मुलुकमा सुशासन कायम गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लामो समयदेखि काम गर्दै आएको छ । वर्षभरीको कार्यप्रगति समेटेर वार्षिक प्रतिवेदन आयोगले राष्ट्रपतिलाई पनि बुझाइसकेको छ । अहिले आयोगका कारकारवाहीप्रति २ खाले धारणा बनेको पाइएको छ । पहिलो धारणा, सकारात्मक छ भने अर्को नकारात्मक । कहिँ कतै अनियमितता भएको छ भने त्यसबारे कसैले थाहा पाएको छ
उतिबेलै पृथ्वीनारायण शाहले भनेका थिए नेपाल ४ वर्ण ३६ जातको फूलबारी हो भनेर । त्यसो त पृथ्वीनारायण शाहको पालाभन्दा धेरै अगाडि देखि नै यहाँ जातीय व्यवस्था थियो भन्ने प्रमाण भेटिन्छन् । कामका आधारमा जातीय व्यवस्था गरेको भनेर १९१० मा जारी मुलुकी ऐनले दोष बोकिरहेको छ । जे होस, नेपालमा रहेका धेरै जातजातिका आआफ्नै संस्कृति छन्,
पुष्पराज चापागाईं पोखरा लक्ष्मण थापा आफैं स्वीकार्छन्, अलि ढिला लेख्न सुरु गरें । २०५८ पछि अर्थात ४० कटेपछि मात्रै लेख्न थालेका उनी स्थापित कवि तथा गजलकार भइसकेको अर्का गजलकार दीपक समीप बताउँछन् । कहिले गजल त, कहिले मुक्तक लेख्छन् अनि कहिलेकाहिँ कविता पनि कोर्छन् । कविताका किताब भने निकालेका छैनन्, गजल र मुक्तकका गरी ४
ईश्वर देवकोटा आधुनिक सहरको जग बसाउन राज्यका निकायले थालेको प्रयासले मात्र सम्भव नहुन सक्छ । पुरानो सहरलाई विस्तारै आधुनिक अनि त्यसमाथि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा परिमार्जन गर्न समाज र नागरिकको उत्तिकै सहयोग रहन्छ । विकासका सूचकलाई ग्राफको उचाइमा पु¥याउन सरकारसहित सामाजिक संघ संस्थाले भूमिका खेल्ने गरेको हामीले अनुभव गर्दै आइरहेका छौं । त्यसअनुरुप नै पोखरालाई पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सहरमा
बेगनास र रुपातालको छेउछाउ पर्ने पचभैयामा चिडियाखाना बनाउने एउटा योजना बन्यो । त्यसैका लागि भनेर युनाइटेड क्लबले पोखरा महोत्सवको बचत खर्चन थाल्यो । चिडियाखाना नै चाहिँ संघ सरकारले मात्रै खोल्न सक्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण पचभैयाको प्रयासलाई वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रसँगै जुलोजिकल पार्कका रुपमा विकास गर्ने भनियो । हुन पनि यसको सुरुआत घाइते र बिरामी वन्यजन्तुको उद्धार
मुलुकमा समावेशी लोकतन्त्र छ । राज्यका उच्च पदाधिकारीमा लैंगिक समावेशीकरणको ग्यारेन्टी संविधानले नै गरेको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये १ जना महिला हुनैपर्छ । सभामुख र उपसभामुखमध्ये १ जना महिला हुनैपर्छ । यही व्यवस्था अनुसार शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले उपसभामुखको जिम्मेवारी पाइन् । लैंगिक सन्तुलन हुँदाहुँदै पनि संविधानमा सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले बैठकको अध्यक्षता गर्नेबाहेक व्यवस्था नहुनुचाहिँ आलोकाँचो
गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदबाट पारित भएको छ । विधेयक ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आएपछि गण्डकी सरकारले कुनै कामलाई तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न कार्यसम्पादन करार गर्न सक्ने छ । पारित विधेयकमा प्रदेश सरकार वा अन्तर्गतको कुनै सार्वजनिक पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त भएको अधिकारीसँग कार्यसम्पादन करार हुनसक्ने उल्लेख
गण्डकी प्रदेश सरकारले दुग्ध विकास बोर्ड गठन सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको वर्ष दिनभन्दा धेरै नाघ्यो । प्रदेशलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको उद्देश्य हो । त्यसैले हतारहतारमै उक्त कानुन ल्याइएको थियो । दुग्ध विकास बोर्ड गठन सम्बन्धी विधेयक गत साउन २१ मै पारित भयो । साउन ३० गते प्रदेश प्रमुखबाट विधेयक प्रमाणीकरण भयो । हतार किन
भरत कोइराला संविधासभाले २०७२ असोज ३ मा जारी संविधान राजनीतिक दलहरुकै भाषामा झन्डै ७ दसकको आन्दोलनपछिको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । संविधान जारी भइसकेपछि मधेशी दलले उठाएका विरोधका आवाज एकातिर छन् । जसलाई मधेस केन्द्रित दलहरुले सत्ता चढ्ने भर्याङ बनाएका छन् । संविधान जारी भइरहँदा दलहरु चुकेको र त्यतिबेलाको सरकारले आँट गर्न नसकेको विषय हो, प्रदेशको
युवराज पौडेल हाम्रो देशको राजनीति अझै शुद्ध भइसकेको छैन । लोकतन्त्र स्थापनाको ७ दशक पुग्दा पनि नेपालमा लोकतन्त्र बलियो भइसकेको छैन । प्रत्येक दलको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर अवस्थामा छ । ठूला भनिएका दलको लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास व्यावहारिक रुपमै कमजोर देखिएको छ । आन्तरिक संरचनामा लोकतन्त्रको धुकधुकी सकिनै लागेको छ । अहिले सरकारमा भएको दल नेकपामा २
