामा पर्ने रहेछ । ओलीले संविधान नै धरापमा पारिरहेका छन् । काम कुरा एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिरको अवस्था कसले सिर्जना ग¥यो, केपी ओली र त्यही प्रवृतिका मान्छेहरुले होइन ? यसको जवाफ अब जनताले दिनेछन् ।

मुख्यमन्त्रीले अब सर्वदलीय सरकार बनाऔं भनेर प्रस्ताव पनि गर्न थाल्नुभएको छ, के भन्नुहुन्छ ?

सकेसम्म सरकार टिकाउन तिकडम गर्ने, संविधान, विधि र प्रक्रियाबाट आउन डराउने, मिच्दै जाने र कसै नसकेपछि सर्वदलीय सरकार बनाऔं भन्ने यो सब नौटंकीमात्रै हो । त्यो सम्भव छैन । त्योभन्दा अगाडि नै सरकार बन्न सक्ने कानुनी आधारहरु छन् भने सर्वदलीय सरकार बनाउनेतिर अहिले हाम्रो छलफलै हुँदैन । सबै कुरा मिच्दै जाने अनि आफू सत्तामा टिक्न अहिले आएर सर्वदलीय सरकार, वामपन्थी एकता भन्दै नौटंकी गर्नु स्वभाविकै हो ।

सम्बन्धित खबर