सोमबार, १८ साउन २०७८
samadhannews
Sanima Bank New year offer

अदालतले डोहो¥याएको राजनीति

मङ्गलबार, २९ असार २०७८

सम्पादकीय
विज्ञान, प्रविधि र विकासले फड्को मारेको युगमा राणाशासन र पञ्चायती व्यवस्थाबाट गुज्रिएको नेपाल अहिले पनि विकासको गतिमा निकै पछि छ । बारम्बार ऐतिहासिक खालका आन्दोलन भए, लोकतन्त्रका लागि । प्रजातन्त्र स्थापना र त्यसभित्रका अनेक विकृति पनि देखिइरहेका छन् ।

राणाशासनमा जस्तो दाजुभाइमा मारकाट र सत्ता उलटफेर नभए पनि गणतन्त्रमा पनि स्थिरता र समृद्धिको छाँटकाँट देखिएको छैन । संसदीय राजनीतिमा देखिने चरम खालका विकृति, विसंगति र स्वार्थको शिकार नेपालको राजनीति भइरहेको छ । सोमबार सर्वाेच्च अदालतले देशको राजनीतिको मार्गचित्र फेरिदिएको छ । राजनीतिक दलहरुले हाक्नुपर्ने देशको राजनीति बारम्बार अन्योलमा परेको छ ।

अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई २ दिनभित्र प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको संवैधानिक इजलासले संसद विघटन बदर गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले २ पटक गरेका विघटनका फैसला नै सर्वाेच्चले उल्ट्याइदिएको छ । यसले प्रधानमन्त्रीय पद्धतिका सिमालाई परिभाषित गरी जननिर्वाचित सांसदको सर्वाेच्चता त स्थापित गरिदिएको छ नै, त्यसभित्र हुन सक्ने संसदीय अंकगणितले फेरि पनि विघटनकै बाटोतिर पुग्न सक्ने सम्भावना पनि छँदै छ ।

सर्वोच्चले ७ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन पनि आदेश दिएको छ । फैसलालाई सत्तारुढ नेकपा (एमाले)ले संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत रहे पनि मान्ने जनाएको छ । एमाले प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले यो फैसलाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई पनि कमजोर बनाएको दाबी गरेका छन् ।

सत्तारुढ दल निकट युवाले केही ठाउँमा प्रधानन्याधीशको पुत्ला दहनसमेत गरेका छन् । कानुनको सर्वाेच्चता र विधिको शासन भएको देशमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताका लागि यो सुहाउँदो काम हुँदै होइन ।

दोस्रो पटक संसद विघटन भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बहुमतको प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै १ सय ४९ जना सांसदले राष्ट्रपति कार्यालयमा हस्ताक्षर बुझाएका थिए । यो दाबी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर नगरी संसद विघटन गरेकी थिइन् । संवैधानिक इजलासले संविधानको धारा ७६ (५) मा सांसदले स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउने व्याख्या गरेको हो ।

अब धारा ७६ (५) को प्रधामन्त्रीलाई मतदान गर्न दलले कारबाही गर्न नपाउने भएको छ । अदालतले धारा ७६ (५) अनुसार केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न नमिल्ने आदेशसमेत गरेको छ ।

आन्तरिक विवादमा रुमलिएको नेकपा एमालेकै एक समूहको साथमा प्रधानमन्त्री बन्न लागेका देउवाले विश्वासको मत पाउलान् कि नपाउलान् ? त्यो एमालेभित्रको विवाद कसरी निरुपण हुन्छ, त्यसले निश्चित गर्ने छ ।

सम्बन्धित खबर