समाधान संवाददाता
पोखरा

गण्डकी प्रदेशसभा अन्तरगत अर्थ तथा विकास समितिको टोलीले बाढी र पहिरोले क्षति पुर्‍याएको बेनी–जोमसोम सडकको आइतबार निरीक्षण गरेको छ ।

समिति सभापति दीपक कोइरालाको नेतृत्वमा सांसदहरु विनोद केसी, चन्द्रमोहन गौचन, मीनप्रसाद गुरुङ समितिका सचिव सिर्जना आचार्य लगायत सहभागी टोलीले बेनीदेखि गलेश्वर सम्मको सडक निरीक्षणका साथै पहिरोले जिल्लामा पुर्‍याएको क्षति, राहत, व्यवस्थापन र पुनस्र्थापनाका लागि भएका पहलको विषयमा सरोकारवालाहरुसँग जानकारी लिएको छ ।

बाढी र पहिरोले अवरुद्ध बेनी–जोमसोम लगायतका सडक खुलाउन, पहिरो पीडितको व्यवस्थापन र पुनर्वासका लागि सरकारलाई सुझाव दिन स्थलगत निरीक्षण तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिएको सभापति कोइरालाले बताए ।

सभापति कोइरालाले विकासले विनासपनि निम्ताउन सक्ने भन्दै विकास गर्दा भोलिका दिनमा आइपर्ने समस्यालाई ख्याल गर्नुपर्ने भएकोले अहिले विकासको मोडेलको बारेमा पनि बहस भइरहेको बताए । असार २६ गतेयताको पहिरोका कारण म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र हुँदै मुस्ताङ जोड्ने बेनी–जोमसोम सडक दर्जनौ ठाउँमा अवरुद्ध बनेको छ ।

पहिरो र बाढीका कारण म्याग्दीको धवलागिरी, मालिका, अन्नपूर्ण र रघुगंगा गाउपालिकामा ३१ जनाको मृत्यु तथा ४ जना बेपत्ता भएका छन् ।

जिल्लाभर ८८ वटा घरमा पूर्ण क्षति, ५ सय २९ घर उच्च जोखिम र १ सय ४९ घर जोखिम भएर विस्थापित भएका छन् ।
जलेश्वरमा कालीगण्डकीले कटान गरेको सडक र गलेश्वरमा रघुगंगाले भत्काएको बेलीब्रिजको निरीक्षणपछि जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा संसदीय समितिको टोलीले स्थानीय तहका पदाधीकारी र सुरक्षा अधिकारीहरुसग क्षति, राहत, व्यवस्थापनका लागि भएका गतिविधि र आवश्यक सहयोगका बारेमा छलफल गरेको सभापति कोइरालाले बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञाननाथ ढकालले पहिरो पीडितको तत्कालीन व्यवस्थापनका लागि सडक र घोरेटोबाटोको सम्पर्क स्थापित गराउन, क्षतिको विवरण र थप जोखिम पहिचानमा जुटेको बताए ।

बेनी नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले पहिरो र बाढीका कारण मानवीयका साथै सडक, भवन, निजी घर, सिचाई, खानेपानी लगायतका आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको र पहिरो प्रभावितहरुलाई स्थानीय तहले प्रारम्भिक राहतको व्यवस्था मिलाएको बताए ।

धवलागिरी गाउपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनले पहिरोले चिरा चिरा बनाएको मराङको पुरै वडा, ताकम, धारापानी, काफलडाडाका बासिन्दालाई पुर्नस्थापना, क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि प्रदेश र संघीय सरकारले जग्गाको ब्यवस्थापन, घर पुननिर्माणमा थप बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् ।

पहिरो पीडितका लागि प्रवासी, समुदाय र संघ संस्थाले स्थानीय स्तरबाट संकलित नगद सहयोगलाई एकिकृत गरेर परिचालन गर्नुपर्ने, सडक निर्माणलाई भूगोल अनुसार वातावरणमैत्री बनाउन, उपकरणलाई भन्दा मानवीय श्रम परिचालन गर्नुपर्ने जिसस प्रमुख देवेन्द्र केसीले बताए ।