शनिबार, ०५ असार २०७८
samadhannews
Sanima Bank New year offer

सरकार टिकाउ, चुनाव रोक

मङ्गलबार, २५ जेठ २०७८

सम्पादकीय

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गर्दा संसद टिकाइ राख्नुपर्ने विपक्षी दलदेखि नागरिक समाजसम्मको माग थियो ।

एकातिर ओलीले गरेको विघटन गैरसंवैधानिक छ भन्ने दलिल आए भने संसदको आयु ५ वर्ष नै कायम गरिनुपर्ने बरु अर्काे सरकार बनाउनुपर्ने तर्क पनि आए । राजनीतिक स्थिरताको पक्षका आवाज बढी सुनिए, चुनाव गरी राजनीतिक अस्थिरताको सन्देश नदिऊँ भन्ने विचारहरु सुनिए ।

संघमा ओलीको विकल्पमा अर्को सरकार बन्न सक्छ भनेर १४९ सांसदले सर्वाेच्च अदालतमै निवेदन पनि दिएका छन्, जुन संख्या प्रतिनिधि सभामा कायम सदस्य संख्याको बहुमत हो ।

अब गण्डकी प्रदेशमा पनि सरकार टिकाउने, संसदलाई ५ वर्ष नै चलाउने कि मध्यावधि निर्वाचन गर्ने भन्ने बहस उठेको छ र राजनीति यिनै सम्भावनाको नजिक पुगेको छ ।

पृथ्वीसुब्बा गुरुङ संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री भएका हुन् २९ वैशाखमा । उनले २७ गते विश्वासको मत लिन प्रस्ताव गरेका छन् । विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा १६८ को ५ अनुसारको सरकार बनाउन प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्नुपर्छ ।

त्यसो हुँदा राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसदको मात्र साथ नभए विपक्षी मोर्चाले सरकार बनाउन सक्दैन । किनभने कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका गरी २८ सांसद हुन्छन् र जनमोर्चाका २ जनाले गर्दा ३० पुग्छ, प्रदेश सभाको बहुमत अर्थात ३१ पुग्दैन । त्यसो हुँदा प्रदेश सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्छ ।

चुनाव लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । चुनावले यो राजनीतिक गन्जागोल पक्कै अन्त्य गर्ला भन्ने अपेक्षा हो । तर, यस्तै खिचलो त फेरि पनि नहोला भन्न किन सकिन्न भने प्रदेश वा संघमा कुनै एउटै पार्टीले बहुमत ल्याउन सक्दैन । समानुपातिक प्रणाली भएको निर्वाचनबाट बहुमत पाउन मुस्किल छ ।

२०७४ को चुनावमा एमाले र माओवादीले गठबन्धन गर्दाचाहिँ झन्डै दुईतिहाई पु¥याएका हुन् । तर एक्लाएक्लै एउटै पार्टीलाई त्यस्तो जनमत प्राप्त भएन । हुन कठिन देखिन्छ ।

राजनीतिक स्थिरता चाहने हो भने सरकार र सदनलाई ५ वर्ष काम गर्न दिनु मनासिव हो । अर्काेतिर गण्डकी प्रदेश सरकारमा बित्थामा केन्द्रको लडाइँलाई ल्याएर मिसाउनु पनि जायज देखिएको छैन । केपी ओलीले संसद विघटन गरे भन्ने रिसमा गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङमाथि त्यो रिस पोख्नु संगतीपूर्ण देखिएको छैन ।

संघीयताका खातिर ओलीसँगै पनि अधिकारको लडाइँ लडेका काबिल नेतृत्वलाई हटाएर ल्याउन लागिएको भनिएको नेतृत्व के उनीभन्दा अझै बढी योग्य, सक्षम र क्षमतावान हो ? त्यस्तो देखिन्न ।

जुँगाको लडाइँमा यसरी सक्षम, योग्य र निष्ठावान नेतृत्वमाथि नै धावा बोल्ने हो भने राजनीति साँच्चीकै फोहोरी खेल हो भन्ने आरोपलाई बल पुग्छ ।

स्थिरता दिने र चुनाव पछि धकेल्ने उपाय भनेको सर्वदलीय सरकार हो । जसका लागि प्रतिपक्ष कांग्रेस र माओवादीसमेत सरकारमा सामेल हुनुपर्छ ।

सम्बन्धित खबर